इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ४ अर्ब रोयल्टी किस्सा- राज्य स्रोतको लुट कि सेटिङको हिस्सा ?

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले महालेखा परीक्षक तथा सार्वजकि लेखा समिति समेतले देखाएबमोजिमको राजस्व तिर्न नसक्ने भनेर हातमात्र उठाएका छैनन्, विदेशी मुद्रा सटही अनुमति नदिई नेपालमा इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध हुने चेतावनी सरकारलाई दिइसकेका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको धम्कीबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय डराइसकेको छ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि हल्लिएको छ । नियमबमोजिमको रोयल्टी उठाउन दृढ बनेको सञ्चार मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्व गरिरहेकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मामाथि आईएसपीहरुले उल्टो आरोप लगाउन थालेका छन् ।

मन्त्रीको हठका कारण इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन लागेको भनेर ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गर्नेहरुले कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको शुल्क भने पचाउन खोजेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्कको भुक्तानीमा अनावश्यक बखेडा झिकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालगायत दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले उपभोक्ताबाट असुल गरेको शुल्कको आधारमा तय हुने वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतका दरले रोयल्टी रकम तथा दुई प्रतिशतका दरले हुन आउने आरटीडीएफ (RTDF) शुल्क तिर्न बुझाउन अटेर गरेर उल्टै सरकारलाई इन्टरनेट सेवा बन्द हुने धम्की दिइरहेका छन् ।

नियामक निकाय प्राधिकरणसँगको मिलेमतो र सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरत शाह तथा समितिका तत्कालीन सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेसमेतको मिलेमतोमा राज्यलाई हानि-नोक्सानी पुर्‍याएका प्रमाणित तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले आर्थिक ऐनअनुसार तिर्नुपर्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क (Telecommunication Service Charge-TSC) लाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५४ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्नेमा गैरकानूनी रुपमा सम्बन्ध स्थापित गरी राज्यलाई हानि-नोक्सानी पुर्‍याउन भगीरथ प्रयत्न गरिरहेको समेत खुल्न आएको छ ।

कुन सेवा प्रदायकले कति तिर्न बाँकी छ भन्ने समाचार नेपालप्रेसले यसअघि नै प्रमाणसहित सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

पढ्नुस् :इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट साढे २ अर्ब राजश्व छलेको खुलासा, वर्ल्ड लिंकबाटै १ अर्ब २५ करोड ठगी (प्रमाणसहित)

यसबीचमा मन्त्रालयले कानूनबमोजिमको रोयल्टी तथा आरटीडीएफ शुल्क बुझाउन प्राधिकरणमार्फत ताकेता गरेको थियो । मन्त्रालयले अर्बौं राजस्व उठाउन इन्टरनेट ब्याण्डविथबापतको रकम विदेश पठाउन आवश्यक अनुमति रोकेपछि सेवा प्रदायकले उल्टो बाटो लिएको मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ ।

उनीहरुले राजस्व तिर्नेतिर भन्दा इन्टरनेट सेवा नै नेपालमा बन्द हुने भनेर प्रधानमन्त्रीसम्म पुगे । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्कालै सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर के भएको हो भन्दै सहजीकरण गर्न भनेपछि नयाँ मोड आयो ।

यसबारे पनि नेपालप्रेसले प्रमाणसहित समाचार सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

पढ्नुस् : कर नतिर्न वर्ल्डलिंकले प्रधानमन्त्रीलाई पठायो धम्कीपूर्ण पत्र, एयरटेल र टाटाका प्रतिनिधि किन आए ?

सञ्चार मन्त्रालयले विगत १० आर्थिक वर्षको ३ अर्ब ७५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ असुल गर्न खोजेको छ । त्यसमध्ये डेढ अर्ब बढी वर्ल्ड लिंककै छ । अन्य ९ सेवा प्रदायकको समेत सो बेरुजु उठाउन खोज्दा अहिलेको समस्या आएको हो ।

के सेवा प्रदायकले भने जस्तै यो रोयल्टी तथा शुल्क तिर्न नपर्ने हो ? यसबारे ऐन र प्रचलित व्यवस्था के छ ? यसबारेमा आज नेपालप्रेसले विस्तृत प्राविधिक तथा कानूनी व्यवस्थासहितको एक्स्पेलनर प्रस्तुत गरेको छ ।

के हो दूरसञ्चार सेवा शुल्क (Telecommunication Service Charge: TSC) ?

