ठूला ४ उद्योगको लाइन काटेको विद्युत प्राधिकरण बाँकी ५७ वटालाई के गर्दैछ ?

काठमाडौं । विद्युतको बक्यौता उठाउन सर्वसाधारणको लाइन काटिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठूला उद्योगतर्फ छिरेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगमध्ये ४ वटाको लाइन काटेको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । ६१ उद्योगमध्ये जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट उद्योग, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिएको छ । बाँकी ५७ वटा उद्योगको पनि बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने तयारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी एवं वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले उद्योगीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेको बक्यौता नतिरेको कारणले पहिलो चरणमा ४ वटा उद्योगको विद्युत काटिएको बताए ।

उनले भने, ‘अब लाइन काटेकाले बक्यौता तिर्छन् होला । बाँकी उद्योगहरुले पनि बक्यौता तिरेन भने लाइन काटिन्छ । ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ । त्यसको जरिवाना गरेर करिब २५ अर्ब पुगेको छ ।’

उद्योगीहरुले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्दाभन्दै लाइन किन काटिएको भन्ने प्रश्नमा सिलवालले नेपालप्रेससँग भने, ‘२ पटक प्राधिकरण र २०७७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले पनि उद्योगबाट उठाउन पर्ने बक्यौता उठाउनु भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन दिएको थियो । अब पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने भनेर अड्किने कुरा हुँदैन ।’

उनका अनुसार जगदम्बा स्टिलले ४ अर्ब १४ करोड, घोराही सिमेन्टले १ अर्ब ३६ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टले १ अर्ब ३० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

भदौ २५ गते उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, पदाधिकारी र पूर्वअध्यक्षहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गरिदिन भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गर्न अध्ययन भइरहेको र यसबारे निर्क्योल नभएसम्म उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति बन्द नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले उद्योगको लाइन काटेर प्राधिकरणले उद्योगीलाई समस्यामा धेकेलेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीसँग पनि उद्योगले तिर्नुपर्ने बक्यौताको विषयमा अध्ययन गरौं भनेका थियौं । तर, अहिले एक्कासि उद्योगको विद्युत काट्न सुरु भएको छ । उद्योगीले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको पनि बक्यौता भन्दै प्राधिकरणले विल पठाएकाले समस्या भएको हो । महासंघले यस विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्नेछ ।’

के हो विद्युत महसुल बक्यौता विवाद ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बुझाउन धेरै पटक उद्योगी तथा व्यवसायीलाई दबाब दिइसकेको छ ।

प्राधिकरणले ३०९ उद्योग तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत लिएको विद्युतको जरिवानासहित २५ अर्ब रूपैयाँ उठाउनुपर्ने बताइरहेको छ । उद्योगीलाई लोडसेडिङको समयमा २४ घण्टा नै विद्युत प्रयोग दिइएको थियो । तर, उद्योगीले प्रयोग नगरेको बिजुलीको समेत बिल आएको बताइरहेका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक विद्युत लाइन लिन विद्युत कार्यालयलमा उद्योगीले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदन नै नदिएको उद्योगमा समेत डेडिकेटेड विद्युत प्रयोग गरेको भनेर बिल आएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने समयको विद्युतको विवाद अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । प्राधिकरण जसरी पनि २५ अर्ब बक्यौता उठाउने पक्षमा छ भने उद्योगीहरु प्रयोग नै नभएको विद्युतको भुक्तानी दिन नसक्ने बताइरहेका छन् ।

तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । त्यो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले महसुल विवादको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर मिलाउन सुझाव दिइएको थियो ।

उद्योगीहरुले लोडसेडिङका कारणले उद्योगधन्दा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारसँग २४ घण्टा विद्युतको माग गरेका थिए । सोहीअनुसार २०७२ सालमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको बैठकले उद्योगी र व्यवसायीलाई डेडिकेटेड लाइनको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।