टेरामक्ससम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया हाललाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन (भिडिओ)

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स)सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया हाललाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समितिको बुधबार बसेको बैठकले अध्ययन प्रस्तावका लागि नीतिगत निर्णय गरेको नदेखिएको र मूल सम्झौता समितिलाई प्राप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै हाललाई सम्पूर्ण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमलगायतका निकायका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको थियो । बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको सबै काम यथास्थितिमा राख्दै हालसम्म सम्पादित कार्यहरुको सूक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गर्दा यो प्रक्रियामा सैद्धान्तिक, नीतिगत र सर्वोच्च अदालतको परमादेशसमेत उल्लंघन भएको समितिको ठहर रहेको बताए ।

समितिले सो प्रविधि खरिद प्रक्रियाका बारेमा थप अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम अभियोजन अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । सो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा हरेक महिनाको प्रगति विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन पनि अख्तियारलाई सभापति पोखरेलले आग्रह गरेका छन् ।

याे पनि पढ्नुस् : टेरामक्सको अर्बौं घोटाला प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई जोगाउन चलखेल

थप याे पनि पढ्नुस् : सरकारी बजेट खर्चेर प्रधानमन्त्रीलाई प्राधिकरणको काउन्टर, टेरामक्सको लबिङ गर्न गोप्य गोष्ठी (भिडिओ)

दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानूनी गतिविधि र राजस्वको असली विवरण पत्ता लगाउन भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि खरिद गरी लागू गर्न खोजेको थियो । बैठकमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेरामक्स खरिदका लागि एलसी खोलेर १७.३४५ प्रतिशत अर्थात ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको जानकारी दिए ।

थप याे पनि पढ्नुस् : टेरामोक्स प्रकरणमा अख्तियार पस्यो- प्राधिकरणका वर्तमान र पूर्व २० पदाधिकारीसँग बयान (सूचीसहित)

खरिद प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यतिबेला फोरजी सेवा आइसकेको पनि उनले बताए । गोपनीयताको विषयमा व्यक्तिगत कल डिटेल नहेरेर समग्र कल डिटेल रिपोर्ट हेरिने भन्दै यो अधिकार गोपनीयता ऐनमा समेत रहेको अध्यक्ष खनालले जिकिर गरे ।

यस्तै समितिका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले लेबनानसँग टेरामक्सको उपकरण किन्ने निर्णय नै बदनियतपूर्ण देखिएको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले टेरामक्स जडानको लक्ष्य वा उद्देश्य नै स्पष्ट नभएको औंल्याए ।

याे पनि पढ्नुस् : ८८ लाख डलरका शंकास्पद ‘मालवस्तु’ आएपछि भन्सारको पत्राचार, अनि खुल्यो टेरामक्सको अर्बौं भ्रष्टाचार

थप याे पनि पढ्नुस् : खुफिया एजेन्सी बन्न खोज्दै प्राधिकरण, टेरामक्स लागू भए यसरी चुहिनेछ व्यक्तिको गोप्य कुराकानी

थप याे पनि पढ्नुस् : टेरामक्ससँग नेपाल टेलिकम सशंकित, ग्राहकको गोपनीयता जोगाउन खोज्दा प्राधिकरणको धम्की !