स्थानीय तहको पूर्वाग्रहले शिक्षकले दु:ख पाएको महासंघको भनाइ, संविधान संशोधनको माग (भिडिओ)

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहको मातहतमा नराख्ने गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

बुधबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा कुरा राख्दै नेपाल शिक्षक महासंघले उक्त माग राखेको हो । महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले शिक्षकहरूलाई स्थानीय तह मातहत राखेर कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिँदा आग्रह, पूर्वाग्रहका साथ कारबाही गरिने गरेको गुनासो गरिन् ।

स्थानीय तहहरुका कारण शिक्षकहरू पीडित हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा शिक्षकहरू बस्न मानेनन् भन्ने तपाईँहरूलाई पनि गाह्रो परिराखेको । आफैँले बनाएको संविधान । फेरि कसरी ब्याक हुने ? त्यो ब्याक हुँदाखेरी के हुने ? होइन नि त्यस्तो । संविधान राम्रो हुन्छ भनेर बनाइयो । तर, बनाउँदै गर्दाखेरी राम्रै भएको संविधान, ऐन, नियम, कानूनहरु अभ्यास हुँदै जाँदाखेरी बेठीक हुँदै गयो भने त्यसलाई संशोधन पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कुरो स्थानीय तहलाई दिँदाखेरी त्यहाँ त कारबाही गर्नुपर्नेलाई कारबाही नभइकन, कारबाही नगर्नुपर्नेलाई चाहीँ कारबाही हुनसक्छ । विभिन्न आग्रह, पूर्वाग्रह, नाता, सम्बन्धको कारणले । स्थानीय तहभन्दा अलिकति माथि प्रदेश अथवा शिक्षा विभागसम्म पुर्‍याइदियो भने अलि राम्रो हुन्छ । स्थानीय तहबाट शिक्षकहरूले दुःख पाइरहेका छन् ।’

महासंघले शिक्षक-कर्मचारीको रजिष्ट्रेसन, तालिम र पेशागत विकासमा काम गर्न एउटा शिक्षण काउन्सिल बनाउनसमेत माग गरेको छ । त्यस्तै, यसअघि तत्कालीन शिक्षक छनोट समिति वा आयोगद्वारा सोझै प्रा.वि.द्वितीय, नि.मा. द्वितीय श्रेणीबाट सेवा प्रवेश गरेका र त्यही पदबाट बढुवा समेत भएका शिक्षकहरुको हकमा उनीहरुको पद अनुसार माथिल्लो तहको समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि बताएको छ ।

त्यस्तै विभिन्न कारणबाट आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाइ बिस्थापनमा परेका तात्कालीन अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी, शिक्षकको सुविधायुक्त उपचारको लागि शिक्षक अस्पतालको प्रवन्ध गर्ने र शिक्षकको आचरण, विभागीय सजाय, बर्खास्तीजस्ता कुरा नियमावलीमा राख्नेगरी अघि बढ्न महासंघको सुझाव रहेको महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए ।

महासंघले स्थानीय तहले शिक्षकहरूको सेवा, सुविधाको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने बताएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश कानून विपरित कानून बनाउन नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने पनि महासंघको सुझाव छ । महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा बुँदागत रुपमा सुझाव पेश गरेको छ ।