आगामी आर्थिक वर्षकाे योजना तर्जुमा गर्दै नार्क
काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि योजना तर्जुमाका विभिन्न कार्यक्रमहरु तय गरेको छ ।
नार्कले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गाउँस्तरीय कृषि प्राविधिक कार्य समूह बैठक, प्रदेशस्तरीय कृषि प्राविधिक कार्य समूह बैठक, राष्ट्रियस्तरीय कृषि प्राविधिक कार्य समूह बैठक, विभिन्न विषय वा समूहका कार्य समूह बैठक, परियोजना लेखन, अनलाइन समीक्षा, परियोजना समीक्षा गोष्ठी, समग्र बजेट कार्यक्रम प्रस्तुति र राइटशपलगायत विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको हो ।
नार्कले प्रत्येक वर्ष अनुसन्धानका सवाल पहिचान गर्ने र पहिचान भएका सवाल प्राथमिकीकरण गर्ने र परियोजना निर्माण गर्ने गर्दै आएको छ । परियोजना आन्तरिक र बाह्य विज्ञबाट समीक्षा गरिने भएकाले योजना तर्जुमाका कार्यक्रमहरु केही छिटो सञ्चालन गर्ने गरिएको राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्रमा कार्यरत वैज्ञानिक जीवन लामिछानेले बताए ।
लामिछाने भन्छन्, ‘राष्ट्रिय कृषि नीति, कृषि विकास रणनितिलगायत कृषिका विभिन्न नीतिलाई ध्यानमा राखी नार्कमा परियोजना निर्माण गरी अनुसन्धान गरिँदै आएको छ । सोहीअनुरुप नार्कले आगामी वर्षको कार्यक्रम तय गर्र्दैगर्दा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य पनि तय गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको र प्रत्येक वर्षका बजेट कार्यक्रमहरुले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न योगदान गर्नुपर्छ ।’
गाउँस्तरीय कार्य समूह बैठक
गाउँस्तरीय कार्य समूह बैठक विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रले बाह्य अनुसन्धानस्थल वा कुनै नयाँ स्थलमा सञ्चालन गर्नेछन् । पालिकास्तरका कृषिका प्राविधिक, कृषकहरु, नार्कका वैज्ञानिक, प्राविधिक, अन्य सरोकारवालाहरु र जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा कृषकहरुको प्राविधिक समस्याहरुलाई प्राथमिकीकरण गरिनुका साथै उपलब्ध कृषि प्रविधिहरु कृषकसमक्ष प्रस्तुत गरिनेछन् ।
प्रदेशस्तरीय कृषि प्राविधिक कार्य समूह बैठक
प्रदेशस्तरीय कृषि प्राविधिक कार्य समूह बैठक सात वटा प्रदेशमा रहेका कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयहरुले प्रदेशअन्तर्गतका कृषि मन्त्रालय, फार्म केन्द्र, प्रयोगशाला, उद्यमी किसान, गैरसरकारी संस्था र अन्य सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा सञ्चालन गरिन्छ ।
राष्ट्रिय कृषि प्राविधिक कार्य समूह बैठक
राष्ट्रिय कृषि प्राविधिक कार्य समूह बैठक नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् केन्द्रीय कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय बाह्य अनुसन्धान केन्द्रले सञ्चालन गर्नेछ । केन्द्रीयस्तरका कृषि प्राविधिक, फार्म केन्द्र, प्रयोगशाला, उद्यमी किसान, गैरसरकारी संस्था र अन्य सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा बैठक सञ्चालन हुनेछ ।
प्रदेश र राष्ट्रियस्तरका बैठकमा कृषकहरुको प्राविधिक समस्याहरुलाई प्राथमिकीकरण गरिनुका साथै उपलब्ध भएका कृषि प्रविधिहरु कृषकसमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ । गाउँस्तरीय कार्य समूह बैठक, प्रदेशस्तरीय कृषि प्राविधिक कार्य समूह बैठक, राष्ट्रिय कृषि प्राविधिक कार्य समूह बैठकबाट आएका समस्याहरुलई समूहगत कार्य बैठकमा छलफल गरी, अनुसन्धान सवालहरु प्राथमिकीकरण गरी परियोजना निर्माण गर्ने कामलाई अघि बढाइने नार्कले जनाएको छ ।
समूहगत कार्य बैठक
समूहगत कार्य बैठक पशु तथा मत्स्य र बाली तथा बागवानी समूह गरी दुई वटा समूहमा सम्पन्न हुने गर्छ । समूहगत गोष्ठीमा अनुसन्धानयोग्य सवालहरुको बारेमा छलफल, गाउँस्तरीय कार्य समूह बैठक, प्रदेशस्तरीय कृषि प्राविधिक कार्य समूह बैठक, राष्ट्रिय कृषि प्राविधिक कार्य समूह बैठक निस्किएका अनुसन्धान सवालहरुको पुनः प्राथमिकीकरण, छलफल, परियोजना छनोट, परियोजना निर्माण गरिनेछ । गोष्ठीबाट बाली विज्ञान, बाली प्रजनन, बाली रोग, कीट विज्ञान, बीउ विज्ञान, तरकारी तथा फलफूल, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रजनन्, पशुपालन जस्ता विषयहरुमा अनुसन्धान सवाल पहिचान गरी परियोजना तयार गर्ने काम हुनेछ ।
परियोजना तयारपछि परियोजनाहरु अनलाइन प्लेटफम ‘प्रोजेक्ट रिभ्यु म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (पीआरएमएस)मा अपलोड गरिनेछन् । समीक्षकहरुबाट अनलाइन समीक्षा हुँदै परियोजनाहरु स्वीकृत हुने, अस्वीकृत हुने वा सच्याउने र पुनः लेखन पनि हुने गर्छ ।
साथै, ७ वटै प्रदेशमा योजना तर्जुमा गोष्ठी सञ्चालन गर्ने गरिनेछ । जसमा परियोजना लिडरहरुले अनलाइनबाट समीक्षा गरिएका परियोजना प्रस्तुत गर्छन् र समीक्षकहरुले पुनः सुझाब दिएपछि त्यस्ता परियोजनाहरुलाई परिष्कृत गरिन्छ । गोष्ठीमा कार्यालयहरुले पूँजीगत कार्यक्रमका बजेटसमेत पेश गरी विस्तृत छलफल हुने गर्छ । अनलाइन प्लेटफर्मबाट छनोट भएका परियोजनाहरु, चालू तथा पूँजीगततर्फका बजेटमाथि केन्द्रीयस्तरमा अन्तिममा पुनः छलफल हुने गर्छ ।
पशु तथा मत्स्य र बाली तथा बागवानीअन्तर्गतका समूहगत कार्य बैठकमा नै आगामी वर्षको परियोजना छनोट हुने नार्कका योजना तथा समन्वय निर्देशक डा. लुमानिधि पाण्डेले बताए ।
पाण्डेले भने, ‘अनुसन्धान परियोजना छनोट गर्ने मुख्य गोष्ठी यही हुनेछ र वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरुले सोही गोष्ठीमा छलफल भएअनुसार नै परियोजना निर्माण गर्नेछन् ।’