संसदले हरेक आर्थिक वर्षको लागि आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने गर्छ । जसअनुसार आर्थिक विधेयककाे रुपमा आर्थिक ऐन स्वीकृत भएपश्चात त्यो आर्थिक वर्षको लागि कर (Tax) निर्धारण हुन्छ तथा साविकको करको दर र दायरामा समेत आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन हुने गर्छ ।

यसरी नेपाल सरकारले विगत लामो समयदेखि दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको निश्चित प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (Telecommunication Service Charge-TSC) वापत असुलउपर गर्दै आएको देखिन्छ । केही आर्थिक ऐनहरुमा भएको व्यवस्था यहाँ उल्लेख गरिएको छः

१. आर्थिक ऐन, २०७४ (मिति २०७४/५/२)को दफा १६ (दूरसञ्चार सेवा दस्तुर) को उपदफा (१) मा ‘आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको एघार प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत असुल उपर गरिनेछ। ग्राहकबाट असुल उपर गरिने यस्तो दस्तुर रकम दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले मूल्य अभिवृद्धि करसहित दाखिला गर्नु पर्नेछ’ भनी उल्लेख भएको छ भने सोही दफा को उपदफा (३) ‘उपदफा (१) बमोजिमको दस्तुर दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले असुल गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र मूल्य अभिवृद्धि करसहित राजस्व खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ’ भनी व्यवस्था भएको छ । साथै उपदफा (४) मा ‘उपदफा (३) बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने दस्तुर म्यादभित्र नबुझाएमा त्यस्तो बाँकी रकममा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्नेछ’ भनी जरिवानाको समेत व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

२. आर्थिक ऐन, २०७५ (मिति २०७५/३/३२)को दफा १५ (दूरसञ्चार सेवा दस्तुर) को उपदफा (१) मा ‘टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत असुल उपर गर्नु पर्नेछ’ भनी उल्लेख भएको छ । सोही दफाको उपदफा (३) मा ‘उपदफा (१) बमोजिमको दस्तुर दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले असुल गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र मूल्य अभिवृद्धि करसहित राजस्व खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ’ भनी व्यवस्था भएको साथै उपदफा (४) मा ‘उपदफा (३) बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने दस्तुर म्यादभित्र नबुझाएमा त्यस्तो बाँकी रकममा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्नेछ’ भनी जरिवानाको समेत व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

३. आर्थिक ऐन, २०७६ (मिति २०७६/३/३०) को दफा १५ (दूरसञ्चार सेवा दस्तुर) को उपदफा (१) मा ‘टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत असुल उपर गर्नु पर्नेछ’ भनी उल्लेख भएको छ । सोही दफाको उपदफा (३) मा ‘उपदफा (१) बमोजिमको दस्तुर दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले असुल गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र मूल्य अभिवृद्धि करसहित राजस्व खातामा दाखिला गर्नु पर्नेछ’ भनी व्यवस्था भएको छ । साथै उपदफा (४) मा ‘उपदफा (३) बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने दस्तुर म्यादभित्र नबुझाएमा त्यस्तो बाँकी रकममा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्नेछ’ भनी जरिवानाको समेत व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

यसरी आर्थिक ऐनहरुले लामो समयदेखि दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलमा TSC लगाउँदै मासिक रुपमा मूल्य अभिवृद्धि करसहित राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएको र सोहीबमोजिम NCELL, NTC र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुलगायतका सेवा प्रदायकहरुले TSC र VAT भुक्तान गर्दै आएको देखिन्छ ।

४. मिति २०७५/४/१६ मा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको लिखित निर्देशनः

(क) ‘आर्थिक ऐन, २०७५ ले २०७५ श्रावण १ गतेदेखि इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) लिने गरी व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्थाबाट इन्टरनेट शुल्कमा वृद्धि हुने रकम समायोजन गर्न अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकसमेत सहमत भएकोले इन्टरनेट शुल्कमा हुन सक्ने वृद्धिलाई इन्टरनेट सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथको मूल्य घटेको सन्दर्भ, सरकार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको योगदानसमेतका आधारमा इन्टरनेट सेवाको मूल्यवृद्धि नहुने गरी मूल्य समायोजन गर्ने र तत्काल सर्वसाधारण उपभोक्ताले तिर्ने इन्टरनेट सेवाको मूल्यमा कुनै वृद्धि नगर्ने गरी सर्वसाधारणलाई बिलिङ गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिने, सोको अनुगमन प्राधिकरणले गर्ने’

(ख) Fixed Wired Broadband (Cable र Optical Fiber अर्थात FTTH: Fiber To The Home) इन्टरनेट सेवाको Support and Maintenance बापतको Billing गर्न पाउने गरी दूरसञ्चार नियमावलीको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

