रोयल्टी नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अड्डी- कानूनको बेवास्ता गर्दै ककसले पाए नोटका गड्डी ?

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसंचार कोष शुल्कबापत तिर्नुपर्ने करिब ४ अर्ब रूपैयाँ असूल गरिछाड्ने सञ्चारमन्त्रालयको दृढता र नतिर्ने सेवा प्रदायकको अडानको निकास के आउला ? यदि यही विवाद बढ्दै गएमा सेवा प्रदायकले ब्याण्डविथको पैसा पठाउन डलर सटही स्वीकृति नपाएमा नेपाल इन्टरनेट सेवाविहीन हुने हो त ?

अहिले यी दुई प्रश्नको बहस चलिरहेका बेला सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरत शाह र सचिव रोजनाथ पाण्डेमाथि भ्रष्टाचार कसूर लाग्नेसम्मका चर्चा पनि चलेका छन् । लेखा समितिका तत्कालीन यी दुई पदाधिकारीले समिति बैठकको निर्णयविपरीत पत्र लेखेर सेवा प्रदायकले सो रकम तिर्न नपर्ने भनेकाले विद्यमान ऐन, कानूनको दफा आकर्षित भएका हुन् ।

कानून, नियम र सरकारका सबै नियमावलीले रोयल्टी तथा कोषको रकम बुझाउनैपर्ने हुन्छ । तर, बीचका केही वर्ष लेखा समितिका तत्कालीन सभापति, दूरसञ्चार प्राधिकरणका केही पदाधिकारी र अन्तरिम आदेश दिलाउने बिचौलिया गिरोहसम्मले पैसाको चलखेल गरेको मन्त्रालयको छानबिनमा देखिएको छ ।

खासगरी महालेखापरीक्षकले आफ्‍नो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमार्फत् यी सेवाप्रदायकहरूले इन्टरनेट सेवा शुल्कका रूपमा ग्राहकबाट असूल गरिसकेका तर दूरसञ्‍चार नियमावली २०५४ को नियम २६ बमोजिम ‘कुल आम्दानी’ को ४ प्रतिशतका दरले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी राजस्व बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको भनेकाले मन्त्रालय असूल गर्न दृढ छ ।

भ्रष्टाचारमा को-को पर्छन् ?

सेवा प्रदायकले आय शीर्षकलाई तोडमोड गरी मर्मत तथा सपोर्ट चार्ज एवम् टेक्निकल चार्ज जस्ता कानूनतः कुल आयबाट घटाउन नमिल्ने रकम घटाई कम रोयल्टी तिरेकोले असूल गरिनुपर्ने भनी महालेखाले दर्शाएपछि विवादको शुरूआत भएको थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार यसलाई राजस्व चुहाबट गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार गरेसरह कारबाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्मको यस्तो बेरूजुउपर सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखापरीक्षकले औँल्याएअनुरूप नै असूल उपर गर्ने गरी सुझाव दिएको थियो ।

तर, उक्त आवसहित लगातार तीन आवको सोही प्रकृतिको बेरूजुलाई इन्टरनेट सेवाको अबिभाज्य अंगको रूपमा रहेका मर्मत चार्ज, सपोर्ट चार्ज जस्ता शीर्षकको आय गैर दूरसञ्‍चारजन्य आय भनी कृतिम परिभाषा थप गरी असूल उपर नगरी लगतबाट हटाउन भरत शाहले व्यक्तिगतरूपमा निर्देशनात्मक आदेश गरेपछि कर छली प्रकरणका रूपमा समाचारहरूमा स्थान पाएको देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस् : इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ४ अर्ब रोयल्टी किस्सा- राज्य स्रोतको लुट कि सेटिङको हिस्सा ?

