बाँकेको सहकारीको रकम अपचलन गर्ने १९ जना दोषी ठहर

रुपन्देही । बाँके जिल्ला अदालतले सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने १९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । नेपालगञ्जको सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा १९ जनालाई करिब ४ वर्षपछि बाँके जिल्ला अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो ।

सहकारीको करिब ४३ करोड रुपैयाँ हिनामिना, ठगी र संगठित अपराध गरेको अभियोगमा ४१ जनाविरुद्ध अदालतमा २०७६ सालदेखि मुद्दा चलेको थियो ।

दोषी कसुर ठहर हुनेमा सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरू रहेका छन् । अदालतका श्रेस्तेदार सरोजनिधि वाग्लेका अनुसार न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको एकल इजलासले कसूर कायम आदेश जारी गर्दै कुल ४१ प्रतिवादीमध्ये १९ जनामाथि कसुर ठहर आदेश दिएको हो ।

आदेशअनुसार गंगाधर सुवेदी, गोपाल भण्डारी, अरुणकुमार पाठक, सूर्यबहादुर विक, लीला भन्ने लीलाप्रसाद वली, किरण श्रेष्ठ, गौरवकुमार श्रेष्ठ, शुरतराम खटिक, बलराम यादव, शारदाकुमारी थापामगर, सिद्धिकुमार महर्जन, अम्बरबहादुर खड्का, हरदेवबक्स चौधरी, रवीन्द्र थापा, स्थिरमणि बज्राचार्य, तुसार शाह, सन्धि भन्ने सन्दीप शर्मा, लीला शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

कसुर ठहर भएका प्रतिवादीका लागि एक महिनाभित्र अर्को पेशी तोकेर सजाय निर्धारण गरिने जनाइएको छ ।

यसैगरी आरोपित अजयकुमार पाठक, सतिशकुमार शर्मा, तुलसा थापा, अंगतरा वर्मा, दीपक वर्मा, चन्द्रप्रसाद तिमिल्सेना, राजेन्द्रकुमार बिक, मैया केसी, पवनकुमार यादव, लक्ष्मी श्रेष्ठ, विमला गौतम, कृष्णविक्रम केसी, रत्ना राणा, परमात्माप्रसाद कुर्मी, नन्दकिशोर कहार, गंगा भुसाल, विजयकुमार पाठक, विनयकुमार श्रेष्ठ, नारायणबाबु अधिकारी, विनोदकुमार शाक्य र कुलानन्द रेग्मीले भने सफाइ पाएका छन् ।

‘साविक सहकारी ऐन, २०४८ तथा प्रचलित सहकारी ऐन, २०७४ ले सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई मुख्य कार्यकारी प्रमुखको स्थानमा राखेको देखिन्छ । साथै उक्त संस्थाको विनियमावली, २०५१ मा अध्यक्षको पदलाई संस्थाको मुख्य जिम्मेवारीको पदको रुपमा वर्णित नहरी संस्थाको आर्थिक प्रशासनिक नियन्त्रणको जिम्मा अध्यक्षलाई सुम्पिए‌को देखिन्छ । यसप्रकार संस्थाको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने सञ्चालक समितिको अध्यक्षको पद प्रमुख कार्यकारी नियन्त्रणकारी र संरक्षकको पद समेत रहे भएको देखिन्छ । यस प्रकारको पदमा आसिन रहेका यी तीनैजना प्रतिवादीहरूले संस्थामा भएको चरम आर्थिक अनियमितताको कार्य नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सो कार्य गर्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेली सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकम हिनामिना भएको देखिँदा निजहरूले साविक मुलुकी ऐन ठगीको महतको ५ नम्बर तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (१) र (२) विपरीतको कसूर गरेको ठहर्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।

अदालतले सहकारी डिभिजन कार्यालय बाँकेका प्रमुख, लुम्बीनी प्रदेश सरकारको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका एक जना राजपत्रांकित कर्मचारी, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका सहकारी विभाग हेर्ने प्रमुख, मालपोत कार्यालय बाँकेका कार्यालय प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंक बाँकेका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एक जना अधिकृत, जिल्ला सहकारी संघका प्रतिनिधि एक जना तथा नेपाल बार एसोसियसनका प्रतिनिधि एक जना र पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाबाट एक जना प्रतिनिधि र जाहेरवालामध्येबाट ५ जना प्रतिनिधिसमेत रहने गरी तदर्थ समिति गठन गर्न पनि निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।