आन्दोलन गरे पाइन्छ भन्ने मानसिकता भयो, बालकुमारी घटनामा धेरै पक्ष जिम्मेवार छन् : महानिर्देशक घिमिरे (भिडिओ)

काठमाडौं । बालकुमारी काण्डले देश तातेको संवेदनशील समयमा वैदेशिक रोजगार विभागको कमाण्ड सम्हाल्न आइपुगेका छन् सहसचिव डण्डुराज घिमिरे । यो विवादलाई पार लगाउँदै दक्षिण कोरियाको रोजगारी सुरक्षित राख्ने तथा नेपालको समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या र विकृतिहरुको जरो उखेल्ने चुनौती उनको काँधमा छ ।

२८ महिनादेखि श्रम मन्त्रालयमा रहेका घिमिरे यसअघि श्रम, सम्बन्ध तथा सामाजिक सुधार महाशाखा प्रमुख तथा मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा थिए । विगतमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विभागको महानिर्देशकका रुपमा सफल नेतृत्व गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ । निजामती सेवाभित्र उनी एक क्षमतावान, निर्भिक र इमानदार अधिकृतका रुपमा चिनिँदै आएका छन् । हरेक निकायमा रहँदा उनले आफ्नो सकारात्मक छाप छोडेका छन् । यद्यपि, अहिलेको जिम्मेवारी घिमिरेका निम्ति सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ ।

नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अनेक समस्या र विसंगतिहरुले जेलिएको छ । एकातर्फ युवाहरुलाई विदेश पलायनबाट रोक्नुपर्ने भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र सरल तुल्याउने दोहोरो दबाबमा छ सरकार । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कैयौं कामदार बिचल्लीमा परेका छन् । जान खोज्न कैयौं युवा देशभित्रैका मेनपावरहरुबाट ठगिएका छन् । कमाउन गएकाहरु दिनहुँ विदेशबाट बाकसमा फर्किने क्रम टुटेको छैन ।

बलियो र विवादरहित पृष्ठभूमि एवं नैतिक धरातलका साथ विभाग प्रवेश गरेका महानिर्देशक घिमिरेसँग यो क्षेत्रमा सुधारका के कस्ता योजनाहरु छन् ? अहिले भइरहेको ईपीएस आन्दोलनका विषयमा विभागले कस्तो भूमिका निभाउँदैछ  ? ‘माल कमाउने अड्डा’ का रुपमा बदनाम रहेको विभागभित्र उनले आफैंलाई कसरी निस्कलंक राख्न सक्छन् ? यी नै विषयको सेरोफेरोमा नेपालप्रेसले महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेसँग गरेको संवाद यहाँ प्रस्तुत छः

– ईपीएस आन्दोलनका कारण उब्जेको संवेदनशील अवस्थामा तपाईं विभागको महानिर्देशक हुनुभएको छ । यो जिम्मेवारी तपाईंले आफैंले रोजेको कि सरकारले पठाएको ?

विभागको महानिर्देशक खाली अवस्थामा थियो । विभागको संवेदलशीलतालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयमा भएका सहसचिवमध्ये कोही एकलाई पठाउनुपर्ने बाध्यता मन्त्रीसँग पनि थियो, सचिवसँग पनि थियो । मन्त्रीले गइदिनु पर्‍यो भनेपछि म आएको हो । यहाँको संवेदनशीलतालाई हेरेर नयाँ अनुभव पनि हुन्छ भनेर तयार भएको हुँ ।

– वैदेशिक रोजगार विभागभित्र आर्थिक चलखेल निकै हुन्छ भनिन्छ । तपाईं चोखो निस्किन सक्नुहोला ?

मेरो एउटा ट्रयाक रेकर्ड छ । मैले कहिल्यै पनि तपाईंले भने जस्तो कुरालाई महत्व दिएको छैन । म आप्रवासन नीति तथा श्रमिक आप्रवासनका मामलाहरुमा काम गर्छु । पहिला श्रम मन्त्रालयमा रहँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मोबाइल तरिकाले चलाउने मान्छे म नै हो । म जानुभन्दा अघि कुनै सेवा केन्द्रमा पनि मान्छेले टेर्नेवाला थिएनन् । म ओरियन्टेसनदेखि सबै सेवा केन्द्रसम्म फैलाउनुपर्छ भनेर लागें ।

श्रम सम्बन्ध महाशाखामा पनि पाइपलाइनमा धेरै गतिविधि राखेको छु । त्यसैले माइग्रेसन भनेको के हो, श्रम भनेको के हो, श्रम अधिकार भनेको के हो भनेर बुझेको छु । म बिदाको दिनमा पनि बसेर यहाँको समस्या पहिचान गरेको छु । केही निश्चित क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्‍यो भने सुधार हुन्छ । राम्रो सेवा दिने चुनौती लिएर आएको छु । तपाईंले भन्नुभएको कुरा पनि थिए होला । तर, मैले त्यसलाई कसरी लिन्छु भन्ने महत्वपूर्ण हो । अरुभन्दा राम्रो गर्ने मान्छे आजको दिनमा म छु । मैले सकिनँ भने बरु छोडिदिन्छु ।

– के कस्ता खालका समस्या पहिचान भयो र त्यसको समाधान कसरी गर्ने सोच्नुभएको छ ?

