रुपन्देहीकाे मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र: शिलान्यास गरेको ३ वर्षदेखि अलपत्र

रुपन्देही । तीन वर्षअघि ८१३ बिघा जग्गामा शिलान्यास भएको रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र अहिलेसम्म अलपत्र छ । स्थानीयसँगको विवाद समाधान नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अहिले भने अघि बढ्ने भएको छ । जसअनुसार पहिलो चरणमा २७० बिघाबाट काम थाल्ने गरी प्रकृया अघि बढेको हो ।

नेपालकै ठूलो र नमुना औद्योगिक क्षेत्र बनाउन लागेकोे जग्गाको पुर्जा व्यवस्थापन लिमिटिडेको नाममा भए पनि स्थानीयको जग्गासमेत सोही क्षेत्रभित्र परेपछि विवाद भएको थियो । प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउन शिलान्यास गरिएको औद्योगिक क्षेत्रको वास्तविक क्षेत्रफलबारे सरोकारवाला निकाय अलमलमा छ ।

के हो मोतीपुरको समस्या ?

२०७२ सालदेखि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएर ८१३ बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा पास गरिएको थियो । तर, यहाँ धेरै स्थानीयको जग्गा समेटिएपछि संकट परेको हो । फिल्डमा नपुगी जग्गाको लगत निकालेर पास गरिएका कारण यहाँको जग्गाको व्यवस्थापन टुङ्गो लाग्न नसकेको र स्थानीयसँग विवाद बढेको हो ।

जग्गाको स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आए पनि वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय र केही सुकुमबासीको जग्गा त्यही क्षेत्रमा परेकापछि उनीहरुले जग्गा छाड्न मानेनन् ।

यो आयोजनालाई रोकेर आफ्नो दलीय स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिक दलका नेताहरु जोडिएपछि समस्या अझै गहिरियो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ३ वर्ष पहिले शिलान्यास गरे पनि स्थानीयको विरोधले गर्दा अहिले औद्योगिक क्षेत्र अलपत्र जस्तै छ ।

समस्या समाधान गर्न बुटवल उपमहानगरपालिकाले ड्रोनबाट फोटो खिचेर रिपोर्ट पठाए पनि त्यो अधुरो रहेको छ । जग्गाको लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले मात्रै गरेर नहुने भएकाले सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको टोली पठाएर प्राथमिकता सूचीमा जग्गाको विषयलाई राखिएको जनाइएको छ ।

२०७७ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले शिलान्यास गर्दा जग्गाको विषयलाई लिएर स्थानीयले विरोध गरेर सबै कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयास गरेका थिए । जग्गा विवाद हुँदा गोली चल्यो र सर्वसाधारण नागरिकको मृत्यु भयो । तर, जग्गाको विषय अझैसम्म समाधान भएको छैन ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले अहिले जग्गाको विवाद कायम रहेकाले सशस्त्र प्रहरीमार्फत जग्गा अतिक्रमण रोक्ने र रेखदेख गर्नेबाहेक अन्य काम गर्न नसकेको जनाएको छ । त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा क्याम्प छ ।

तत्कालीन समयमा लुम्बिनी प्रदेशको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्नुअघि बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गरिएको थियो । त्यहाँ पनि केही विवाद थियो । तर, त्यहाँको विवाद समाधानतर्फ लागेको छ ।

नगरपालिकाले अहिले केही रोपनीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने र बाँकी जग्गा स्थानीय उपभोग गरेकाहरूलाई दिन सकिने आशयको प्रतिवेदन बुझाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कुनै निर्णय गरेको छैन ।

८ अर्ब अनुमानित लागतमा निर्माण हुने भनिएको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा ५४४ वटा प्लट हुने भनिएकोमा अब प्लट र लागत घट्ने निश्चित छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गालाई तीन सेक्टरमा विभाजन गरेर काम अघि बढाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र ४ लेनको मुख्य सडक, २ लेनको सहायक सडक, साइकल लेन र फुटपाथ निर्माण हुनेछ । विद्युत आपूर्ति चौबीसै घण्टा हुनेछ, जसका लागि औद्योगिक क्षेत्रभित्र ४० मेगावाटको फिडर, वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट र स्वास्थ्य केन्द्रको समेत सुविधा हुने गरी बनाउने योजना छ ।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनलगायतका काममा खटिएका एक इञ्जिनियरका अनुसार जग्गा भोगचलन गर्दै आएका केही स्थानीयलाई यथास्थानमा राखेर यो औद्योगिक क्षेत्र ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ को रुपमा विकास हुन सम्भव छैन । यसैलाई आधार मानेर तत्कालका लागि क्षेत्रफल र आयोजनाको आकार घट्नेगरी काम थाल्न यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बाबुराम पन्तले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको ८१३ बिघा जग्गा कागजमा आफ्नो नाममा भए पनि जमिनको घेराउ गर्न, जमिन छुट्याउने काम नभएको र स्थानीयसँगको विवाद समाधान नगरी त्यहाँ उद्योग नचल्ने भएकाले कम विवाद रहेको ब्लकबाट काम थाल्नेगरी योजना अघि बढेको बताए ।

‘त्यो क्षेत्रमा तीन वटा ब्लक छन्, अहिले सबै विवाद समाधान गरेर जाने र एकै पटक निर्माण गर्ने आर्थिक अवस्था पनि छैन । बी ब्लकमा रहेको ३१७ बिघामा कम विवाद छ । त्यो क्षेत्रको सबै विवाद कटाउँदा २७० बिघा रहने अनुमान छ’, पन्तले भने, ‘त्यसमा पनि १५ वर्षलाई यो क्षेत्रको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । अहिले बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा भएको उद्योगीको जग्गा अभाव तत्कालका लागि समाधान हुन्छ र त्यो क्षेत्रमा बाँकी काम गर्न पनि उत्साह हुन्छ ।’

उनले बाँकेको नौबस्ताको विवाद पनि समाधान भएकाले यहाँ दलीय चिन्तनबाट माथि उठेर सबै व्यवसायिक संस्थाहरुको सहकार्यमा यो परियोजना अगाडि बढे तत्काल स्रोत व्यवस्थापन गरी प्रक्रियामा अगाडि जान सकिने बताए ।

के भन्छन् उद्योगी व्यवसायी ?

