कार्यपालिकाको निर्णयमाथि कर्मचारीको जालझेल, बालेनलाई झुक्याउने प्रयास यसरी भयो फेल

काठमाडौं । अनियमित तवरबाट आफ्नी छोरीलाई करारमा जागीर खुवाउने चलखेल गरेकी काठमाडौं महानगरपालिकाकी वरिष्ठ शाखा अधिकृत (आठौं तह) भगवती विडारीको आफ्नै जागीर धरापमा परेको छ । मेयर बालेन्द्र साहले उनीसहित यस चलखेलमा संलग्न उनीसहित ३ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरेका छन् ।

बालेनको निजी सचिवालय प्रमुख नुरनिधी न्यौपाने (दशौं तह) र रामप्रसाद पौडेल (आठौं तह) निलम्बनमा परेका हुन् । उनीहरूले महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीलाई समेत झुक्याएर कार्यपालिकाको निर्णयमाथि छेडछाड गरेको आरोप छ । यस विषयमा अनुसन्धान गर्न छानविन समिति बनाइएको छ । समितिले प्रतिवेदन नदिउञ्जेलका लागि निलम्बन गरिएको महानगर स्रोतले बतायो ।

काठमाडौंको १९ नम्बर वडामा एउटा एनजीओले चलाइरहेको स्वास्थ्यकेन्द्रलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिने निर्णय गत असोज ३० गते बसेको महानगरको कार्यपालिका बैठकले गरेको थियो । उक्त स्वास्थ्यकेन्द्रमा कार्यरत पाँचजनाको जनशक्तिलाई पनि करार सम्झौताअन्तर्गत महानगर तान्ने कार्यपालिकाको निर्णय छ । यसमा अन्य जनशक्ति थप्ने भनिएको छैन ।

कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रमाणीकरणका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीकहाँ जान्छ । प्रस्ताव तयार गर्ने काम निजी सचिवालयले गर्छ । कार्यपालिकाको निर्णयमाथि छेडछाड गर्दै भगवतीले ५ जनाको ठाउँमा ६ जना करार कर्मचारी राख्ने भनेर प्रस्ताव बनाएकी थिइन् । उनले सचिवालय प्रमुख नुरनिधी न्यौपानेसँग सल्लाह गरेर यस्तो गरेको बयान दिएकी छन् । थपिने एकजनामा उनले आफ्नै छोरी सुविया ढुंगेलको नाम घुसाएकी थिइन् । उनलाई तथ्यांक सहायक पदमा राख्ने भनिएको छ ।

स्रोतका अनुसार सुवियालाई यसअघि पनि सचिवालयमा विभिन्न कामहरू दिने गरिएको थियो । उनलाई इन्टर्नका रूपमा दैनिक ३०० रूपैयाँ भत्ता दिएर टाइपिङलगायतका काम गराउने गरिएकोमा प्रशासकीय अधिकृत अनभिज्ञ थिए । नुरनिधीले ‘छोरीलाई करारमा घुसाउनुपर्छ’ भन्दै भगवतीलाई टेवा दिएको बताइएको छ ।

सुरुमा प्रशासकीय अधिकृतकहाँ प्रमाणीकरणका लागि लगिँदा ५ जना नै उल्लेख थियो । प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणीकरण गर्दा ‘जनशक्तिको हकमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा काममा लगाउने’ भनेर लेखिदिएका थिए । त्यसैअनुसार सच्याउन भनेका थिए ।

तर, दोस्रापटक सच्याएर ल्याउँदा गडबडी गरिएको प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीको भनाइ छ । पहिलो पेजमा ५ जना नै लेखिएको तर भित्री पेजमा ६ जना लेखेर आफूलाई समेत गुमराहमा पारिएको उनले बताए ।

‘यसमा स्पष्ट बदमासी देखिएको छ । मैले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारमा मात्रै काममा लगाउने भनेर पहिल्यै लेखिदिएको थिएँ । त्यस आधारमा उहाँकी छोरी अनुभवहिन भएकाले स्वतः अयोग्य हुने स्थिति देखिएपछि कागजमै छलछाम गरिएको पाइयो । यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा लियौं,’ उनले भने ।

प्रशासकीय अधिकृतको सही गराउन सफल भइसकेपछि सचिवालय प्रमुख नुरनिधीले ६ जना जनशक्ति थप्ने भनेर निर्णय सर्कुलेट गरेका थिए । तर, मेयर बालेन्द्र साहकोमा उक्त निर्णय पुगेपछि उनले सजिलै त्रुटि पत्ता लगाए । कार्यपालिकाले ५ जना थप्ने भनेकोमा कसरी ६ जना भयो भनेर उनले प्रशासकीय अधिकृतसँग सोधे । त्यसपछि प्रशासकीय अधिकृतले कर्मचारीहरूको बयान लिए । तीनैजनाले गल्ती स्वीकारेका छन् । उनीहरूले ‘यसो मिलाएर जागीर खुवाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरेको’ फितलो बयान दिए ।

त्यसपश्चात मेयर र प्रशासकीय अधिकृतको सल्लाहमा उनीहरुलाई निलम्बन गरी छानबिन समिति बनाइएको हो । महानगरको योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमनराज भण्डारीको अध्यक्षमा गठित समितिमा मेयर शाहका कानूनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल र प्रशासन शाखाका अधिकृत प्रवीण प्याकुरेल सदस्य छन् ।

छानबिन समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा महानगरले थप कदम चाल्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले बताए ।

उनले भने, ‘यदि उनीहरूलाई जागीरबाटै हटाउन समितिले सिफारिस गर्यो भने लोकसेवासँग परामर्श गरेर कानूनबमोजिम गर्नेछौं ।’

प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत बिदामा राखिएको भनेर आइरहेका समाचारहरूलाई उनले खण्डन गरे ।

अधिकारीले भने, ‘म घरमा श्राद्ध भएकाले मेयरसापसँग सल्लाह गरेर दुई दिन बिदामा बसेको हुँ । मेयरसाब र मेरो छलफल, कुराकानी भइरहेको छ । म शुक्रबार अफिस जान्छु ।’