संघ सरकारलाई दबाब दिन हेटौंडामा भेला भए सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री

हेटौंडा । सङ्घीय सरकारले अझैसम्म अधिकार प्रत्यायोजन नगरेर प्रदेशलाई असहयोग गरेको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री दबाबको कार्यक्रम तय गर्न हेटौंडामा जम्मा भएका छन् ।

हेटौँडामा बिहीबार सुरु भएको ‘तहगत अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी हुन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मुख्यसचिव, महान्यायाधिवक्तासहितको टोली हेटौंडामा जम्मा भएको हो ।

मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघसँग मिलेर संयुक्त अवधारणा तय गर्ने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए ।

भेलाबाट संघ सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आनाकानी गरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइने तयारी गरिएको बताइएको छ । शुक्रबार हुने भेलाअघि बिहीबार साँझ बागमतीको मुख्यमन्त्री कार्यालयको आयोजनामा प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक हुने जनाइएको छ । बैठकले संयुक्त भेलाको एजेण्डा तय गर्ने तयारी छ ।

संघ सरकारले संविधानले उल्लेख गरेको अधिकार दिन आनाकानी गरेको र प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई कटौती गर्दै विधेयकहरु धमाधम पेश गर्न थालेपछि स्थानीय तह र प्रदेश तहको पहिलो पटक संयुक्त बैठक हुन लागेको छ ।

गत असार १५-१६ गते पोखरामा भएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेलाले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा संघ सरकारले चासो नदिएपछि दबाबस्वरुप भेला गर्न लागिएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयनको समय गुज्रिन लाग्दा पनि संघले तदारुकता नदेखाएपछि समयसीमा सकिन २ दिन बाँकी रहँदै मुख्यमन्त्रीहरु हेटौंडामा भेला भएका हुन् ।

पोखरा बैठकले ६ महिनाभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने, जनशक्ति व्यवस्थापन र राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानून निर्माणमा सहकार्य गर्ने, प्रदेशले पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नेलगायतका निर्णय गरेको थियो ।

तर, संघ सरकारले ६ महिनाको अवधिमा ती निर्णयको विषयमा कुनै कदम नचालेपछि मुख्यमन्त्रीहरुको समूहले हेटौंडामा स्थानीय सरकारसँग संयुक्त बैठक सुरु गरेका छन् ।