विदेशमा कमाएर पठाउँछु भन्नेलाई गोली र बुट, जनताको राजस्वमा ब्याज खानेलाई चाहियो छुट !

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा अहिले अर्बौं राजस्व असुल गरेर सुशासनको मानक स्थापित गर्ने कि दबाबसामु झुकेर सम्झौता गर्ने ? निकै कठिन चरणबाट गुज्रिरहेकी छन् ।

कानूनबमोजिम अर्बौं राजस्व नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग आमनेसामने भएकी मन्त्री शर्माका लागि करिब ४ अर्ब राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण बनेको छ । १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि कसैले गर्न नसकेको काम उनले गरिन् भने सञ्चारमन्त्रीका रुपमा उनको मानक स्थापित हुनेछ ।

पद सम्हालेदेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दूरगामी महत्वको कार्य गरिरहेकी शर्मालाई मन्त्रालयभित्रको संयन्त्रको साथ भए पनि नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण र लेखा समितिको तत्कालीन नेतृत्वको सेटिङ भत्काउन कठिन भइरहेको छ ।

राजस्व असुलीमा उनले संसदीय समिति, सरकारको नेतृत्व र सरोकारवालाको समर्थन पाउन सकिनन् भने उनको कदम सफल नहुनसक्छ । मन्त्री शर्माले रोयल्टी उठाउन खोज्दा इन्टरनेट सेवा नै बन्द भएर सरकारी कामकाज ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत आइसकेको छ ।

जनताबाट लिने, सरकारलाई नदिने

केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस चार्ज (TSC) तिरेको दाबी गरे पनि आर्थिक ऐनहरुले यस्तो शुल्क सेवा प्रदायक संस्थाले मासिक रुपमा उपभोक्तासँग असुल गरी प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र अघिल्लो महिनाको त्क्ऋ र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

त्यस्तै दूरसञ्चार ऐन-नियमअनुसार वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी रकम र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूसञ्चार कोष RTDF शुल्क बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

उक्त राजस्व रकम नतिरेसम्म विदेशी मुद्रा सिफारस गर्न नसकिने प्राधिकरणको विनियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ । यही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अहिलेसम्मको बाँकी बक्यौता तिर भन्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्माविरुद्ध उत्रिएका छन् ।

मन्त्री शर्माले कानूनबमोजिमको राजस्व असुल गर्न कठोर कदम चालेपछि यसबीचमा सेवा प्रदायकले प्रधानमन्त्री गुहारेका छन् । केही नलागेर मिडियामा मन्त्रीको हठले गर्दा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन लागेको धम्की पनि दिन थालेका छन् । तर, मन्त्री भने राजस्व असुल गर्ने मामिलामा जब्बर बनेकी छन् ।

प्राधिकरणबाट लुटलाई छुट

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विजुलीको महसुल महिना मरिसकेपछि बिलिङ गर्छ र उपभोक्ताले अघिल्लो महिनाको बिजुली बत्तीको महसुल तिर्छन् । नेपाल टेलिकमले पनि महिना मरिसकेपछि टेलिफोनको बिलिङ गर्छ र उपभोक्ताले अघिल्लो टेलिफोनको महसुल तिर्छन् ।

नेपाल खानेपानी संस्थानले पनि महिना मरिसकेपछि पानीको बिलिङ गर्छ र उपभोक्ताले अघिल्लो महिनाको पानीको महसुल तिर्छन् । फोहरमैला संकलन संस्थाहरुले पनि मासिक महसुलमात्रै उठाउँछन् । अनि केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ को प्रावधान विपरीत उपभोक्ताबाट एकै पटक १२ महिनाको शुल्क उठाउँदा प्राधिकरण के हेरेर बसेको छ ?

सरकारी बक्यौता उठाउने उसको जिम्मेवारी होइन ? दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ मा रोयल्टी बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ, प्राधिकरणलाई त्यसको जानकारी छ कि छैन ? यसको जवाफ आमउपभोक्ताले खोजिरहेका छन् ।

संसदको अधिवेशन नरहेको अवस्थामा रोयल्टी र RTDF शुल्कको बारेमा संसदीय समितिमा छलफल गरिनुपर्छ । आमजनताले थाहा पाउनुपर्छ कि राज्यस्रोतमाथि कसले र कसरी हमला गरिरहेको छ ? अनि सम्पूर्ण दोषीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याइनुपर्छ ।

याे पनि पढ्नुस् : इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ४ अर्ब रोयल्टी किस्सा- राज्य स्रोतको लुट कि सेटिङको हिस्सा ?

अहिले चार प्रतिशत रोयल्टी रकम र दुई प्रतिशत RTDF शुल्क बुझाउँदिनँ भन्ने केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कानूनबमोजिम मासिक महसुल असुल गर्न पाउने भए तापनि उपभोक्ताबाट एकै पटक १२ महिनाको इन्टरनेट शुल्क त्यसमा पनि १२ महिनाकै TSC र १२ महिनाकै भ्याटसमेत असुल गर्छन् ।

एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाका पदाधिकारीले भने, ‘कतिपय सेवा प्रदायकले आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरे जस्तो उपभोक्तासँग असुल गरेको १ वर्षको एकमुष्ट TSC र भ्याट भने किस्ताबन्दीमा एक एक महिना गरी बुझाउँछन् । सरकारको भैसकेको दूरसञ्चार कर र भ्याटको पनि एक वर्षसम्म ब्याज खाएर बेसेका केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले चार प्रतिशत रोयल्टी रकम र दुई प्रतिशत RTDF शुल्क बुझाउँदिनँ भन्नु अराजकतामात्र हो, राज्यले कठोर भएर असुल उपर गरोस् ।’

कमाउन जान्छु भन्नेलाई गोली र बुट, लुट्नेलाई छुट ?

