स्तरोन्नति कुरिरहेको सेती अस्पताल आफैँ बिरामी- मन्त्रीहरू अनुगमनमा व्यस्त, सुधार सुस्त
कैलाली । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले अनुगमन गरेको छ । सामाजिक विकास समितिका सभापति हीरा सार्कीको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले अस्पतालको सबै वार्डहरू निरीक्षण गर्दै अस्पतालको सेवा सुविधाबारे सेवाग्राहीसँग चासो राख्यो ।
केही सेवाग्राहीले अस्पतालमा ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो गरे । केहीले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको कमी भएको त कहिले स्वास्थ्य परीक्षण नै राम्ररी नहुने गुनासो गरे । निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. शेरबहादुर कमरले पछिल्लो समय अस्पतालको सेवामा सुधार गरिएको तर, अझै पूर्ण रूपमा सुधार हुन बाँकी रहेको अनुगमन टोलीसमक्ष बताए ।
‘१२५ वार्डका लागि पनि कर्मचारी पर्याप्त छैनन् । हामीले अहिले २४० बेड चलाइरहेका छौँ ’ उनले सुनाए, ‘पर्याप्त चिकित्सक नहुँदा समस्या भइरहेको बताए । ’
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) सरकारले स्वीकृत नगर्दा अस्पतालमा समस्या सृजना भइरहेको उनको भनाइ थियो । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष निर्मल शाहले अस्पतालको सुधारका विषयमा सरकार थप गम्भीर बन्नु पर्ने बताएका थिए । तत्काल २ सय शय्याको ओएण्डएम स्वीकृत गरेर सेती प्रादेशिक अस्पताललाई ३ सय शय्यामा विस्तर गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले समस्या समाधानको लागि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने बताएका थिए । उनले सरकारी अस्पतालबाट बिरामी निजीमा जान बाध्य हुनु परेको भन्दै त्यसमा ध्यान दिन अस्पताल प्रशासनलाई सुझाव दिए ।
प्रदेश सांसद प्रकाश बमले अस्पतालमा पार्किङ,सरसफाइ, क्यान्टिन र शव गृह थप व्यवस्थित गर्नु पर्ने बताए । उनले आइतबार सम्म बैठक राखेर सरकारलाई पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालको सुधारका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने बमले बताए ।
समितिका ज्येष्ठ सदस्य हीरा सार्कीले सर्वसाधारणले सुलभ र सहज उपचार पाउनु पर्ने र निजी धाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न अस्पताललाई निर्देशन दिएका थिए ।
उनले यस विषयमा तत्काल सामाजिक विकासमन्त्री झपट साउद र मुख्यमन्त्री कमल बहादुर साउदलाई पनि बैठकमा बोलाउने र सेती अस्पतालमा देखिएका समस्या हल गर्न निर्देशन दिने बताए ।
तीव्र अनुगमन, सुस्त सुधार
बिहीबार प्रदेश सभाको विषयगत समितिले पहिले पटक सेती अस्पतालको सुधारको लागि अनुगमन गरेको भने होइन । यस अघि दर्जनौँ पटक अस्पतालको सरकार र सरकारी निकायले अनुगमन गरेको छ । जुन गतिमा अनुगमन भइरहेको छ त्यो गतिमा सुधार भने हुन सकेको छैन ।
तीन महिना पहिले वर्तमान मुख्यमन्त्री देखी ६ वर्ष पहिले पहिलो मुख्यमन्त्री सम्मले यहाँको अनुगमन गर्दै सेवामा सुधार आउने दाबी गरेका थिए ।
पहिलो मुख्यमन्त्री भट्टले २०७४ फागुन ६ गते मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै सेती अञ्चल अस्पतालको अनुगमन गरेका थिए । बिरामीले उपचारमा सहजता नभएको गुनासो गरेपछि अस्पतालको अवस्था बारे बुझ्न मुख्यमन्त्री भट्ट पदस्थापन लगत्तै सिधै सेती अञ्चल अस्पताल पुगेका थिए ।
अनुगमनका क्रममा बिरामी, कुरुवा अस्पतालका कार्यरत कर्मचारीसँग स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको बारेमा जानकारी समेत लिए । उनले स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामीलाई दुख नहुने गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिए ।