(ग) इन्टरनेट सेवा शुल्क नियमन गर्न देहायबमोजिमको व्यवस्था मिलाउनेः

अ. दूरसञ्चार/ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकसँग लिने शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर मात्र कार्यान्वयन गर्ने र प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिइ कुनै पनि शुल्क असुल गर्न तत्काल रोक लगाउने (दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ मा भएको व्यवस्था)।

आ. इन्टरनेट शुल्क स्वीकृत सेवा प्रदायकको लागतको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने गरी मापदण्ड बनाइ लागू गर्ने ।

यसरी सेवा प्रदायकहरु तथा नियामक निकायहरुको सहमतिमा नै तत्कालीन अवस्थामा इन्टरनेट सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथको मूल्य घटेको सन्दर्भसमेतलाई आधार बनाइ इन्टरनेट सेवामा TSC लगाउँदा समेत इन्टरनेट सेवाको मूल्य नबढ्ने निष्कर्ष तथा सहमति भई थप निर्णय हुँदै आएको देखिन्छ ।

५. मिति २०७५/४/१६ मा सञ्चार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा ‘आर्थिक ऐन, २०७५ ले २०७५ श्रावण १ गतेदेखि इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) लाग्ने विषय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेट व्याण्डविथ (Internet Bandwidth) को मूल्य (निरन्तर रुपमा घटिरहेको) समेतलाई मध्यनजर गरी लागत विश्लेषण गरी उपभोक्तालाई आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क समायोजन गर्न गठित समितिको सिफारिस समेतका आधारमा तपशिलबमोजिम गर्ने गराउने भनी नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०७५/४/१५ मा निर्णय भएकोले सोही व्यवस्था हुनेअनुसार गरिएको।

अ. इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायत उपकरण, Intranet/ Lease Line Data Connectivity मा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) नलगाउन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।

आ.   Internet Service Provider: ISP ले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको बिलमा कुल अंकको ५० प्रतिशतसम्म Support and Maintenance शुल्क लगाउन पाउने र सोमा TSC नलगाउन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।

६. मिति २०७५/४/२७ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरेनट सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई पत्र लेखी ‘आर्थिक ऐन २०७५ ले २०७५ श्रावण १ गतेदेखि इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने गरी व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्थाबाट इन्टरनेट शुल्कमा वृद्धि हुने रकम समायोजन गर्न अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकसमेत इन्टरनेट सेवाको मूल्यवृद्धि नहुने गरी मूल्य समायोजन गर्ने र तत्काल सर्वसाधारण उपभोक्ताले तिर्ने इन्टरनेट सेवाको मूल्यमा कुनै वृद्धि नहुने गरी सर्वसाधारणलाई बिलिङ गर्न सहमति भएको हुँदा सो सहमति कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राप्त मिति २०७५/४/१६ प.सं.०७५/०७६ सं.स १२ च.न.४६ र ४३ को पत्रको छायाँ प्रति यसै पत्रमा संलग्न गरी जानकारी एवं आवश्यक कारबाहीको लागि अनुरोध गरेको ।

७. मिति २०७५/३/३१ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाटलाई पत्र लेखी दूरसञ्चार सेवा शुल्क (Telecommunication Service Charge: TSC) लाग्ने सेवाहरुको विवरण देहायअनुसार पठाएकोः

अ. इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने इन्टरनेटबाहेकका अन्य गैरदूरसञ्चार सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने ।

आ. प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सञ्चालित दूरसञ्चार सेवाहरु देहायबमोजिम रहेको र यी सेवाहरुमा मात्र दूरसञ्चार सेवा शुल्क (Telecommunication Service Charge: TSC) लाग्ने खुलाइ पठाएको;

1. मोबाइल सेवा भ्वाइस र डाटा सेवा
2. Fixed Line Telephone
3. अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा
4. इन्टरनेट सेवा
5. ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सिष्टम (GMPCS) Satellite Phone.
6. भिस्याट (इन्टरनेट वा टेलिफोन या दुबै)
7. भिडियो कन्फरेन्स सेवा
8. प्रि-पेड कलिङ कार्ड सेवा

इ. इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने अन्य गैरदूरसञ्चार सेवाहरु जस्तै Wb service Co-location, Josted Service, Disaster Recovery, Managed Service, Data center, Cloud Service जस्ता सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) नलाग्ने ।

८. इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरु, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका बीचमा भएको विभिन्न चरणको छलफल एवम् सहमतिमा अर्थ मन्त्रालयले मिति २०७५/०९/१२ दर्ता नं.२/१०७ मिति २०७५/९/१३ मा मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयको लागि पठाएको प्रस्तावको बुँदा नं.४. मा उल्लेखित निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा देहायअनुसार रहेकोः

