सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभा र सरकार निष्क्रिय भएको पूर्व सांसदहरूको ठहर

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा र सरकारको गतिविधिबारे सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व प्रदेश सभा सदस्यहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

बुधवार धनगढीमा पूर्व प्रदेशसभा सदस्य मञ्चको तेस्रो बैठकले अघिल्लो कार्यकालमा भएको कानुन निर्माणका विषयमा समीक्षा गर्दै अहिलेको प्रदेश सभाको कार्यकालको विषयमा छलफल गरेको थियो ।

पूर्व प्रदेशसभा सदस्य मञ्चका सल्लाहकार पूर्व मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, अध्यक्ष पूर्व सभामुख अर्जुन बहादुर थापा, पूर्व मन्त्रीहरू प्रकाश शाह, पूर्णा जोशी पूर्व समिति सभापति लगायतको उपस्थितिमा बसेको बैठकले वर्तमान सरकार र संसद् सुस्त भएको ठहर गरेको हो ।

जेठ २६ गते धनगढीका अघिल्लो कार्यकालका प्रदेश सभा सदस्यहरूले पूर्व प्रदेश सभा सदस्य मञ्च गठन गरेका थिए । बुधवार धनगढीमा उक्त मञ्चको तेस्रो बैठक बसेको हो ।

उक्त बैठकले अघिल्लो कार्यकालमा निर्माण भएका कानुनका विश्लेषण गर्दै नियमावली कार्यविधि तयार भए नभएको भन्ने विषयमा चासो राख्ने निर्णय गरेको सचिव पूर्णा जोशीले जानकारी दिइन् । उनले अघिल्लो कार्यकालमा सुरु भएको विकास निर्माणका गतिविधिबारे पनि अनुगमन गरिने जनाइन् ।

‘केही कानुनहरू अहिले पनि कार्यान्वयन नहुन सकेको छैन। केही संशोधन गर्नु पर्ने अवस्थामा छन् ती विषयमा हामीले चासो राख्ने निर्णय गरेका छौँ’ उनले भनिन्, ‘अघिल्लो कार्यकालमा सुरु भएको विकास निर्माणहरू रोकिएको, केहीमा बजेट नपरेका भन्ने कुरा पनि सुनेका छौँ यसमा पनि हामीले चासो राख्ने छौँ ।’

उनले पाँच वर्षमा गरेको अनुभव आदान प्रदान गर्ने र संसद् तथा सरकारलाई गति दिने विषयमा आफूहरू गम्भीर रहेको उनले बताइन् । उनले पूर्व प्रदेश सभा सदस्यहरूको मूल्याङ्कनमा अहिले प्रदेश सभा र सरकार दुवैमा गति नभएको बताइन् । आफूहरूको कार्यकालमा पहिलो वर्षमै १४ कानुन निर्माण गरेको भन्दै जोशीले अहिले एउटा पनि कानुन निर्माण हुन नसक्नु दुर्भाग्य रहेको बताइन् ।

‘हामीले यो अवधिमा १४ वटा कानुन बनाएका थियौँ अहिले केही हुन सकेको छैन’ उनले भनिन, ‘प्रदेश सभा र सरकारलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ भन्नेमा हामी एक मत छौँ ।’

सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेस दिन नसकेको र प्रदेश सभाले पनि सरकारसँग बिजनेस माग्न नसकेको उनको ठम्याई थियो । उनले यस विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई पनि भेटेरै सुझाव दिने बताए ।

मञ्चका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले आफूहरूले सिकेको र भोगेको अनुभव अहिलेका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई दिन तयार रहेको बताएका थिए । आफूहरूको कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सबै गम्भीर रहेको देखिए पनि अहिले त्यस्तो नदेखिएको उनले जिकिर गरे ।

‘सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा जिम्मेवार थियो । हाम्रो कार्यकालमा यसको जग बसाल्नु छ भन्ने कुरा देखिएको थियो । तर अहिले गम्भीर नभएको देखियो’ उनले भने । उनले अहिले कानुन निर्माण गर्न नसकेको र अघिल्लो प्रदेश सभाले पारित गरेका कानुनहरूको विषयमा पनि अहिलेको प्रदेश सभा गम्भीर नभएको उनको आरोप थियो ।

अहिलेको प्रदेश सभाले ऐन बनाउन सकेको छैन । ‘विगतको प्रदेश सभाले बनाएको ऐन पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन । त्यस विषयमा छलफल चलाउनु पर्छ भन्ने हो ’ उनले भने, ‘हामी कानुन निर्माणको सवालमा र योजना कार्यान्वयनको सवालमा सरकारसँग समीक्षा गर्ने योजनामा छौँ । ’

तत्कालीन सामाजिक विकास समितिको सभापति कुन्ती जोशीले अहिले समिति गठनमा पनि ढिलाइ भएको भन्दै अघिल्लो कार्यकालमा यस्तो निष्क्रियता नरहेको बताइन् । ‘सक्रियता कम छ । समिति गठन भएको छैन’ उनले भनिन् ।

पूर्व सांसद देबकी मल्लले पनि प्रदेश सरकार र संसद् दुवै सुस्त रहेको बताइन् । ‘प्रदेश सरकार सुस्त भयो । गति देखिएन । पहिलेको जस्तो भएन । पहिलेको काममा राम्रो हुनुपर्ने अहिले त्यस्तो पछि छैन’ उनले भनिन् ।

पूर्व प्रदेश सभा सदस्यहरूले आगामी बैठक भन्दा पहिले प्रदेश सभा र सरकारका जिम्मेवारी व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।