तर, पहिलो मुख्यमन्त्रीले अनुगमन गरेको क्षेत्रमा करिब झन्डै ६ वर्षपछि तेस्रो मुख्यमन्त्रीले अनुगमन गर्दा पनि समस्या कम भएको छैन । यसअघि असोज ४ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवा र सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउदले संयुक्त रूपमा अस्पतालको अनुगमन गरेका थिए ।
मङ्सिर ४ गते धनगढी उपमहानगरपालिकाले सेती अस्पताल वरपरका क्यान्टिनमा पनि अनुगमन गरेको थियो । धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समिति सदस्य डिल्लीराज भट्टले आफ्नो जन्मदिन मनाउँदै अस्पतालको अनुगमन गरेका थिए ।
अघिल्लो वर्ष युरोपियन युनियनका राजदूत नोना डिप्रेज सहित युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूका चारजना राजदूतहरूको टोलीले अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो । तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले त झन् एकै सातामा दुई पटक अस्पतालको अनुगमन गरेका थिए ।
उनीहरू सबैले अनुगमन पछि अस्पतालको सेवामा सुधार आउने दाबी गरेका थिए । अस्पतालको सेवामा अझै अनुगमन अनुसारको सुधार भने आउन सकेको छैन । तर, केही सुधार भने भएको देखिन्छ । त्यो सुधार अहिलेलाई पर्याप्त मान्न नसकिने धेरैको बुझाइ छ ।
पूरा भएन मुख्यमन्त्रीको आश्वासन
यसअघि असोज ४ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि अस्पतालको अनुगमन गरेका थिए । शाहले सेवाग्राहीका समस्या सुन्नुका साथै चिकित्सकका समस्या र व्यवस्थापकीय कठिनाइका विषयमा बुझेका थिए । सेवा प्रवाहको अवस्था र व्यवस्थापकीय समस्या बुझ्न मुख्यमन्त्रीले अस्पतालको अनुगमन गरे पनि अनुगमनपछि आजसम्म फरक नपाएको सेवाग्राही बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्रीसँगै अनुगमनमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा, सामाजिक विकास मन्त्री झपटबहादुर साउद पनि सहभागी थिए । अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष निर्मल शाहले अस्पतालमा चिकित्सकसहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी र भौतिक संरचनाको अभाव रहेको जानकारी दिएका थिए ।
जवाफमा मुख्यमन्त्रीले अस्पतालमा देखिएको जनशक्ति अभावको समस्या तीन महिनाभित्र केही हदसम्म सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘प्रदेशका अस्पतालमा सुधारको प्रक्रिया सेती (प्रादेशिक अस्पताल) बाट सुरु हुनेछ । अस्पतालको क्षमता बढाएर तीन महिनाभित्र परिवर्तन ल्याउनेछौँ ।’
उक्त अनुगमनमा सामाजिक विकासमन्त्री झपट बहादुर साउँदले पनि प्रदेशकै रिफरल अस्पतालको रूपमा रहेको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति गरेर सेवामा सुधार गरिने बताएका थिए ।
दुई सय शय्यामा अस्पतालको स्तरोन्नति गरेर सेवामा सुधार गर्ने, पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने भन्दै उनले भनेका थिए, ‘हामी छिट्टै दुई सय शय्याको ओएण्डएम बनाएर सेवा विस्तार गर्ने छौँ । यो पटक अस्पतालको सुधार गरेर सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ ।’
अनुगमनमा रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले सेतीको सुधार गर्ने मुद्दा हरेक चुनावमा उठ्ने गरेको भए पनि सुधार नभएको बताए । उनले भने, ‘यो पटक अस्पताल सुधार गरेर अगाडि बढ्न धेरै काम अगाडि बढी सकेको छ ।’
अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष निर्मल शाहले मुख्यमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरूले तीन महिना पहिले दिएको आश्वासन पूरा नभएको बताए ।
‘तीन महिना बितिसक्दा पनि उक्त प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन । सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ’ उनले भने, ‘१ वर्ष पहिलो ओएण्डएम पठाएका छौँ त्यो पनि अहिले सम्म स्वीकृत भएको छैन । ’