विभागको सन्दर्भमा धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ । कानूनको सुधार गर्नुपर्नेछ । अनलाइन सिस्टममा सुधार गर्नुपर्नेछ । हामी पुरानो भर्सनमा छौं । अब नयाँ भर्सन दिनुपर्नेछ । टेण्डर, सामान्य इस्टिमेसन र डिजाइनबाट नै जानु आवश्यक छ । यसका लागि बजेट आवश्यक छ ।

रोजगारदाताले विदेशमा एउटा काम भनेर श्रमिक पठाउँछन् । तर, सम्बन्धित काममा लागेका छैनन् । यस्तै कामदारहरुले पैसा नतिरेर जाने अवस्था पनि छैन । पैसा पनि लिइरहेकै छ । तर पनि फ्री भिसा, फ्री टिकट भनेका छौं । समस्या यहाँँनेर छ । फ्री भिसा फ्री टिकट वास्तवमा हुनुपर्‍यो, कार्यान्वयन नहुने किन चाहियो ?

पुरानो र नयाँ सिस्टममाई इन्टिग्रेसन गरेर लानु आवश्यक छ । सेवा प्रवाहमा नमिलेका विषय छन् । रोजगारदाताले विदेशमा एउटा काम भनेर श्रमिक पठाउँछन् । तर, सम्बन्धित काममा लागेका छैनन् । यस्तै कामदारहरुले पैसा नतिरेर जाने अवस्था पनि छैन । पैसा पनि लिइरहेकै छ । तर पनि फ्री भिसा, फ्री टिकट भनेका छौं । समस्या यहाँँनेर छ । फ्री भिसा फ्री टिकट वास्तवमा हुनुपर्‍यो, कार्यान्वयन नहुने किन चाहियो ? बरु सस्तोमा प्रतिस्पर्धा गरेर लानसक्ने वातावरण भयो भने ठीक होला ।

– सरकारले फ्री भिसा, फ्री टिकट हटाउने तयारी गरेको हो र ?

विकल्प दह्रो दिएर यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ । फ्री भिसा, फ्री टिकट पनि समस्या भएको छ । कार्यान्वयनको क्षमता राख्न सकेनौं । सरकारले पठाउने हो भने फ्री भिसा फ्री टिकट ठीक हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई तिमीहरु बिजनेस गर भनेर अनुमति दिने अनि फ्री भिसा फ्री टिकट भन्ने ! यो मिल्दो विषय होइन । अहिले फ्री भिसा फ्री टिकट भने पनि पैसा तिरेको भनेर प्रमाण दिन नसक्ने व्यवस्थाले श्रमिकहरु बढी ठगिएका छन् । उनीहरुले लाखौं रकम तिर्छन्, अनि बिलमा १० हजार लेखाइन्छ । यसले श्रमिक, व्यवसायी र सरकार ठगिएको छ । पारदर्शी नभएपछि सरकारले पनि कर लिन पाएन । बिलमा १० हजार लेख्ने अनि लाखौंलाख लिने व्यवस्था भयो ।

– देश युवाविहीन हुन लागेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारलाई प्रोत्साहन गर्नु ठीक होइन भन्ने पनि छ नि ? यो दृष्टिकोणलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्नुहुन्छ भने मानवीय परिचालनलाई तपाईं रोक्न सक्नुहुन्न । वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई रोक्न सकिन्न । तर, घटाउन भने सकिन्छ । जस्तोः कच्चा जनशक्ति विदेश पठाएका छौं । देशभित्रै रोजगारीको सम्भावना पहिचान गर्नुपर्छ । श्रमशक्ति प्रोफेसनल र सीपयुक्त हुन्छ भने अर्को सीप सिकेर गर्ने खालको हुन्छ । तर, यी दुवै सिस्टममा हामी गएका छैनौं । श्रम क्लासको कोर्स डिजाइन गरेका छैनौं ।

