ईपीएसबारे उच्च अदालतको आदेश कोरियाले मान्छ ? आएन इमेलको जवाफ

काठमाडौं । सीप बिल्डिङको भाषा परीक्षामा सहभागी भएका १८ जनालाई म्यानिफ्याक्चरका लागि पनि फर्म भर्न दिन उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई कोरियाले रेस्पोन्स नगरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत रहेको ईपीएस शाखाले दक्षिण कोरियालाई केही दिनअघि इमेल पठाए पनि उताबाट कुनै जवाफ आएको छैन ।

गत पुस ५ गते उच्च अदालतले १८ जनालाई फर्म भर्ने अनुमति दिन आदेश गरेको थियो । त्यसलगत्तै ईपीएस शाखाले दक्षिण कोरियाको ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट सर्भिस अफ कोरिया (एचआरडी सर्भिस अफ कोरिया) लाई आदेशबारे जानकारी गराएको स्रोतले बतायो । तर, अहिलेसम्म जवाफ नआएको स्रोतको भनाइ छ ।

त्यसअघि ‘एचआरडी कोरियाको शर्त’ भन्दै ललितपुरको ग्वार्कोस्थित ईपीएस शाखाले सन् २०२३ मा अन्य सेक्टरमा आवेदन दिएकाले हालै म्यानिफक्याचर सेक्टरका लागि खुलाएको भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिन नपाउने जनाएको थियो । त्यसपछि गत असारमा सीप बिल्डिङका लागि भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएर अनुत्तिर्ण भएकामध्ये १८ जनाले म्यानिफ्याक्चरका लागि आवेदन दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिए । अदालतले रिट निवेदकलाई आवेदन भर्न दिनु भन्ने आदेश गरेपछि सबैले पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन चर्किएको हो ।

सीप बिल्डिङको भाषा परीक्षामा अनुत्तिर्णहरुले म्यानिफ्याक्चरको भाषा परिक्षामा आवेदन दिन पाउनुपर्ने भन्दै गरेको आन्दोलनमा शुक्रबार प्रहरीले गोली चलाउँदा दुई युवाको मृत्यु भएको थियो । त्यसै दिन उच्च अदालत पाटनले अर्को आदेश गर्दै म्यानिफ्याक्चरको भाषा परिक्षामा सबैलाई सहभागी गराउन भनेको छ । तर, नेपालको अदालतले ‘ब्याक टु ब्याक’ गरेको आदेश कोरियाले स्वीकार्छ भन्ने आधार अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

अप्रिय घटनापछि इपिएस शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदी हटाइएका छन् । जिम्मेवारीबाट हटाइएका सुवेदीले ईपीएसमा योग्यता निर्धारण गर्ने काम एचआरडी कोरियाको भएको र त्यसैअनुसार विज्ञापन आह्वान गरिएको बताए ।

‘अदालतले १८ जनालाई फर्म भर्न दिनु भनेपछि हामीले एचआरडी कोरियालाई जानकारी गराएका छौं,’ शनिबार मात्र जिम्मेवारीबाट हटाइएका सुवेदीले भने ।

त्यसअघि ईपीएस शाखाले मंसिर १९ गते म्यानिफ्याक्चरका लागि दक्षिण कोरियाले कामदार माग गरेको भन्दै भाषा परिक्षाका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । उक्त सूचनाको बुँदा नम्बर ५ मा आवेदकको योग्यताबारे लेखिएको थियो, जसको (च) मा सन् २०२३ भित्र ईपीएस-टोपिक परिक्षाका लागि आवेदन दिएको नहुनुपर्ने उल्लेख थियो । यही बुँदालाई टेकेर ईपीएस कोरियाले गत असारमा सीप बिल्डिङको भाषा परिक्षामा सहभागीहरु अयोग्य रहेको बताउँदै आएको थियो ।

आन्दोलन बढ्न थालेपछि ईपीएस कोरियाले ‘सीप बिल्डिङकै भाषा परिक्षाका लागि आवेदन लिने बेला सन् २०२३ मा हुने कुनैपनि क्षेत्रको कोरियन भाषा परिक्षामा फर्म भर्न नपाइने ब्यहोरा उल्लेख भएको’ स्मरण गराएको थियो । अदालतको एकपछि अर्को आदेशले म्यानिफ्याक्चरको लागि लिइन लागिएको भाषा परिक्षा अन्योलमा परेको छ ।

उक्त परिक्षाका लागि यसअघि नै एक लाख ४३ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन्। असारमा लिइएको सीप बिल्डिङको भाषा परिक्षामा करिब २० हजार अनुत्तिर्ण भएका थिए ।

उच्च अदालतले दुई फरक मितीमा दिएका आदेश रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइमै जारी भएका हुन् । रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाईमा विपक्षीहरु सहभागी हुँदैनन् । अदालतले रिट निवेदककै मात्र कुरा सुनेर आवश्यक आदेश दिने गर्छन् । यता ईपीएस शाखाका अधिकारी भने भाषा परिक्षाका लागि योग्यता निर्धारण गर्न नेपालको कुनै हात नहुने र सबै एचआरडी कोरियाले निर्धारण गर्ने दावी गर्छन् ।

ईपीएस शाखाका प्रमुख कमल श्रेष्ठले एचआरडी कोरियाले जवाफ फर्काएपछि मात्र नयाँ परिस्थितीबारे भन्न सकिने बताए ।

‘उनीहरूले फर्म भर्न दिनु भन्ने जवाफ आएमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुने अवस्था हुन्छ । तर पुरानै निर्णय यथावत रहेमा अदालतको आदेश कार्यान्वन हुने अवस्था रहँदैन’, श्रेष्ठले भने ।