नेपालबाट विदेश गएका विद्यार्थी हुन् वा पूर्ण रुपमा श्रमिक नै भएर विदेशमा गएका नागरिक हुन् उनीहरुले पसिना बगाएर कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुकको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा जम्मा हुन्छ । केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु जसले चार प्रतिशत रोयल्टी रकम र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क बुझाउँदैनन्, तिनलाई किन विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

विदेशमा गएर विदेशी मुद्रा कमाएर नेपालमा पठाउँछु भन्ने विद्यार्थीले बालकुमारीमा तातो गोली खानुपर्ने अनि यही बसेर उपभोक्ताबाट एकै पटक १२ महिनाको अग्रीम राजस्व असुल गरेर ब्याज खाने केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले चाहिं राजस्व बुझाउँदिनँ भन्ने ? अनि उनीहरुलाई नै विदेशी मुद्रा पनि चाहिने साथै लेखा समिति र प्राधिकरणले उनीहरुकै ठगी धन्दामा हातेमालो गर्ने ? यो अर्को गम्भीर प्रश्न हो ।

महालेखा परीक्षकको ५५औं र ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले विभिन्न १८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले घटी रोयल्टी दोखिला गरेको रु. ५ अर्ब ३४ करोड ६७ लाख असुल उपर गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो ।

लेखा समितिले २०७६ जेठ २ मा असुल गर्न बाँकी रोयल्टी ३ महिनाभित्र असूल गरी समितिलाई जानकारी दिन निर्देशन गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार यो रोयल्टी हरेक वर्ष बढेर जरिवानासमेत थपिएको छ ।

हालसम्म १८ मध्ये बाँकी ९ वटाबाट असुल उपर हुनुपर्ने रकम ३ अर्ब ७५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छ, जसमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन (worldlink)  एउटैले तिर्नुपर्ने रोयल्टी १ अर्ब ४८ करोड ९६ लाख छ ।

भरत शाह र रोजनाथ पाण्डेलाई छानबिन गर

महालेखा परीक्षकले असुल उपर गर्नु भनेको रोयल्टी राजस्व बेरुजुका सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिले भरत शाह सभापति भएका बेला सभापति र सचिव रोजनाथ पाण्डेले व्यक्तिगत पत्र लेखी लगत कट्टा गरेर हटाउने निर्देशन दिएकाले असुल उपरको कारबाही गर्न कठिन भएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लेखा समितिको बैठकबाट होइन सभापति र सचिवले सेटिङबाट राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ हानि-नोक्सानी गर्न खोजेको देखिएकाले पूर्वसभापति शाह र हाल संसदका सचिव पाण्डेलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिएको समितिकै सदस्यहरु बताउँछन् ।

यसरी सार्वजनिक लेखा समितिले परस्पर विरोधाभाषपूर्ण निर्णय गरेको, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र रोयल्टी छुट दिन नीतिगत र कानूनी सुधार वा कानून परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको कारण आईएसपीहरुले खेल्ने मौका पाएका छन् ।

जसबाट लेखा समिति स्वयंले समेत कानून संशोधन नगरी रोयल्टी छुट दिन नसक्ने स्वीकारोक्ति गरेको स्पष्ट छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले प्राधिकरण र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ‘दूरसञ्चार नियमावलीमा Support and Maintenance Charges र अन्य आम्दानीहरुको स्पष्ट व्याख्या गरी त्यसमा आरटीडीएफ, रोयल्टी र टीएससीहरु नलाग्ने वाक्यांश थप गर्न दूरसञ्चार नियमावली तुरुन्त संशोधन गर्न दबाब दिएका छन् ।

सेवा बन्दको धम्की ‘माकाफुइँ’ मात्र

केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विदेशी मुद्रा सिफारिस नपाएमा इन्टरनेट सेवा बन्द हुने र सरकारी कामकाज ठप्प हुने साथै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई असर पर्ने धम्की दिइरहेका छ । तर, यस्तो धम्की उनीहरुको ‘माकफुइँ’ मात्र रहेको मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

अहिले नेपालमा १३० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा दिइरहेका छन्, जसमध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेलले मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये  NTC र NCELL को सेवा ७४६ तहमा पुगिसकेको छ ।

याे पनि पढ्नुस् : इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट साढे २ अर्ब राजश्व छलेको खुलासा, वर्ल्ड लिंकबाटै १ अर्ब २५ करोड ठगी (प्रमाणसहित)

राजस्व नतिर्ने ८-१० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा बन्द गरे पनि बाँकी रहेका सेवा प्रदायकले सेवा सुचारु गर्न सक्ने प्राविधिक अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल टेलिकम एक्लैले १६ लाख घरधुरीमा FTTH जडान गर्ने तयारी अवस्थामा छ । उसले FTTH बाट इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा वार्षिक शुल्क ८ हजार रुपैयाँ (करसहित) भन्दा सस्तोमा सेवा दिइरहेको छ ।

अहिले इन्टरनेट बन्द गर्ने धम्की दिइरहेका केही सेवा प्रदायकले वार्षिक शुल्क १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी असुल गरिरहेकोमा त्यस्ता सेवा प्रदायकले सेवा बन्द गर्ने र सरकारी कामकाज ठप्प पार्ने धम्की दिनु केवल ‘माकफुइँ’ मात्र रहेको जानकारहरु समेत बताउँछन् ।

थप याे पनि पढ्नुस् : कर नतिर्न वर्ल्डलिंकले प्रधानमन्त्रीलाई पठायो धम्कीपूर्ण पत्र, एयरटेल र टाटाका प्रतिनिधि किन आए ?