माओवादीबाट मन्त्री सिफारिस भएकी कृष्णा केसी ८ महिनापछि मन्त्री बन्दै, कांग्रेस सभापतिको अडानले रोकिए पुन

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ८ महिना पहिले मन्त्रीको सिफारिस भएकी बाँकेकी कृष्णा केसी नमुना मन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ भने उनीसँगै मन्त्रीको लागि सिफारिस भएका रोल्पाका दिपेन्द्र पुन सिजल नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनको निरन्तर अडानका कारणले रोकिएका छन् ।

बैशाख १४ मा माओवादीसहित ८ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई माओवादी केन्द्रले पूर्वसहमति अनुसार ८ महिनाअघि धनबहादुर मास्की, कृष्णा केसी नमुना र दिपेन्द्र पुन सिजललाई मन्त्री बनाउन औपचारिक पत्र थमाएको थियो ।

तर गएको निर्वाचनमा गठबन्धनमा विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दावेदार रहेका कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनलाई स्वतन्त्र उठेर हराएर पछि मन्त्री बन्ने शर्तमा माओवादीमै प्रवेश गरेर पुनलाई कुनैपनि हालतमा मन्त्री बन्न नदिन पुनले निरन्तर दवाव दिएका थिए ।

पुनले कांग्रेस माओवादीले मन्त्रालय बढाएर भागवण्डा पुराउने सहमतिलाई समेत रोकेर पुनलाई अगाडि बढ्न दिएनन् । पछिल्लो पटक माओवादी र कांग्रेसबाट एक एक जना मन्त्री थपेर जाने विषयमा सहमति भएपछि कृष्णा केसीको निश्चित भएको हो तर यही विषयमा कांग्रेसमा ठूलो खैलाबैला भएको छ । केसीलाई खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ । शुक्रबार नै मन्त्री थप्ने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री चौधरीले पार्टीभित्रको दवावका कारण रोकिएका छन् ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोतका अनुसार आइतबार शपथका लागि तयारी रहन भनिएको भएपनि को मन्त्री हुने भन्ने विषयमा अझै प्रष्ट सूचना दिइएको छैन । मुख्यमन्त्री चौधरीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा प्युठानका रोज राणालाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेपछि पार्टीभित्रको अर्को समूह विरोधमा उत्रेपछि शुक्रबारको निर्णय रोकिएको हो ।

देउवाले आफूले राणालाई बचन दिइसकेकाले अहिले उनलाई नै मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री चौधरीलाई भनेका थिए । तर अहिलेसम्म लुम्बिनीमा इतर समूहले भागवण्डा ननपाएकोले अहिले नपाए विद्रोह गर्ने धम्की दिएको छ । इतर समूहबाट विश्वप्रेम पाठक र बीरबहादुर रानालाई मन्त्री बनाउने भनिएपनि पाठक नै प्रवल दावेदार हुन् । तर उनीहरुलाई छाडेर राणालाई बनाइए साथ नदिने भन्दै इतर समूहका ९ जना सांसदहरुले विद्रोहको धम्की दिएपछि मुख्यमन्त्री चौधरीलाई संकट परेको हो ।

आफ्नो समूहलाई नसमेटिए कोशीमा जस्तै विद्रोह गर्ने र संसदीय दलको नेता फेर्नेसम्मको चेतावनी दिएको जनाइएको छ । यसअघि मन्त्रिमण्डलमा संस्थापन पक्षबाट मुख्यमन्त्री चौधरीसहित दाङका राजु खनाल मन्त्री छन् । अब हुने विस्तारमा संस्थापन इतरका सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने शेखर–गगन पक्षको माग छ ।

मन्त्रिमण्डल विस्तारमा एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोजेको सूचना पाएपछि नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनालले मुख्यमन्त्री चौधरीलाई फोन गरेर पार्टीको अर्को पक्षलाई पनि समेटेर सन्तुलित मन्त्रिमण्डल बनाउन सुझाव दिएका छन् । आफूहरुको सुझावलाई बेवास्ता गरेर एकलौटी गरे पार्टीको आकस्मिक वैठक राखेर मुख्यमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउने जानकारी गराएको बताए । कांग्रेस लुम्बिनी संसदीय बोर्डका सदस्य विष्णु पोखरेलले प्रदेश सरकारका कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषय पार्टीको प्रदेश सभापतिलाई अधिकार भएको र त्यो विषयभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई नभएको जनाए ।

‘पार्टीमा निश्चित विधि हुन्छ, प्रदेश सभापतिलाई अस्तीको सम्मेलनले पनि त्यो अधिकार दिएको छ, सबै पक्षको भावना नसमेटिए विद्रोह हुने विषय ठूलो होइन, मुख्यमन्त्री ज्यूले त्यो विषय बुझेर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं’ उनले भने । लुम्बिनी प्रदेशको पार्टी समितिमा संस्थापन इतरको शक्ति ९० प्रतिशत भएपनि सरकारमा संस्थापन इतर पक्षबाट एकजना पनि समेट्न नखोजे कोशीमा जस्तै विद्रोह हुने उनको चेतावनी छ ।

‘मुख्यमन्त्रीले आफ्नो गुटका मान्छे मात्रै मन्त्री बनाउन मिल्दैन, पार्टीको निर्देशन पनि मान्नुपर्छ’–पोखरेलले भने–‘एकलौटी गरिएमा पार्टीभित्रै द्वन्द्व हुन्छ र सरकारले राम्रो काम गर्न सक्दैन ।’

लुम्बिनीमा तीन वटा मन्त्रालय खाली रहेपनि नेपाली कांग्रेस प्रदेश समितिले आर्थिक भार बढ्ने भन्दै १० जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नहुने निर्देशन दिएको छ । त्यही भएर अब हुने मन्त्रिमण्डल विस्तारमा संस्थापन इतरबाट एकजनालाई मन्त्री बनाउनैपर्ने यो पक्षको अडान छ । कांग्रेसबाट नियुक्त हुने मन्त्रीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनेछन् । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मुख्यमन्त्री चौधरीले आफूसंगै राख्ने योजना बनाएका छन् ।

सत्ता साझेदार दलहरुको वीचमा सहमति कायम नहुँदा सरकार बनेको झण्डै ९ महिनासम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । विभागीय मन्त्री नपाउँदा मन्त्रालयको योजना निर्माण र कार्यान्वयनको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अहिले मन्त्रिपरिषदमा नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरीसहित, राजु खनाल स्वास्थ्यमन्त्री,माओवादीका धनबहादुर मास्की अर्थमन्त्री, लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास, जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भूमी व्यवस्था र जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास मन्त्री बनेका छन् ।