एनसेल विवाद गिजोल्दै संसदीय समितिहरुको तुजुक, हचुवामा आरोप र बेतुकका निर्देशन

काठमाडौं । वैदेशिक लगानीको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल खरिदबिक्रीको विषय बाहिर आएपछि केही संसदीय समितिहरुको व्यस्तता ह्वात्तै बढेको छ । तारन्तर बैठक राखेर उनीहरु उच्च पदस्थहरुको बयान लिने र थरिथरि निर्देशन दिने काम गरिरहेका छन् ।

एनसेल खरिदबिक्रीको सम्झौता अस्वाभाविक रहेको आशंका सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुन थालेपछि संसदीय समितिहरु जुर्मुराएका हुन् । उनीहरुलाई दैनन्दिन गलफत्ती गर्ने गतिलै ‘बिजनेस’ मिलेको छ । तर, संसदीय समितिहरुको सक्रियताले वैदेशिक लगानी र राष्ट्रको व्यवसायिक वातावरणसँग गाँसिएको संवेदनशील मुद्दालाई अनावश्यक रुपमा गिजोल्नेभन्दा थप उपलब्धि भएको देखिँदैन ।

खासमा अदालतको क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको तथा सरकारले समेत छानबिन समिति बनाइसकेको अवस्थामा यो संसदीय समितिहरुले टाउको दुःखाइरहनुपर्ने विषय नै होइन । यो न उनीहरुले पार लगाउन सक्ने कुरा हो न त पार लगाउनुपर्ने । उच्च अदालत पाटनले मंसिर २१ गते नै एनसेलको शेयर बिक्री यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । साथै, सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी अनेकौं मुद्दा परेका छन् । यसर्थ अब सबै छिनोफानो हुने भनेको अदालतबाटै हो ।

यो यथार्थलाई भुलेर संसदीय समितिहरु भने सरकारका उच्च पदस्थहरुलाई बोलाएर हप्किदप्की गर्ने तथा ताई न तुईका निर्देशन दिएर आत्मरतिमा रमाइरहेका छन् । खासमा यी समितिहरुमा अपवादबाहेक कुनै पनि विषयलाई गहिराइमा पुगेर विश्लेषण गर्नसक्ने विज्ञता र ल्याकत कसैसँगै छैन । संसदीय समितिमा विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधत्व गर्ने सांसदहरुको ज्ञान र विज्ञताको मुख्य स्रोत भनेको फेसबुक हो । फेसबुकमा भेटिने समाचार र टिप्पणीहरु पढेको भरमा समितिमा आएर विद्वता छाँट्ने हुन् । अनि, सरकारलाई कोरा निर्देशनहरु दिएर सञ्चारमाध्यममा डंका पिट्ने हुन् ।

संसदीय समितिहरु भने सरकारका उच्च पदस्थहरुलाई बोलाएर हप्किदप्की गर्ने तथा ताई न तुईका निर्देशन दिएर आत्मरतिमा रमाइरहेका छन् । खासमा यी समितिहरुमा अपवादबाहेक कुनै पनि विषयलाई गहिराइमा पुगेर विश्लेषण गर्नसक्ने विज्ञता र ल्याकत कसैसँगै छैन । संसदीय समितिमा विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधत्व गर्ने सांसदहरुको ज्ञान र विज्ञताको मुख्य स्रोत भनेको फेसबुक हो ।

एनसेल प्रकरणमा ठ्याक्कै यही भएको छ । संसदीय समितिका सांसदहरुका लागि एनसेल प्रकरणको बहस ‘दृष्टिविहीन’ ले हात्ती छामेभन्दा फरक छैन । कोही सुँड समातेर उफ्रिरहेका छन्, कोही पुच्छरमा झुण्डिएर चिच्याइरहेका छन् त कोही पेटमा मुड्की बजारिरहेका छन् । सबैको एउटै अभिष्ट सञ्चारमाध्यममा आफ्नो नाम आओस् । फलानोले कडा प्रश्न तेर्स्यायो भनेर पत्रकारले लेखून् । सकेसम्म फोटो पनि छापियोस् ।