उनले २०० सय बेडअनुसार कर्मचारीको अव्यक्तता महसुस गरेर ओएण्डएम तयार गरेको तर, सरकारले त्यसलाई अहिले सम्म स्वीकृत नगरेको गुनासो गरे । प्रदेश सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि ओएण्डएम अहिले सम्म स्वीकृत गरेको छैन ।
चार दशकदेखि स्तरोन्नतिको पर्खाइ
सेती अस्पताल स्थापना भएको ८३ वर्ष भयो तर दरबन्दीमा पूरा चिकित्सक र कर्मचारी पाएन । स्तरोन्नतिको कुरा हुन थालेको पनि चार दशकभन्दा धेरै भयो ।
‘पहिलेको सरकारले पाँच वर्षमा पनि कुनै सुधार गर्न सकेन । अहिले पनि मन्त्रीहरू आएर गफ लगाएर गए,’ अस्पतालमा भेटिएका एक सेवाग्राहीले भने, ‘४० वर्षसम्म स्तरोन्नतिको कुरा भयो तर काम भएन ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई सय शय्याका लागि ४७६ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरेर सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) प्रस्ताव गरेको भए पनि यो प्रस्ताव मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अलपत्र परेको छ। सेती अस्पतालमा आउने बिरामीले उपचार नपाएको गुनासो गरे पनि सहज उपचार प्रदान गर्न पहिलो सर्त जनशक्ति व्यवस्थापनमै प्रदेश सरकार उदासीन देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाका बासिन्दाले उपचार सेवा लिने मुख्य अस्पताल यही हो। संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकार मातहत आएको यो अस्पतालको सेवा दिने प्रणाली भने सुधार भएको छैन । समयको अन्तरालमा प्रादेशिक अस्पतालमा केही सुविधाहरू थपिँदै गए पनि भवन, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव उस्तै छ । सुदूरपश्चिमका सात जिल्ला अस्पताल, महाकाली अस्पताल, टीकापुर अस्पताल र सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको छ । २०७४ सालमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि यी अस्पताल प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत ल्याइएका थिए ।
सुदूरपश्चिमको पहिलो सामाजिक विकास मन्त्री हुँदा दीर्घ सोडारीले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई पाँच सय शय्याको बनाउने बताएका थिए तर कुनै पनि प्रगति भएन। यहाँ संघीय सरकारद्वारा झन्डै १९ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन भवन ६ वर्षदेखि अलपत्र छ ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा चिकित्सकको पनि अभाव छ। दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नहुँदा सेवा दिन समस्या परेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ। यहाँका केही चिकित्सक संघीय सरकारले गेटा मेडिकल कलेजमा सरुवा गरिदिएको छ ।
विक्रम संवत् १९९७ राणाकालमा १५ शय्याको जिल्ला अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा आएको सेती अस्पताल २०३८ मा २५ शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति भएको थियो। त्यसपछि पञ्चायत कालमै २०४० जेठ २६ गते अस्पतालको ५० शय्यामा स्तरोन्नति भएर अञ्चल अस्पतालमा रूपान्तरण भएको हो। त्यस पछि स्तरोन्नति हुन सकेको छैन ।
यस अस्पतालमा हाल नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ५० वटा र अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट ७५ वटा गरी १२५ शय्या सञ्चालित छन् । यति शय्याका लागि जनशक्ति अभाव रहेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ । अस्पतालमा भौतिक संरचना र जनशक्ति अभावसँगै उपलब्ध चिकित्सकहरू अन्यत्र पनि संलग्न हुने गरेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ ।
हाल अस्पतालमा ११ वर्षदेखि फिजिसियन चिकित्सकका रूपमा काम गरेका डा. शेरबहादुर कमर सुपरिटेन्डेन्ट रहेका छन् । उनले हालसम्मको गरेको अनुभवका आधारमा सेवा सहज बनाउन ध्यान दिने बताएका छन् ।