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलीप सापकोटाले जग्गा अभावमा रुपन्देहीका धेरै उद्योगीलाई समस्या भएकाले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई सानो आकारमा भए पनि तत्काल काम थाल्नुपर्ने बताए ।

‘जग्गाको मोल बढ्यो, सेज र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भयो, औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा छैन । कम्तीमा तीन वटामध्ये एक ब्लकबाट काम थाले धेरै राहत हुने थियो’, सापकोटाले भने ।

उद्योगी गणेश अधिकारीले मोतीपुर परियोजना अगाडि सार्न सबै उद्योगीको एकै स्वर हुनुपर्ने र तत्काल सानो आकारमा भए पनि काम थालेर जानुपर्ने बताए ।

‘बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा ठाउँ नभएर २० किमि टाढा गएर अर्को उद्योग चलाउन गएँ । मोतीपुरलाई सहज बनाउन सबै पार्टीलाई एकै ठाउँमा राखेर जरूरी हो कि नाई भनेर जाऔं । कुन ब्लकमा तत्काल चलाउन सकिन्छ, सुरू गरौं । स्थानीयले पाउने जग्गा नछुटाइकन नगरौं’, अधिकारीले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलम जुन ठाउँमा विवाद छैन, त्यसमा काम गरेर यो परियोजना अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘सरकारमा बस्दा एउटा कुरा, बाहिर आउँदा अर्को कुरा गरेर बिग्रेको हो । कहाँ हुन्छ एक ठाउँमा गरौं । पुर्जा औद्योगिकको नाममा छ, स्थानीयको धेरै परेको छ । अब यसरी अड्काएर बस्नुहुँदैन’, आलमले भने ।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको अभियानमा सुरुदेखि लागेका उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य नवराज श्रेष्ठ यो परियोजना चलाउन रुपन्देहीमा रहेका सबै व्यवसायिक संस्थाको समन्वयात्मक सञ्जाल बनाएर जानुपर्ने र व्यवसायीहरु दलबाट माथि उठेर काम गर्नुपर्ने सुझाउँछन् ।

‘८१३ बिघा जग्गा त पास भयो, तर कार्यान्वयनमा गएन । बाहिर जग्गा महँगो छ, उद्योग चलाउन सकिन्न । जताततै बस्ती बस्यो, प्रदूषणको समस्याले उद्योग खोल्न समस्या छ । कहाँ जाने ? अस्थिर सरकारले समस्या थपिएको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘दलगत स्वार्थको कारण अल्झियो । समन्वय समिति बनाएर जाऔं, दलहरूलाई ठेगान लगाऔं । पहिलो र दोस्रो चरण गरी ५०० बिघा हाराहारीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । त्यसरी जाऔं ।’

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि अर्याल मोतीपुर क्षेत्रमा सबै संस्थाको समन्वयमा परियोजना चलाउन सम्भव भएको र कम विवाद भएका ठाउँबाट काम थाल्न आफूहरुले सहयोग गर्ने जनाए ।

पुराना उद्योगी डम्बरदेव अर्याल मोतीपुरलाई दलीय चिन्तनले विकराल बनाइएको बताउँछन् । स्थानीयलाई त्योभन्दा सुविधाको ठाउँमा व्यवस्थापन नगर्दा ठाउँ खाली नहुने भएकाले कम विवाद भएको ठाउँमा मात्रै हात हाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उद्योगी बाबुराम बोहोराले अहिले मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र बन्न नसके यहाँको भविष्य अँध्यारो हुने विषयमा सबै सचेत हुनुपर्ने औंल्याए ।

‘प्रदेश राजधानी गयो, विकासका अन्य योजना पनि यसै गरेर रोके, यो अन्तै जान्छ । यहाँको भविष्यका लागि हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ’, बोहोराले भने ।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र: कहिले के भयो ?

• सरकारको २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट ८१३ बिघा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा ।
• सरकारको २०७३ बैशाख १२ गते औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न चार किल्ला तोकी घोषणा भएका जग्गाको नापजाँच र सीमा छुट्याइ क्षेत्रफल यकिन गरिदिने कार्य भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने निर्णय । जग्गाको स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा कायम गर्ने व्यवस्था भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने ।
• औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई दिने व्यवस्था वन मन्त्रालयले मिलाउने ।
• औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिको २०७५ जेठ २१ गतेको बैठकबाट ९४६ बिघाको डीपीआर स्वीकृत । धनीपुर्जा प्राप्त ८१३ र पुर्जा प्राप्त नभएको १३३ बिघा गरी ९४६ बिघा जग्गामा २०७७ माघ १३ गतेको निर्णयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि स्वीकृति ।
• डीपीआरअनुसार लागत १२ अर्ब रुपैयाँ ।
• शिलान्यास २०७७ फागुन २१ गते । सोही दिन स्थानीयद्वारा शिलान्यास क्षेत्र तोडफोड ।
• अतिक्रणकारीलाई हटाउन प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा २०७८ असोज २४ गते ४ जनाको मृत्यु, केही घाइते ।
• सरकारद्वारा सशस्त्र प्रहरी बल क्याम्प खडा । अतिक्रमण गरेर अस्थायी संरचना बनाएका केही स्थानीयलाई धपाइयो ।