अदालतको आदेशपछि अब के हुन्छ ? यस्तो भन्छ ईपीएस कोरिया शाखा

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले यसअघि सिपबिल्डिङमा परीक्षा दिएका सबैलाई ‘म्यानुफ्याक्चरीङ सेक्टर’ मा सहभागी गराउन आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले यसअघि कोरिया जानका लागि खुलेको विज्ञापनमा परीक्षा दिइसकेकालाई पनि मंसिरको अन्तमा खुलेको ‘म्यानुफ्याक्चरीङ सेक्टर’ मा सहभागी गराउन आदेश दिएको हो । उच्च अदालत पाटनकै आदेशपछि सिपबिल्डिङमा आवेदन दिइसकेका १८ जनालाई ‘म्यानुफ्याक्चरीङ सेक्टर’ मा फर्म भर्न इपीएस कोरिया शाखाले सहमति जनाएको थियो ।

इपीएस कोरिया साखाका अनुसार कोरिया जानका लागि कुनैपनि व्यक्तिले एक वर्षमा एक सेक्टरमा मात्रै आवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार यसअघि सिपबिल्डिङ सेक्टरमा आवेदन दिएकाहरुले हाल खुलेको ‘म्यानुफ्याक्चरीङ सेक्टर’ मा आवेदन दिन पाएका थिएनन् । तर, आज उच्च अदालन पाटनले दिएको आदेशअनुसार सबैले ‘म्यानुफ्याक्चरीङ सेक्टर’ मा आवेदन दिन पाउने भएका छन् ।

ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीका अनुसार अब यसअघि सिपबिल्डिङमा सहभागी सबैलाई ‘म्यानुफ्याक्चरीङ सेक्टर’ मा फर्म भराइनेछ । तर, यसमा कोरियाले अस्विकार पनि गर्न सक्ने छ ।

निर्देशक सुवेदी भन्छन, ‘इपीएस कोरिया साख केबल एक माध्यम मात्रै हो । १८ जनालाई हामीले व्यवस्थापन गर्न मनेका छौ भने । सबैैलाई पनि गर्न सकिन्छ । हामीले १८ जनालार्ई सहभागीका लागि कोरियालाई गरेको मेलको रिप्लाई आएको छैन् । अब यसमा केहि भन्न सकिदैनन् । अब श्रम मन्त्रालय, वैदेशीक रोजगार विभागले छलफल गर्छ । हामीले त कम मात्रै गर्ने हो । अहिले चलिरहेको विवादको समाधान छैन भन्ने होइन विकल्पहरु छन् । सबैले उग्र हुनु भएन् । सान्त भएर समाधा पनि निकाल्न सकिन्छ ।’