अहिले हामीले व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरेका छौं । त्यतातर्फ कोर्स डिजाइन गरेका छौं । त्यसले ६ महिनासम्मको प्रशिक्षण दिन्छ । अन्तिममा स्किल मेनपावरलाई टेस्ट गर्छ र सटिर्फिकेट दिन्छ । हामीले सबै प्रदेशमा टेस्ट र ल्याब सिस्टम बनाउनुपर्छ भनेका छौं । नेपालभित्र भएका श्रमशक्ति कहाँ कहाँका छन्, त्यसको स्किल चिन्ने गरी काम गरेका छौं । नेपालभित्रको मार्केटमा जस्तो किसिमको सीपको खाँचो छ । त्यस्तो सीप प्रोडक्सन गर्ने र नेपालीलाई नै त्यो किसिमको स्किल ल्याएका छौं ।

बाबुले मोटरसाइकल किन्दिएनन्, श्रीमतीसँग झगडा पर्‍यो, श्रीमानसँग झगडा पर्‍यो भने विदेश जाने संस्कृति मौलाएको छ । यसले गर्दा सीप नसिकेरै विदेशिन्छन्, अनि दुःख पाउँछन् । आफू क्षमतावान भएर जानुपर्छ । नभए फ्रस्टेसन हुन्छ । सीप नसिकी गए बिचल्लीमा परिन्छ । बुझेर जानेलाई त्यस्तो समस्या पर्दै पर्दैन ।

– वैदेशिक रोजगारमा गएका अधिकांश जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् । सोही कारणले कतिपयको मुत्यु भएको छ । यस्तो अवस्थाको समाधान कसरी गर्ने ?

वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु अभाव र गरिबीबाट मात्र जान्छ भन्ने छैन । यो एउटा पाटो भए पनि अर्को भावनात्मक कारण विदेशिनेको संख्या बढ्दो छ । भावनात्मक यो मानेमा कि बाबुले मोटरसाइकल किन्दिएनन्, श्रीमतीसँग झगडा पर्‍यो, श्रीमानसँग झगडा पर्‍यो भने विदेश जाने संस्कृति मौलाएको छ । यसले गर्दा सीप नसिकेरै विदेशिन्छन्, अनि दुःख पाउँछन् । आफू क्षमतावान भएर जानुपर्छ । नभए फ्रस्टेसन हुन्छ । सीप नसिकी गए बिचल्लीमा परिन्छ । बुझेर जानेलाई त्यस्तो समस्या पर्दै पर्दैन ।

– अब यस्तो अवस्थाको समाधान कसरी गर्ने ?

अब हामीले व्यापक जनचेतना जगाउनुपर्छ । हाम्रा अड्डाहरु छन् । यस्ता केन्द्रहरुलाई बुझाइ दिनुपर्‍यो भनेका छौं ।

– कतिपय अवस्थामा त मेनपावरहरुले पनि बदमासी गरेका छन् नि ?

हामीले मेनपावर व्यवसायीलाई झूटो डिमाण्ड लेटरमा नपठाउनुस् भनेका छौं । मान्छेलाई ढाँटेर नपठाउन भनेका छौं । वैधानिक तरिकाले पठाउनुस् भनेका छौं ।

– बालकुमारीको ईपीएस काण्डको जरो के हो ? यो घटना निम्तिनुमा को जिम्मेवार छ ?

यसमा मल्टिपल फ्याक्टर छन् । पहिलो फ्याक्टर भनेको हामीले जुन प्रावधान राख्यौं, त्यसमा राम्रोसँग बुझेर पालन गर्छु, अरुमा एप्लाइ गर्दिनँ भन्ने प्रतिबद्धता गराएको छ । त्यतिबेलै विद्यार्थीले भन्नुपर्थ्यो, यो गलत छ भनेर । सुधार त्यतिखेर हुन्थ्यो । तर, फर्मको शर्त पालना गरेको भनेर विद्यार्थी आफैंले स्वीकार गर्ने अनि पछि फेरि फेल भएपछि अर्कोमा एप्लाइ गर्ने, अनि हामीले बाइकट गरियो भन्ने ! यसमा बुझाइको कमी भयो र आन्दोलन गरे पाइन्छ भन्ने मानसिकताले घटना निम्त्यायो ।

यही विषयलाई लिएर १८ जना अदालतमा जानुभयो । उनीहरुको पक्षमा फैसला पनि आयो । अरुले पनि हामी यस्तो प्रावधान मान्दैनौं भनेर गइदिएको भए एउटा निकास निस्कन्थ्यो । १८ जनालाई मात्र भनेको केसमा सबैलाई खोल्न मिल्ने कि नमिल्ने, अदालतको व्याख्यालाई आफ्नै किसिमको व्याख्या गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेमै हामी प्रस्ट भएनौं । हामीले यस्तो प्रावधान हटाउने भन्ने भन्दाभन्दै एकै पटक भावनात्मक भए । स्थानीय प्रशासनसँग कोर्डिनेसन गरेका थियौं । गाडी जल्न लागेको छ, दंगा भएको छ भन्यौं । त्यतिखेरै मन्त्रीको गाडी आयो । यी सबैको कारण घटना घट्यो । हामीले चाहेको विषय शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान निकाल्ने हो ।

– यस विषयमा नेपालकाे अदालतले कोरिया सरकारको नीतिमा हस्तक्षेप गर्न मिल्छ र ?

