सवा एक अर्ब हिनामिना गर्ने महानिर्देशकसहित २६ जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा
काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे र कानून सेवाका उपसचिव सपना अधिकारीसमेत २६ जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनीहरुले सवा एक अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई हानि-नोक्सानी पुर्याएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर विशेषले दाबीको क्षतिपूर्तिको विषय राजस्वको परिभाषाभित्र नपर्ने देखिएको भन्दै सफाइ दिएको थियो ।
घिमिरे र उपसचिव अधिकारीसमेतले गलत प्रतिवेदन र टिप्पणी राय उठाएर राजस्व चुहावट गरी चुनढुङ्गा-सिमेन्ट कम्पनीलाई फाइदा र सरकारलाई एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ हानि-नोक्सानी पुर्याइ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रतिवादीसहित सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि, सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, कन्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढङ्गा उद्योग प्रालिलाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।
उनीहरुले राजस्व चुहावट गरी चुनढुङ्गा-सिमेन्ट कम्पनीलाई फाइदा र नेपाल सरकारलाई हानि-नोक्सानी पुर्याएको मुद्दामा उल्लेख छ ।