प्राधिकरणले लाइन काटेपछि निजी क्षेत्रले भन्यो- बक्यौता समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग आवश्यक

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका उद्योगले बक्यौता नतिरको भन्दै विद्युतको लाइन काटेको ४ दिनपछि निजी क्षत्रले उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग आवश्यक रहेको बताएको छ ।

आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति निकालेर उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएको प्रति नेपाल ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो ।

यही २०८० भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसंग निजी क्षेत्रको भेटमा प्रधानमन्त्रीले लाइन नकाट्न निर्देशन भएको महासंघले बताएको छ । त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त थिए । तर एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको महासंघले बताएको छ ।

विभिन्न समयमा वभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको छ ।

उद्योगीहरुका अनुसार यसबारे विवाद भएको समयमा आफूले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाएको र तीन बर्षपछि विल आएको बताइरहेका छन् । उद्यमी व्यवसायीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ हो ।

‘सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको माग छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडि मिटर आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष राय दिनेछ । यस बिषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोडन र अन्य उद्योगको लाइन नकाटन महासंघ विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरु समक्ष आग्रह गर्दछ । यो बिषय तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग वन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने छ । विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्नेमा महासंघ विश्वस्त छ’, महासंघले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।