लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री चाैधरीकाे रजगज: तीन ठाउँमा सरकारी निवास, मनमौजी खर्च

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशले पछिल्लो ६ वर्षमा आम्दानीभन्दा ४ गुणा बढी खर्च गर्दै आएको छ । तैपनि प्रदेश सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । उल्टै मुख्यमन्त्रीले तीन ठूला शहरमा सरकारी निवास चलाउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई पछ्याउँदै सभामुखले दुई ठाउँमा सरकारी निवास ओगटेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका सबै कार्यालय देउखुरी सारिए पनि बुटवलस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सुविधासम्पन्न भवन छाडेका छैनन् । लाखौं रुपैयाँ खर्चेर यस निवासमा कर्मचारी राखिएका छन् । यहाँ मुख्यमन्त्रीले सरकारी कामकाजभन्दा पार्टीका कार्यकर्ताका काम गर्ने गरेका छन् ।

प्रदेश राजधानी देउखुरीमा पनि सुविधासम्पन्न आवास गृह व्यवस्था छ । त्यसमाथि संघीय राजधानी काठमाडौंको भैसेपाटीमा पनि मुख्यमन्त्रीलाई सरकारी आवास गृह बनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई पछ्याउँदै प्रदेश सभामुखले पनि दुई ठाउँमा सरकारी आवास गृह प्रयोग गरेका छन् । बुटवलस्थित सीप विकास केन्द्रको सुविधासम्पन्न भवनमा ६ वर्षअघि नै सभामुखका लागि आवास गृह बनाइएको थियो । डेढ वर्षअघि प्रदेशसभाको काम देउखुरीबाटै हुन थाल्यो । सोहीअनुसार एक वर्षअघि देउखुरीमै सभामुखको लागि आवास गृह तोकियो । तर, उनले बुटवलस्थित आवास गृह छाडेका छैनन् ।

देउखुरीमा राप्ती गाउँपालिकाको २ नम्बर वडा कार्यालयको भवन सभामुख आवास गृह बनाइएको छ । सुरुमा राप्तीपारि सभामुखको निवास बनाइएको थियो । तर, सभामुखले त्यहाँ नजाने अड्डी लिएपछि वडा कार्यालयमा आवास बनाइएको थियो ।

मुख्यमन्त्री र सभामुखका आवास गृहमा सरकारी खर्चमै भान्से, सुरक्षा गार्ड, सचिवालयका कर्मचारीको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बुटवलस्थित निवास रेखदेखका लागि चार जना नेपाली सेना खटाएका छन् । दाङको देउखुरीमा राजधानी सारिएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले बुटवलस्थित राजस्व अनुसन्धानको भवन छोडेको छैन । प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलपछि कुलप्रसाद केसी र लीला गिरी पनि यहाँ नै बसेका थिए । केसीका पालामा दाङमा अर्को निवास बनाइएको थियो । अहिले दाङकै निवासबाट सबै काम भए पनि मुख्यमन्त्रीले बुटवलस्थित भवन छोडेका छैनन् ।

संघीय सरकार मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलको केन्द्र भागमा छ । मिलनचोकमा ५ कठ्ठा क्षेत्रफल जग्गामा दुइटा भवन र २८ वटा कोठा छन् । वरिपरि सुरक्षाकर्मीहरूका लागि ब्यारेकसमेत बनाइएको छ । फराकिलो क्षेत्रफलमा भवन नहुँदा दैनिक कार्यालय सञ्चालनदेखि सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत पशुपतिबाबु पुरी बताउँछन् ।

उनले आफ्नै भवनमा कार्यालय सार्न मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर कुरा राखे पनि ठोस निर्णय हुन नसकेको गुनासो गरे । बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुटवल नयाँ बसपार्कमा बनाएको टर्मिनल भवनमा बसेको राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले घरभाडाबापत मासिक १ लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता निराजन घिमिरेले तत्कालका लागि मुख्यमन्त्रीको क्वाटर बुटवलबाट हटाउने कुनै तयारी नरहेको बताए । उनका अनुसार बुटवलमा भाडामा रहेका सबै कार्यालयहरु सरकारी कार्यालय बनेपछि मात्रै सार्ने योजना सरकारको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रारम्भमा ५ वटामात्रै मन्त्रालय थिए । पछि गठबन्धन सरकार अन्तर्गत मन्त्रालय थपिइरहेको छ । तीन-तीन पटक ऐन संशोधन गरेर पदाधिकारीको सुविधा बढाइएको छ । प्रदेशको प्रशासनिक खर्च बढेको बढ्यै छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार स्थापनाको ६ वर्षमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च ३५ अर्ब ४६ करोड २१ लाख १४ हजार रुपैयाँ भएको छ । तर, प्रदेशले आन्तरिक आम्दानी भने ८ अर्ब ९१ करोड ९० लाख ८७ हजार रुपैयाँमात्रै संकलन गरेको छ ।

अर्थ विश्लेषक मनिकर कार्की सत्ता र सुविधामा मात्रै रुमलिँदा खर्चमात्रै बढेको र सरकारले आम्दानी बढाउनेतर्फ ध्यान नदिएको बताउँछन् ।

‘राजस्वका क्षेत्र खोज्ने, सरोकारवालाको सुझाव लिने, जनमत बुझ्ने खालका काममा प्रदेश सरकार लागेको देखिँदैन’, उनले भने, ‘भागबन्डामा मात्रै रमाएकाले यस्तो भएको हो ।’

सचिवालय बन्याे कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र

मुख्यमन्त्री चाैधरीले आफ्नो सचिवालयलाई उस्तै मनमौजी कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएका छन् । उनले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई ध्यान नदिई सचिवालयलाई आवश्यकताभन्दा ठूलो आकारको बनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री चाैधरीले चार स्वकीय, तीन-तीन विज्ञ र कार्यालय सहयोगी तथा एक जना राजनीतिक सल्लाहकारसँगै दोभाषेदेखि फोटोग्राफरसम्म गरी १५ जनालाई सचिवालयमा राखेका छन् । सचिवालय सदस्यहरूको तलब-भत्तामै मासिक ६ लाख रूपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । सचिवालयमा नियुक्ति पाएकाहरूलाई राज्यमन्त्रीदेखि अधिकृतसरहसम्मको सुविधा दिइँदै आएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी र प्रशासनिक खर्च तालिका