बारुदी सुरुङको जोखिम उस्तै- नेपाल माइनमुक्त घोषणा भएको १२ वर्षमा २१ जनाको मृत्यु, १०४ घाइते

काठमाडौं । बारुदी सुरुङ प्रतिबन्ध अभियान नेपालले शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि द्वन्द्वकालमा सिर्जना भएका समस्याहरुले नागरिकको ज्यानसमेत लिने जोखिम कायमै रहेको बताएको छ ।

काठमाडौंमा आइतबार बारुदी सुरुङ तथा क्लस्टर म्युनिशन अनुगमन प्रतिवेदन २०२३ सार्वजनिक गर्दै अभियानले यस्तो बताएको हो । अभियानकी संयोजक पूर्णशोभा चित्रकारले नेपाल १६४ राष्ट्रहरु बारुदी सुरुङ प्रतिबन्ध सन्धिका (ओटावा सन्धि १९९७) र ११२ राष्ट्रहरु क्लस्टर म्युनिशन सन्धि (२००८) को पक्ष राष्ट्र भइसकेको उल्लेख गर्दै तर पनि यसको समाधानमा सरकारका कदमहरु पर्याप्त नभएको बताइन् ।

२०६८ जेठमा नेपाल माइन मुक्त घोषणा भएदेखि हालसम्म पनि सुरक्षा निकाले १७१८ वटा र २०८० सम्ममा ३६ वटा विष्फोटक पदार्थहरु फेला पारेर नष्ट पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, २०७९ मा मात्रै देशका विभिन्न जिल्लामा २२८ विष्फोटक पदार्थ फेला पर्नुले द्वन्द्वको अवशेष बाँकी रहेको मात्र नभइ यसले जोखिमपूर्ण अवस्थाको सिर्जना गरेको प्रतिवेदनले जनाइएको छ ।

नेपालमा माइन तथा विष्फोटक पदार्थमा परेर २०५२ देखि २०६२ भदौसम्ममा सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण गरी ५२९ जनाको मृत्यु भएको तथा एक हजार २७३ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जसमध्ये मृत्यु हुनेमा ६२ प्रतिशत र घाइते हुनेमा ४८ प्रतिशत सर्वसाधारण, महिला र बालबालिकाहरु रहेका जनाइएको छ ।

३१ जेठ २०६८ मा नेपाल माइन मुक्त घोषणा भएको समयदेखि ३० मंसिर २०८० सम्म नेपाल प्रहरी तथा सर्वसाधारणहरुको मृत्यु हुनेको संख्या २१ र घाइते हुने १०४ जना रहेको छ । त्यसमध्ये मृत्यु हुनेमा ९० प्रतिशत र घाइते हुनेमा ९७ प्रतिशत सर्वसाधारणहरु, महिला र बालबालिकाहरु रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बारुदी सुरुङले विश्वका ६० देशहरु र क्लस्टर म्युनिशनले २९ देश प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विश्वभर बारुदी सुरुङका कारण ४७१० जना र क्ल्स्टर म्युनिशन बाट ११७२ जनाको मृत्यु भएको छ ।

सम्मेलनमा अभियान संयोजक चित्रकारले म्याग्दीमा विष्फोटक पदार्थबाट भएको मृत्युलाई उल्लेख गर्दै ४५ वर्ष अगाडिको बारुदको कारण भएको पाइएको जनाइन् । बारुदको पड्कने समय कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा यसको बनावटका प्रकृतिमा निर्भर रहने बताइन् । यति नै भन्ने यकिन नभएको उनले जनाइन् ।

त्यस्तै, अभियानले नेपालका सुरक्षा निकाय प्रहरी, सेनाको तथ्यांकका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको र अझै तथ्यगत तथ्यांक संकलनमा भने असहज रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अस्पतालमा बिरामी भर्ना हुन्छन् । उनीहरु द्वन्द्व प्रभावित भनेर लेखिएको हुन्छ । तर राज्य पक्ष वा विद्रोही पक्ष कोबाट प्रभावित लेखिएको हुन्न । कस्तो खालको बारुद, विष्फोटक पदार्थका कारण मृत्यु भएको वा घाइते भएको पनि लेखिएको हुन्न’, उनले भनिन्, ‘तसर्थ यथार्थ विवरणका लागि हामीले पनि कार्य गरि नै रहेका छौं । तपाईं पत्रकार साथीहरुले पनि यसमा सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’

तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गत बारुदी सुरुङ निर्देशक समिति रहेको र त्यसले यससम्बन्धी कार्य गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै चित्रकारले त्यो मन्त्रालय भंग भइसकेपछिको अवस्थामा काम गर्न पनि गाह्रो भएको बताइन् ।

पछिल्लो समय रक्षा मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी लिएर २०७९ सम्म काम गरिरहेको तर हाल आएर यो कामको विषय नै हटाइएको चित्रकारले उल्लेख गरिन् । यसको समस्या समाधानका लागि बीमाको व्यवस्था गरेर कभर गर्न सकिने उनको सुझाव पनि छ । त्यस्तै, सरकारले बलियो संयन्त्र तयार गरेर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने पनि अभियानको माग छ । ‘सरकारले यससँग सम्बन्धित तथ्यांको यथार्थता निकाल्न, थप नागरिकको जीवनमा जोखिम हुन नदिनलगायतका समस्याका समाधानका लागि नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ’, संयोजक चित्रकारले भनिन्, ‘बलियो संयन्त्रको समेत खाँचो रहेको छ ।’

त्यस्तै, बारुदी सुरुङ तथा घरेलु विष्फोटक पदार्थका विषयमा परिभाषामा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने अभियानको जिकिर । ‘द्वन्द्वका बेला नेपाली सेनाले मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको सेन्सरबाट चल्ने÷पड्कने गरेको विष्फोटक बारुदी सुरुङ हो’, चित्रकारले भनिन्, ‘तत्कालीन माओवादी तथा सरकारी पक्षबाट पनि प्रयोग गरिएका स्थानीय विष्फोटक भने घरेलु विष्फोटक पदार्थ हुन् । ग्रेनाइटहरु भने यी क्याटोगरीमा पर्दैनन् ।’

यतिका वर्ष भइसक्दा पनि ठाउँ ठाउँमा समस्या देखिएका, पड्किएका समाचार आउने भने बारुदी सुरुङको धेरै रहेको अभियानले जनाएको छ ।

संयोजक चित्रकारले बिर्सिएका आवाजहरु भनेर १०१ जना त्यस्ता व्यक्तिहरु जो द्वन्द्व बारुदी सुरुङका कारण मृत्यु भएका छन् उनीहरुको कथा समेटेर पुस्तक पनि तयार गरेकी छन् ।

यस्तो छ अनुगमन प्रतिवेदनः