एनसेल खरिदबिक्रीको विषय बाहिर आइसकेपछि सबैभन्दा पहिले लेखा समितिले छलफल गरेको थियो मंसिर २० मा । सम्झौताको विस्तृत अध्ययनविना मिडियामा आएका समाचारका भरमा खरिदबिक्रीलाई ‘शंकास्पद’, ‘अपारदर्शी’ र अवास्तविक अस्वाभाविक’ मान्दै समितिले ६ बुँदे निर्देशन दियो । खरिदबिक्रीमा कम्पनीको अति न्यून मूल्यांकन गरिएको, पूँजीगत लाभकर छल्न खोजेको, ६ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्ने प्रपञ्च गरिएका आरोपहरु लेखा समितिले लगाएको छ । यिनै आरोपमा टेकेर एनसेल खरिदबिक्रीसम्बन्धी कार्य यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर आरोप पुष्टि हुने आधारहरु भने लेखा समितिले प्रस्तुत गरेको छैन ।

लेखा समितिसँगै अर्थ समितिले पनि सोही दिन छलफल गर्‍यो । उसले पनि उसैगरी निर्देशन दियो । यो समितिले एजियटाका प्रमुख कार्यकारी र एनसेलको नेपाली मूलका साझेदारलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म सफल भएको छैन । यसबाटै थाहा हुन्छ संसदीय समितिको ल्याकत ।

लेखा र अर्थ समितिपछि अगाडि आयो प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति । उक्त समितिको मंसिर २२ गते बसेको बैठकले एनसेलको विषयमा सरोकारवालाको तर्फबाट के कस्तो कारबाही भइरहेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीबाटै जानकारी लिने निर्णय गर्‍यो । त्यसबमोजिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललगायतलाई लिएर समितिमा गत सोमबार हाजिर हुन गए । प्रधानमन्त्रीलाई ‘र्‍याखर्‍याख्ती’ पारेपछि राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिले ६ बुँदे निर्देशन ठेलिदिएको छ ।

समितिले दिएका निर्देशन कस्ता छन् त ?

निर्देशन १

नेपाल सरकारबाट बनाइएको एनसेल शेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति २०८०’ को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिएर प्रचलित कानूनबमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर तथा गैरकर रकम एनसेलबाट असुलउपर गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।’

टिप्पणीः सरकारलाई ‘प्रचलित कानूनबमोजिम कर लिनु’ भन्ने पनि कुनै निर्देशनको विषय हुन्छ ? यो सरकारी निकायले गर्ने नियमित काम होइन ? एजियटाले घाटा खाएर एनसेल बिक्री गरेको स्पष्ट हुँदाहुँदै के आधारमा कुन शीर्षकको कर माग्ने ?

निर्देशन २

एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउञ्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

टिप्पणीः यो निर्देशन पनि उस्तै हास्यास्पद किन छ भने उच्च अदालतले मंसिर २१ गते नै एनसेलको शेयर कारोबारलाई स्वीकृत नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । अदालतले आदेश दिइसकेको कुरा संसदीय समितिले निर्देशन दिनुको के तुक हुन्छ ?

सरकारलाई ‘प्रचलित कानूनबमोजिम कर लिनु’ भन्ने पनि कुनै निर्देशनको विषय हुन्छ ? यो सरकारी निकायले गर्ने नियमित काम होइन ? एजियटाले घाटा खाएर एनसेल बिक्री गरेको स्पष्ट हुँदाहुँदै के आधारमा कुन शीर्षकको कर माग्ने ?

निर्देशन ३

दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष संशोधन गरी यथाशीघ्र ल्याउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

टिप्पणीः किन र के कति कारणले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष भएन ? के कुरा संशोधन गर्नुप¥यो ? यसको उत्तर छैन । केवल एउटा कर्मकाण्डी निर्देशन ।

निर्देशन ४

एनसेल जस्ता ठूला कम्पनी खरिदबिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए/नभएको चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

टिप्पणीः यो पनि वाहियात छ । कुनै पनि निजी कम्पनी खरिद बिक्रीमा खरिदकर्ता र विक्रेताबीचको कुरा हो । किन्ने र बेच्ने तयारी भइसकेपछि सरकारले किन टाउको दुःखाउने ? निजी कम्पनीको खरिदबिक्रीमा सरकारले सुँड पसाउँदै गएर साध्ये हुन्छ ? सरकारले हेर्ने भनेको खरिदबिक्रीमा कानूनी प्रक्रिया पालना भएको छ कि छैन भन्ने मात्र हो । उनीहरुलाई कानूनबमोजिम कर तिराउने मात्र हो ।

निर्देशन ५

अहिलेसम्म एनसेलले शेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पत्र लेख्ने ।

टिप्पणी: यस्तै निर्देशन लेखा समिति र अर्थ समितिले पनि दिइसकेका छन् । प्राधिकरण कताकता पत्र बोकेर दौडिनुपर्ने हो ?