सम्झौताहरु नेपालको कानूनभित्र छन् । नेपालमा नेपालकै कानूनले मान्यता पाउँछ । औपचारिक अनौपचारिक रुपमा कोरियासँग कुरा गरेका छौं । नेपालको कानून, अदालतको प्रक्रिया उहाँहरुले मान्नुहुन्न भन्ने होइन । १८ जनाको फैसला हुँदै हामीले छलफल गरिसकेका थियौं । अदालतले फैसला गर्छ भने त्यो त कानून हो, हामीले मान्नुपर्छ । १८ जनाको मौखिक सहमति भएकाले त्यसैको विस्तारित रुप हो, सबैमा पुर्‍याउने भनेको ।

सम्झौताहरु नेपालको कानूनभित्र छ । नेपालमा नेपालकै कानूनले मान्यता पाउँछ । औपचारिक अनौपचारिक रुपमा कोरियासँग कुरा गरेका छौं । नेपालको कानून, अदालतको प्रक्रिया उहाँहरुले मान्नुहुन्न भन्ने होइन । १८ जनाको फैसला हुँदै हामीले छलफल गरिसकेका थियौं । अदालतले फैसला गर्छ भने त्यो त कानून हो, हामीले मान्नुपर्छ ।

– जर्मनीमा शून्य लागतमा श्रमिक पठाउनेगरी भएको सहमति किन कार्यान्वयनमा जान ढिला भयो ? रोमानियामा पनि किन प्रक्रिया अघि बढेन ?

रोमानियाको सन्दर्भमा धमाधम प्रक्रिया अघि बढेको छ । जर्मनीको सन्दर्भमा पहिलो चरणमा अपगे्रटेड टेक्निकल मेनपावरलाई लाने भनेको छ । अपग्रेटेसनमा उहाँहरुले नै खर्च गर्ने, अनि जीटुजी फर्मुलाबाट लाने सहमति भएको थियो । अब छनोटको प्रक्रिया निर्धारण हुन बाँकी छ ।

– अन्तमा, तपाईंले विभिन्न निकायमा रहँदा राम्रो काम गरेर छाप छाड्नुभएको छ । तर, बाहिर पब्लिकमा धेरैले तपाईंलाई मात्रिका यादवले ट्वाइलेटमा थुनेको घटनाले चिन्छन् । यसले तपाईंलाई कतिको ‘हर्ट’ हुन्छ ?

मलाइ त्यतिखेर हर्ट भयो । तर, मैले एउटा जिम्मेवार कर्मचारीको रुपमा काम गरें । कर्तव्य निर्वाह गरेको हो । त्यतिखेर उहाँँले तीन दिनभित्र ललितपुरभित्रका जुनसुकै प्रकृतिका सबै खानी बन्द गर भन्नुभएको थियो । मैले तीन दिनमा सकिँदैन भनेको थिएँ । यसका लागि पहिला अध्ययन गरौं, प्राइभेट जग्गा किनेर खानी सञ्चालन गरेकाहरु पनि छन् । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर चलेका खानी छन् । पञ्चायत सरकारले अनुमति दिएका खानीहरु पनि सार्वजनिक जग्गामा छन् । खानीहरु वर्गीकरण गरौं । सबैलाई एउटै बास्केटमा नहालौं । हजारौं मजदुर पनि छन् । रोजीरोटी खोसिन्छ । त्यसकारण तीन दिनभित्र सम्भावना छैन भनेको हो ।

बरु मेरै अध्यक्षतामा कमिटी बनाइदिनू, अध्ययन गर्छु । यति रिन्यु गर्न लायक छन्, यति बन्द गर्न लायक छन् भनेर कदम चालौंला भनेको थिएँ । तर, अहिलेसम्म पनि बन्द त भएन । कसैले सकेको छैन । म कर्मचारीतन्त्रमा बसेर नेपाल सरकारका उच्च तह राजनीतिज्ञलाई जे सल्लाह दिनुपर्ने हो, त्यति गरेको हुँ । मैले जे गर्नुपर्ने त्यही गरें । जे सत्य हो, त्यही भनें । त्यसमा म गर्व गर्छु ।