मिटरब्याज पीडितहरुले अझै न्याय नपाएको गुनासो, पुनः आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिको चेतावनी

जनकपुरधाम । मिटरब्याज पीडितहरुले अझै न्याय नपाएको भन्दै संघर्ष समितिले पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

सिरहाको लहानस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक सलहेश फुलबारीमा सोमबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।

मिटरब्याज पीडितहरुसँग भएको सहमतिप्रति सरकार इमानदार नदेखिएको र पीडितहरु अझै न्याम नपाउने स्थिति रहेको समितिका संयोजक मनोज पासवानले गुनासो गरे ।

समितिका संयोजक पासवानले सात बुंदे माग पनि अघि सारेका छन् । उनका अनुसार मिटरब्याज सम्बन्धि मुद्दालाई कडाईका साथ समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, साहुमहाजनले आफूविरुद्ध उजुरी परेपछि अदालतमार्फत् ल्याउने निषेधाज्ञा सम्बन्धि सवाल सरकारी स्तरबाटै समाधान गर्नुपर्ने, अनुचित लेनदेन सम्बन्धि परेको उजुरी किनारा नलगाउञ्जेल साहुमहाजनले अदालतमा हालेको लेनदेन सम्बन्धि मुद्दाको तत्काल फैसला गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।

यस्तै वडा कार्यालयमा हुने कपाली तमसुक प्रमाणीकरण र दर्ता प्रक्रियाको निगरानी गर्नुपर्ने, ठूल्ठूला मिटरब्याजीलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने, आयोग र जिल्ला सहायता कक्षमा पीडित र साहुबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सरकार र मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमति अक्षरसः पालना गरिनुपर्ने माग पनि समितिले गरेको छ ।

आफूहरुको आन्दोलन निरन्तर र सरकारको यस्तै रवैया रहे भयंकर आन्दोलन गर्न बाध्य हुने समितिका संयोजक पासवानले चेतावनी दिए ।

समितिका संरक्षक रामरिझन यादवले सरकार र सरकारी संयन्त्रको निरीहताका कारण पीडितहरु न्याय नपाएको आरोप लगाए । उनले भने, ’पीडितहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालय धाउँदाधाउँदा हैरान भए । तर न्याय पाएनन् । उनीहरुमाथि साहुद्धारा अझ दमनका प्रयासहरु भएको छ ।

सरकारले गत वर्षको चैत २० गते विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको म्याद गत असारमै सकिए पनि काम नसकिएकाले पुनः मंसिर २५ सम्मका लागि म्याद थप गरियो । त्यो म्याद पनि सकेर आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

आयोगको सात महिने अवधिमा २८ हजार पीडितले न्यायका लागि उजुरी दर्ता गराएका थिए । जसमध्ये धेरै पीडित अझै न्याय नपाएका छैनन् ।

मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समितिको संयोजक पासवान भन्छन्, ‘मिटरब्याज पीडितहरुको कठोर संघर्षपछि सरकारले आयोग र कानुन बनाए । तर आयोगको म्याद गुज्रियो । कानून कार्यान्वयन भएन । सरकार र सरकारी संयन्त्र गैरजिम्मेवार देखिँदा समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ ।’