निर्देशन ६

वि. सं. २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने ।

टिप्पणीः यो निर्देशन हचुवा मात्र होइन, आपत्तिजनक समेत छ । एउटा कम्पनीलाई लक्षित गरेर राज्यले कानून बनाउने वा बदल्ने गर्न मिल्छ ? त्यसमाथि भूतप्रभावी हुनेगरी ? एनसेल आउँदा जुन कानून थियो, त्यही उसले पालना गर्नुपर्ने हो । बीचमा कानून फेरेर वैदेशिक लगानीकर्तालाई अँटेच्ने हो भने सरकार र राज्यको के विश्वसनीयता बाँकी रहन्छ ? देशको व्यवसायिक वातावरणबारे के सन्देश जान्छ ?

कुनै पनि निजी कम्पनी खरिद बिक्रीमा खरिदकर्ता र विक्रेताबीचको कुरा हो । किन्ने र बेच्ने तयारी भइसकेपछि सरकारले किन टाउको दुःखाउने ? निजी कम्पनीको खरिदबिक्रीमा सरकारले सुँड पसाउँदै गएर साध्ये हुन्छ ? सरकारले हेर्ने भनेको खरिदबिक्रीमा कानूनी प्रक्रिया पालना भएको छ कि छैन भन्ने मात्र हो । उनीहरुलाई कानूनबमोजिम कर तिराउने मात्र हो ।

०००

संसदीय समितिहरु ‘मिनि संसद’ का रुपमा समेत चिनिन्छन् । संसद १२ महिना नचल्ने भएकाले जनताका मुद्दाहरुमाथि संसदीय समितिमा प्रभावकारी र फलदायी छलफल हुनसक्छ । तर, नेपालमा संसदीय समितिहरुको भूमिका मात्र होइन, औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । संसदीय समितिहरु नेपालको संसदीय प्रणालीका शोभा होइन कि गलगाँडका रुपमा स्थापित भइरहेका छन् ।

अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्ने हो भने संसदीय समितिहरुले दुइटा काम गर्छन् । पहिलो- विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बोलाएर केरकार गर्ने र दोस्रो- सरकारलाई निर्देशन दिने । अहिलेसम्म सबै संसदीय समितिहरुको हिसाब गर्ने हो भने लाखौं निर्देशनहरु सरकारलाई दिइए होलान् । तर, ती निर्देशनहरु विरलै औचित्यपूर्ण हुन्छन् । राज्यको कुनै निकायबाट भएको काममा प्रश्न उठ्नासाथ एउटा संसदीय समितिको बैठक बस्छ र ‘काम रोक्न’ निर्देशन दिन्छ । फलानो र ढिस्कानोलाई बयानमा बोलाइन्छ । बोलाएर झाँको झारिन्छ । सञ्चारमाध्यममा ब्यानर न्यूज आउँछन् ।

त्यो देखेपछि अर्को संसदीय समिति जुर्मुराउँछ । त्यसमा सांसदहरु अझै कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् । त्यसले पनि नयाँ-नयाँ निर्देशन दिन्छ । तेस्रो समिति अघि सर्छ । उसले पनि निर्देशनको विस्कुन लगाउँछ । यसरी एउटै विषयमा विभिन्न संसदीय समितिहरुले रडाको मच्चाएर कोलाहल सिर्जना गर्छन् । कसको क्षेत्राधिकार हो भन्दा पनि कति चर्चा पाइन्छ भन्ने आधारमा विषयको छनोट हुन्छ ।

एनसेल प्रकरणमा ठ्याक्कै भएको यही हो । जब सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा यो विषयले प्रधानता पायो, संसदीय समितिहरु कसले यो मुद्दा हातमा लिने भनेर हानाथापमा लागे । जस लिने होडबाजीमा छन् उनीहरु । लेखा समितिका सभापतिले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा अरु समितिले हस्तक्षेप गरेको सार्वजनिक गुनासो नै गरेका छन् ।

म चाहिँ यो निष्कर्षमा पुगेको छु कि सबै संसदीय समितिहरु एकैपटक भंग गरिदिने हो भने पनि यो देशलाई केही घाटा लाग्नेवाला छैन । बरु कोलाहल अलि शान्त होला र जनताको टाउको अलि हलौं होला ।