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट समितिको प्रतिवेदन तथा सो मन्त्रालयको सिफारिस समेतका आधारमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ता/ग्राहकसँग लिने मूल्य नबढ्ने गरी मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक भएको र सोको लागि देहायबमोजिम गर्ने गरी स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

क) ‘इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट/लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने’

९. माथि बुँदा नं. ८ मा उल्लेखित अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्तावमा म.प. को बै.स.११/०७६ मिति २०७६/२/२३ मा प्रस्तावमा उल्लेख भएबमोजिम निर्णय भएको अर्थात ‘इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट/लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने’ भनी निर्णय भएको सो विषयमा तत्कालीन नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले मिति २०७६/२/२३ मा अर्थ मन्त्रालयलाई गराएको लिखित जानकारी यस प्रकार रहेको छः

‘इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन विषयको अर्थ मन्त्रालयको दर्ता नं.२/१०७-०७५/९/१३ को प्रस्ताव मं.प.बै.सं. ११/०७६ मिति २०७६/२/२३ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुँदा त्यसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले देहायबमोजिम निर्णय गरेकोले सोबमोजिम कार्यान्वयन हुन नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को नियम २९ बमोजिम अनुरोध छ ।’

नेपाल सरकारको निर्णयः ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’

यसरी मिति २०७६/२/२३ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयको दर्ता नं.२/१०७-०७५/९/१३ को प्रस्ताव मं.प.बै.सं. ११/०७६ मा पेश हुँदा- इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट/लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (Telecommunication Service Charge: TSC) छुट दिने निर्णय गरेको प्रष्ट हुन आउँछ ।

१०. माथि उल्लेखित विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नवौं संशोधन मिति २०७६/४/१५ ले नियमावलीको नियम १५ को खण्ड (ज) मा देहायअनुसार स्पष्टीकरण थप गरेकोः

‘तर दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशससम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ ।’

उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायक (ISP) ले उपभोक्तासँग इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएबापत उदाहरणको लागि मासिक रु.८००/- लिइरहेको रहेछ भने (त्यो पनि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर मात्र) उसले उपभोक्ताबाट दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ को खण्ड (ज) बमोजिम मर्मत सम्भार शुल्कमा अधिकतम रु. ४००/- सम्म मात्र मर्मत शुल्क लिनसक्ने कानूनी व्यवस्था भई सो मर्मत सम्भार शुल्क रू. ४००/- मा आर्थिक ऐनअनुसार दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) छुट दिइएको प्रष्ट र स्पष्ट देखिएको छ।

स्मरण रहोस्, दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क हो, सेवा प्रदायकले मासिक महसुलमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) थपेर शुल्क उठाउने गर्छन् । दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) सेवा प्रदायकले व्यहोर्ने शुल्क होइन ।

११. कानूनी व्यवस्थाअनुसार अर्थात आर्थिक ऐन/विधेयकहरुमा भएको व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवा शुल्क असुल गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र मूल्य अभिवृद्धि करसहित राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र सोको प्रशासन (Administration) नेपालमा अन्तरिक राजस्व विभाग (IRD) को कार्य जिम्मेवारीभित्र रहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) उठाउने जिम्मा प्राधिकरण र मन्त्रालयको नरहेको स्वतः स्पष्ट भएकै विषय देखिन्छ।

के हो ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) र दूरसञ्चार रोयल्टी ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले उपभोक्ताबाट असुल गरेको शुल्कको आधारमा तय हुने वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतका दरले  रोयल्टी रकम तथा दुई प्रतिशतका दरले हुन आउने RTDF शुल्क हरेक आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५४ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतका दरले  रोयल्टी रकम तथा दुई प्रतिशतका दरले हुन आउने RTDF शुल्क नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो शुल्क उठाउने जिम्मा प्राधिकरणलाई भएको र प्राधिकरणले हरेक वर्ष रोयल्टी रकम तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर उठाइ नेपाल सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्टताका साथ उल्लेख छ।

रोयल्टी तथा RTDF को सम्बन्धमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा भएको व्यवस्था यसप्रकार छः

नियम २६. रोयल्टी बुझाउनुपर्ने : (१) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ ।

*स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि ‘वार्षिक कुल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेवापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ ।

