चिनियाँ जहाज लिलामी रोक्न सांसदहरूको माग, नयाँ खरिदको औचित्य पुष्टि गर्न ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । ५ वटा चिनियाँ जहाज लिलामी रोक्न सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदले नेपाल एयरलाइन्सले दुई वटा एमए-६० र तीन वटा वाई-१२ ई जहाज बेच्न लागेको जानकारी आएको भन्दै लिलामी नगर्न माग गरे ।

उनीहरूले नेपाल एयरलाइन्सले चिनियाँ जहाज तीन वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्डेड गरेर कौडीको भाउमा बेच्न लागेको आशंका गरेका छन् । जहाज किन्ने बेलामा कुन शर्त र औचित्यको आधारमा खरिद भएको र आज किन कवाडीको मूल्यमा बेच्न लागिएको ? भन्दै उनीहरूको प्रश्न थियो । जहाज खरिदपछि २ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नु देशको लागि दुभाग्यपूर्ण भएको सांसदहरूको भनाइ छ ।

अर्बौं रुपैयाँ ऋण गरेर जहाज खरिद गर्ने र प्रयोगमा नल्याई राज्यलाई अर्बौंको घाटा लगाएर लिलामी गर्नु राज्यको कमजोरी भएको सांसदहरूले बताए । उनीहरूले भएका जहाज लिलामीमा राख्ने र नयाँ जहाज खरिद गर्दा २२ वटा विमानस्थलहरु सञ्चालनमा आउने ग्यारेन्टी कसले लिने ? भन्दै प्रश्न गरे ।

बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. नारायण खड्काले चिनियाँ जहाज खरिद गर्दाको शर्त र औचित्यको पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । चिनियाँ जहाज खरिद गरेर राज्यलाई ३ अर्बको ऋण बोकाउने काम भएको उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेसकै सांसद प्रकाशमान सिंहले पर्यटनमन्त्रीले २२ वटा विमानस्थलहरू जहाज नभएको कारण सञ्चालन गर्न नसकिएको बताएको भन्दै नयाँ जहाज खरिद गर्दैमा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने ग्यारेन्टी देखाउन माग गरे ।

‘निगमले जहाजमात्रै किन्ने अनि चिनियाँ जहाजजस्तै बनाउने योजना हो ? चिनियाँ जहाज किन्दा पनि राम्रो उडान गर्ने भनेर लिइएको थियो । तर, नेपाल एयरलाइन्सलाई घाटामा लैजाने काम भयो’, उनले भने ।

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले चिनियाँ जहाज खरिद गर्नेहरुलाई कानूनी कठघरामा सरकारले ल्याउन सक्नुपर्ने बताए । मन्त्रीपिच्छे उनीहरूको योजनाअनुसार पछाडि हिँड्न नहुने उनको तर्क थियो ।

राप्रपा सांसद धवलशमशेर राणाले निगमले कालोसूचीबाट हटाउन गरेको कामबारे जवाफ मागे ।

निगमले २०७७ साउन १५ देखि ५ वटा जहाज ग्राउण्डेड गरेर राखेको छ । आन्तरिक उडानका लागि चीनबाट २०७१ सालपछि भित्र्याउन सुरू गरिएका यी जहाजबाट नेपाल एयरलाइन्स र सरकारले घाटा मात्र व्यहोरेको छ ।

साढे ४ अर्ब रूपैयाँ लागतमा खरिद गरिएका ४ जहाज र दुई अनुदानमा आएका गरी ६ वटा जहाज सञ्चालनबाट निगमले २०७१ सालयता वार्षिक औसतः ३८ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ । सरकारले यी जहाजको व्यवस्थापन गर्न कुनै चासो नदिएपछि नेपाल वायुसेवा निगमले भाडामा लगाउन खोजेको थियो । तर, भाडामा लिन कोही आएका छैनन ।