बक्यौता तिर्न बाँकी ६१ मध्ये ९ वटा उद्योगको लाइन काटियो, के हो विवाद ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४ दिनमा ९ वटा उद्योगको लाइन काटिएको छ । ५२ वटा उद्योगको लाइन क्रमशः काट्ने तयारीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण रहेको छ । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग बक्यौता ६१ वटा उद्योगले तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।

गत शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोगको बक्यौता नतिर्ने ४ वटा ठूला लाइन काटेको थियो । जसमा जगदम्बा स्टिल ४ अर्ब १४ करोड, घोराही सिमेन्ट १ अर्ब ३६ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टले १ अर्ब ३० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।

आइतबार राति दुई चरणमा गरेर ५ वटा ठूला उद्योगको लाइन प्राधिरणले काटेको हो । सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको हो ।

लक्ष्मी स्टिलले ७४ करोड १० लाख, सर्वोत्तम सिमेन्टले ६८ करोड ९० लाख, अशोक स्टिलले ७४ करोड ५० लाख, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलले ६१ करोड २० लाख र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।

९ वटा उद्योगको ११ अर्बभन्दा धेरै बक्यौता तिर्नुपर्ने रहेको छ । भने ६१ वटा उद्योगको समयमा नै विद्युतको शुल्क नतिरिरहेको लाग्ने जरिवना सहित २५ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेन्द्रबहादुर भटट्राईले गत शुक्रबारदेखि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग बक्यौता नतिरहेको उद्योगको लाइन काटन थालिएको बताए ।

उनले भने, ‘गत शुक्रबार ४ वटा र हिजो ५ वटा गरी ९ वटा उद्योगको लाइन काटीएको छ । अहिलेसम्म लाइन काटेका र काट्न बाँकी रहेका उद्योगहरुले बक्यौता तिर्न आएका छैनन् । बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगको लाइन क्रमश काटिने छ ।’

उद्योगीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भने आज एक विज्ञप्ति निकालेर सरकार र निजी क्षेत्र बक्यौताको विषयमा पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको जनाएको छ । महासंघले यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग स्थापना गर्न माग गरेको छ ।

के हो विद्युत महसुल बक्यौता विवाद ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बुझाउन धेरै पटक उद्योगी तथा व्यवसायीलाई दबाब दिइसकेको छ ।

प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत लिएको विद्युतको जरिवानासहित २५ अर्ब रूपैयाँ उठाउनुपर्ने बताइरहेको छ । उद्योगीलाई लोडसेडिङको समयमा २४ घण्टा नै विद्युत प्रयोग दिइएको थियो । तर, उद्योगीले प्रयोग नगरेको बिजुलीको समेत बिल आएको बताइरहेका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक विद्युत लाइन लिन विद्युत कार्यालयलमा उद्योगीले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदन नै नदिएको उद्योगमा समेत डेडिकेटेड विद्युत प्रयोग गरेको भनेर बिल आएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने समयको विद्युतको विवाद अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । प्राधिकरण जसरी पनि २५ अर्ब बक्यौता उठाउने पक्षमा छ भने उद्योगीहरु प्रयोग नै नभएको विद्युतको भुक्तानी दिन नसक्ने बताइरहेका छन् ।

तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । त्यो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले महसुल विवादको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर मिलाउन सुझाव दिइएको थियो ।

उद्योगीहरुले लोडसेडिङका कारणले उद्योगधन्दा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारसँग २४ घण्टा विद्युतको माग गरेका थिए । सोहीअनुसार २०७२ सालमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको बैठकले उद्योगी र व्यवसायीलाई डेडिकेटेड लाइनको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।