राजदूतको ‘मेनपावर धन्दा’ मा सरकारको साथ, मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटको त्रास

क्वालालम्पुर । सरकारले मलेसियामा स्थापित संदीग्ध कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगार कामदार कल्याणकारी व्यवस्थापनका नाममा ‘सिन्डिकेट’ खडा गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेपछि व्यवसायी सशंकित छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई मलेसिया बोलाएर आफ्नो मेनपावर व्यवसायमा आफ्नो कम्पनीमार्फत सिन्डिकेट खडा गर्न खोजेपछि विवादमा परेका मलेसियास्थित राजदूत डिल्लीराज पौडेल यसमा संलग्न छन् ।

पौडेलकै योजनामा ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’मार्फत नेपाली कामदारको अनलाइन प्रणालीबाट तथ्यांक राख्ने र उनीहरुलाई सहायता प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा गुपचुप हस्ताक्षर भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी झस्किएका हुन् ।

मलेसियाको एफडब्लूएमसीले मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमार्फत आफ्नो प्रस्ताव पठाएको थियो । सो प्रस्तावबारे उनीहरुले नेपालमै आएर प्रस्तुतिसमेत दिएको र कामदारको हितको लागि हुने ठानेर सम्झौता गरिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले बताए ।

सम्झौतामा मलेसियाको संस्थाबाट प्रबन्ध निर्देशक सीलन र नेपालको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । सम्झौतापत्र अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ ।

सम्झौताबारे अहिलेसम्म सरोकारवाला संघसंस्था कसैलाई खबर नगरिएको नेपाल वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । उनले व्यवसायीलाई जानकारी नदिई गरिएको सम्झौतामा संघको असहमति रहेको भन्दै कुनै पनि सिन्डिकेट स्वीकार्य नहुने बताए ।

भण्डारीले भने, ‘हामीले बाहिर बाहिर सुन्दैछौं, मलेसियास्थित राजदूतले एउटा कम्पनीमार्फत मेनपावरको डिमान्ड संकलनदेखि प्रमाणीकरणसम्म गर्नेगरी यो सबै काम भइरहेको छ । श्रम मन्त्रालयले पछिल्लो समय बाहिर एउटा देखाएर भित्र अर्कै नीतिगत निर्णयहरु गर्दै आएको छ, यसबारे पनि हामीलाई कुनै जानकारी छैन र त्यस्तो सम्झौता मान्य हुन्न ।’

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने रोजगारदाताबाट कामदारको डिमाण्ड र प्रमाणीकरणको काम उक्त संस्थाले नगर्ने बताए । उनले यो संस्थामार्फत अनलाइन प्रणालीबाट कामदारको अवस्था बुझ्ने र कुनै समस्या परेमा कानूनीलगायतका सहायता उपलब्ध गराउन यसले सघाउने दाबी गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस् : राजदूतको ‘मेनपावर धन्दा’मा माधव नेपाल साक्षी, मलेसियाको रोजगारीमा सिण्डिकेट लाउने प्रयास

पोखरेलले भने, ‘अनलाइन सिस्टमबाट हाम्रा कामदार कहाँ छन्, के गर्दैछन्, बीमालगायत कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने र केही चाहिने भए त्यसैले हेर्ने हो । अनलाइन सिस्टमले ती मान्छेको रेकर्ड राख्छ र अप्ठेरोमा सघाउँछ । दूतावासको मात्र क्षमताले नभ्याएकाले उसलाई दिइएको हो ।’

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञहरु भने मलेसियास्थित नेपाली राजदूतको कमाउ धन्दालाई सरकारले ल्याप्चे लगाइदिएको टिप्पणी गर्छन् । चेक बाउन्स र ठगीको मुद्दा अदालतमा खेपिरहेका विवादित राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनुको साटो उनको व्यापार व्यवसायलाई सरकारले साथ दिएको व्यवसायीको आरोप छ ।

एक जना वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने, ‘मलेसियाका राजदूतले उनी त्यहाँ गएदेखि नै आफ्नो निजी कमाइमा ध्यान दिएका छन् । उनले अनेक ढंगले सिन्डिकेट लगाएर आफू राजदूतबाट हटेपछि पनि नियमित कमाइ गर्ने स्रोत बनाउन चाहेका छन् । यो पछिल्लो सम्झौता त्यसकै कडी हो, यसमै घुसाएर यिनीहरुले सबै कामदारको माग यही कम्पनीले लिएर नेपालका मेनपावर व्यवसायीलाई बेच्ने र प्रमाणीकरणको समेत काम बंगलादेशलगायतको उदाहरण दिएर यसैमार्फत गर्ने नियोजित चालबाजी हो ।’

गुपचुप सम्झौतालगत्तै एफडब्लूएमसीले क्वालालम्पुरमा नेपाली दूतावाससँगै भव्य कार्यालयसमेत स्थापना गरिसकेको छ । बुधबार यसको कार्यालय स्थापना भएको छ भने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती पनि सोही प्रयोजनमा मलेसियामै रहेका छन् । यस खेलमा श्रम मन्त्रीलगायत उच्च अधिकारीलाई समेत लाभ मिल्ने आश्वासन दिइएको छ ।

मलेसियामै रहेका बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीले भने यो सम्झौता कामदारको कल्याणकारी योजनाका लागि भएकाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु आत्तिनु नपर्ने बताए । उनले यसबाट कामदारको हित हुने र व्यवसायीलाई नै फाइदा हुने दाबीसमेत गरे ।

उप्रेतीले भने, ‘यहाँ मलेसियाका विभिन्न ठाउँमा एम्बेसी र एनआरएनले नभ्याएका ठाउँमा समेत यस संस्थाले कामदारको अनलाइन रेकर्ड राखेर उनीहरुको समस्याबारे जानकारी लिन्छ । रोजगारदाता र कामदारबीचको द्वन्द्व मिलाउनेदेखि अन्य मध्यस्थताको काम गर्छ । यसबापतको शुल्क पनि उसले रोजगारदाताबाटै उठाउँछ ।’

सम्झौताबारे मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छैन भने बोर्डले पनि सार्वजनिक गरेको छैन । प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यवसायीलाई पनि जानकारी छैन । यतिसम्मकि मलेसियास्थित राजदूतले पठाएको प्रस्तावबारे दूतावासमै रहेका श्रम सहचारी पनि जानकार छैनन् ।

क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका श्रम सहचारी भोला गुरागाईंले प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाइएको जानकारीसम्म पाए पनि त्यसमा के छ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले हिजोमात्र कार्यालय खुलेको जानकारी आफूले पाएको तर यसले के के गर्छ भन्ने श्रम मन्त्रालयले पठाएपछि मात्र आफूले भन्न सक्ने नेपाल प्रेसलाई बताए ।

अहिले कल्याणकारी आवरणमा सम्झौता गरिए पनि यसको उद्देश्य मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट लगाउने र कामदार तथा व्यवसायीमाथि थप आर्थिक भार पारेर निश्चित गिरोहले पैसा उठाउने नै रहेको व्यवसायीहरुको दाबी छ ।