एमडीएमएस खरिदमा अर्बौंको भ्रष्टाचार, मन्त्रालयकै छानबिनले देखायो दर्जनौं अनियमितता (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौं । चोरी र भन्सार छली गरेर ल्याइएको मोबाइलहरुमाथि स्वचालित रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयोजनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गर्ने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमस) खरिदमा दर्जनौं अनियमितता भेटिएका छन् ।

एमडीएस प्रणाली खरिदको टेण्डर प्रक्रिया, परामर्शदाता छनोटलगायतका सबै काममा भ्रष्टाचारजन्य त्रुटि भेटिएका छन् । सेटिङमा भेण्डर छनोट गरेर करोड होइन अर्बको अंकमा भ्रष्टाचार भएको प्रारम्भिक छानबिनमै देखिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको प्राविधिक पक्षसहितको छानबिनका क्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको संलग्नता भेटिएको छ ।

मन्त्रालयकै छानबिनमा यति ठूलो अनियमितता देखिएपछि अध्यक्ष खनाललाई मन्त्रालय तानेर कारबाही गर्न वा हटाएर थप कारबाहीका लागि अख्तियारमा जिम्मा लगाउन मन्त्री रेखा शर्मामाथि दबाब बढेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट खरिद गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको एमडीएमएसको स्थापनाको समयदेखि हाल सञ्चालनको प्रक्रियासम्मका नीतिगत निर्णय, बजेट व्यवस्थापन, सामान/सेवा खरिद प्रक्रिया, तेस्रो पक्षसँगको सम्झौतालगायतका विषयहरुका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्री शर्माले नै समिति गठन गरेकी थिइन् ।

सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वको समितिले गत मंसिर २७ गते विस्तृत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । नेपाल प्रेसलाई प्राप्त छानबिन समितिको रिपोर्टमा एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा खुलेआम भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । कामै नभएकोमा समेत डलर भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।

एमडीएमएस टेण्डर प्रक्रिया, रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (RFP)को मूल्यांकन, स्वार्थको द्वन्द्व, ठेक्का सम्झौता, नेगोसिएसन, ठेक्का करार संशोधन, उपकरण आयात तथा जडान, उपकरण बदली जस्ता कार्यहरुमा देखिएका कैफियतहरुको बारेमा प्राधिकरणलाई लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले पुस १२ गते निर्देशन दिइसकेको छ ।

मन्त्री आफैंले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्राधिकरणका धेरै जिम्मेवार पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा जाकिनेछन् । यो प्रकरणमा अख्तियारको पनि छानबिन चलिरहेको छ । मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदन अख्तियारमा समेत पुगिसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली स्थापना गर्न चार वर्षअघि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । १० कम्पनी प्रारम्भिक चरणमा छानिएकामा ६ वटाले मात्रै आशयपत्र पेस गर्न पाए । अन्तिममा दुइटामात्रै प्रतिस्पर्धामा राखिएका थिए ।

छानबिन प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम भेण्डर छनोटमै अनियमितता भएको उल्लेख छ । खरिद कानूनले सुनिश्चित गरेको सबै योग्य प्रस्तावदातालाई विनाकुनै यथेष्ट आधार रोक लगाउने तथा प्रतिस्पर्धा सीमित गराउने काम भएको उल्लेख छ ।

प्रस्तावदाताले अपरेशन खर्चबापत थप चार वर्षका लागि २४ मिलियन डलर प्राधिकरणले लगानी गर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । समग्रमा प्रस्तावदाताले ५ वर्षको लागि प्रस्ताव गरेको रकम करिब ३१.७ मिलियन डलर छ र यो भनेको प्राधिकरणले ५ वर्षको लागि स्वीकृत गरेको लागत अनुमानभन्दा करिव १२ मिलियन डलर बढी हो ।

यसबाटमात्र सीधै १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी प्राधिकरणको हुने छानबिन समितिको हिसाबबाट देखिन्छ । यो त भेन्डर छनोटका क्रममा देखिएको एउटा अनियमितता मात्र हो । यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने प्राधिकरणको निर्णय अस्वाभाविक र असामान्य रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले कम रकम बिड गर्नेलाई नदिई न्युमेरा एसडीएन बीएचडी मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेशन प्रालि सिंगापुर (जेभी) लाई अमेरिकी डलर ७० लाख ६६ हजार ८८८ मा खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौतामा नेपाली रुपैयाँ विनिमयदर नखुलाइएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एमडीएमएसको भुक्तानीमा पनि कैफियत देखिएको छ । भुक्तानीका हिसाबले २५ प्रतिशत काममात्र भएको र भौतिक हिसाबले प्रणाली सञ्चालन हुनसक्ने अवस्थामा नरहँदै कर्मचारीलाई विदेशमा तालिमवापतको करिब ८० हजार डलरसमेत भुक्तानी भइसकेको छ ।

सरोकारवालाहरुलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर छानबिन समितिको प्रतिवेदनका मुख्य अंश जस्ताको तस्तै राखिएको छः