यसरी ‘वार्षिक कुल आम्दानी’ लाई सु-स्पष्ट भाषामा व्याख्या गरी वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतका दरले  रोयल्टी रकम तथा दुई प्रतिशतका दरले हुन आउने RTDF शुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा सरकारलाई हानि-नोक्सानी हुने गरी आर्थिक ऐनबाट फिक्स्ड वार्यड व्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई इन्टरनेट महसुलको बढीमा ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शुल्कमा दिइएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क छुटलाईअसम्बन्धित कानूनी व्यवस्थासँग तुलना गरी नेपाल सरकारलाई हानि-नोक्सानी पुर्‍याउने गरी प्राधिकरण, सार्वजनिक लेखा समिति र केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको मिलेमतोमा सेटिङ गरिएको तथ्य खुल्न आएको छ । यसरी नेपाल सरकारलाई हानि-नोक्सानी पुर्‍याउने जोकोहीलाई पनि कानूनी दायराभित्र ल्याइ सरकारी बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्न र संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न समेत आवश्यक देखिएको छ ।

कसरी भयो प्राधिकरण, लेखा समिति र केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको मिलेमतो ?

महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदन (आ.व.२०७३/७४) मा उल्लेख भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने RTDF शुल्क तथा रोयल्टीको बेरुजु तत्काल असुल उपर गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले मिति २०७६/२/३० मा सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियाे । निर्देशनपत्रमा तत्कालीन समयमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाह र सचिव डा.रोजनाथ पाण्डे दुई जनाले मात्र सही गरेका थिए । सोही मिति २०७६/२/३० मा सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइ हस्ताक्षर गरेका भरत शाह र सचिव डा. पाण्डेले महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदन (आ.व.२०७४/७५) मा उल्लेखित RTDF र रोयल्टीको बेरुजु दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार Support Charge, Annual Maintenance, Technical Charge र Monitoring Charge जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा RTDF र रोयल्टी नलाग्ने देखिएको भनी बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिएर कानूनी व्यवस्था विपरीत कार्य गरेपश्चात विवादको बिजारोपन गरिएको देखिन्छ ।

एउटै मिति २०७६/२/३० मा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शाह र सचिव डा.पाण्डेले दुई परस्पर विपरीत निर्देशन कसरी दिन सम्भव भयो ? दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा स्पष्ट रुपमा ‘वार्षिक कुल आम्दानी’लाई अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेवापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ भनी स्पष्ट परिभाषा गर्दागर्दै तत्कालीन लेखा समिति सभापति शाह र सचिव डा.पाण्डेले कसरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई RDTF र रोयल्टीमा छुट दिने निर्देशन दिए ? यहीबाट सरकारको राजस्व हानि-नोक्सानी पुर्‍याउन सार्वजनिक लेखा समिति, प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मिलेमतो गरेको स्पष्ट हुन्छ । यसमा छानबिन गरिनुपर्छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबमोजिम बेरुजु असुल उपर गर्न दिएको निर्देशनअनुसार बेरुजु असुल उपर गर्न कुनै चासो नदिने प्राधिकरणले उल्टै सेवा प्रदायकलाई अदालत जान दुरुत्साहन गरेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको कारण देखाउँदै बेरुजु असुल उपर गर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।

यद्यपि, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा जसमा २०७८ सालदेखि अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यो मुद्दामा जम्मा बेरुजु रकम दुई करोड ४८ लाखमात्र रहेको देखिन आएको भए तापनि प्राधिकरणले अदालतमा मुद्दा नै नरहेको करिब तीन अर्बभन्दा बढीको RTDF शुल्क र रोयल्टी रकम असुलउपर गर्न आनाकानी गर्नु र RTDF शुल्क र रोयल्टी नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग स्वरमा स्वर मिलाउने कार्य गरेको हुनाले सरकारी हानि-नोक्सानी पुर्‍याउन प्राधिकरण र केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुको मिलेमतो रहेको स्पष्ट छ, जुन कुरा मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिले समेत प्रमाणित कागजातहरुको आधारमा किटानीका साथ उल्लेख गरेकै छ ।

सेवाग्राहीबाट असुल गरिसकेको महसुलबाट राज्यलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी रकम तथा RTDF शुल्क नतिर्ने नतिराउने कार्यमा संलग्न तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति सभापति शाह र तत्कालीन सचिव डा. पाण्डे तथा प्राधिकरणका सम्बद्ध अधिकारीमाथि राज्यलाई हानि-नोक्सानी पुर्‍याएको कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट असुल गरिसकेको महसुलबाट राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने रोयल्टी तथा RTDF शुल्क तुरुन्त असुल उपरको कारबाही अघि बढाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरत शाह र सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे तथा प्राधिकरणको मिलेमतोको विस्तृत विवरणः