यसमा सार्वजनिक लेखा समितिले आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ४१ को उपदफा (२) बिपरित सुझाव प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा बिद्यमान कानून र त्यसमा भएका सारभूत अन्तर्वस्तुहरूका मूल्य, मान्यता नष्ट हुने गरी उनले निर्देशनात्मक आदेश दिएका हुन् । शाह अहिले चुनाव हारे पनि कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर सरकारी हानी नोक्सानी गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग हातेमालो गरेको देखिन्छ । यद्यपि यसमा समिति सिंगो नभएर तत्कालीन सभापतिले व्यक्तिगत लाभमा परेर सो पत्र लेखेको पुष्टि भइसकेको छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरण, तत्कालीन मन्त्रालयको नेतृत्व, लेखा समिति र आएसपीहरूको मिलेमतोमा राजस्व छलेको तथ्य महालेखापरीक्षकले पत्ता लगाई असूल गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको राजस्वलाई असूल नगरी लगतबाट हटाए मात्र हुने भनी स्पष्ट देखिने गरी कानून उल्लङ्‍घन गरेको देखिन्छ । यसपटक मन्त्रालयका नेतृत्व यसमा सम्झौता गर्दैन ।

यस आलेखमा महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा असूल गर्न भनी किटानी गरेको बेरूजु फर्च्छ्यौसम्बन्धी यस प्रकरणका निमित्त आकर्षित हुने समसामयिक कानूनी व्यवस्थाहरूको बिश्‍लेषण गरी सो को आधारमा समस्या समाधानका सम्भाबित उपायहरू बारेमा लेखाजोखाको प्रयास गरिएका छ ।

आकर्षित हुने मूल कानूनहरूः

यसका लागि मूल कानूनको रूपमा आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७, प्रमुख रूपमा रहेका छन् । यसपछि सरलताको लागि ऐन, नियमावली र ऐनका ब्यवस्थाहरू दफा तथा नियमावलीका व्यवस्थाहरू नियम भनिने छ ।

साथै लेखा उत्तरदायी अधिकृत भन्‍नाले मन्त्रालय वा सचिवालय वा आयोग वा यस्तै प्रकृतिका केन्द्रीय निकायमा कार्यरत बिशिष्ट श्रेण‍ीको सचिव अर्थमा बुझ्नुपर्दछ ।

(क) लेखापरीक्षणबाट कायम भएका समग्र बेरूजुहरूलाई ऐनको दफा ३७ तथा नियमावलीको नियम ८७ बमोजिम महालेखापरीक्षकबाट प्रारम्भिक बेरूजु प्रतिवेदन प्राप्‍त भएको ३५ दिनभित्र पेस्की, नियमित गर्नुपर्ने र असूलउपर गर्नुपर्ने बेरूजुको रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्न हुन्छ।

यी बेरूजुहरूको फर्च्छ्यौट गर्ने तरिका, विधि तथा कारबाही प्रकृया छुट्‍टा-छुट्‍टै रहेको छ । असूलउपर गर्नुपर्ने बेरूजु जो जसबाट असूलउपर गर्नुपर्ने हो, सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्कालै रकम दाखिला गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

(ख) नियम ८९ को को उपनियम ४ मा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा असूल उपर गर्ने भनी औँल्याएको बेरूजु नियमित गर्नुपर्ने बेरूजु हो भनी लेखाउत्तरदायी अधिकृतले ठहर्‍याएमा त्यस्तो बेरूजुलाई नियमित हुने बेरूजुमा कायम गरिदिन महालेखापरीक्षकबाट वार्षिक प्रतिवेदन पेश हुनुअगावै महालेखापरीक्षकसमक्ष लेखीपठाउनसक्ने र उपनिय ५ बमोजिम सो ब्यहोरा मनासिब देखिएमा महालेखापरीक्षकले नियमित गर्नुपर्ने बेरूजुमा कायम गरिदिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट साढे २ अर्ब राजश्व छलेको खुलासा, वर्ल्ड लिंकबाटै १ अर्ब २५ करोड ठगी (प्रमाणसहित)

(ग) नियम ९० अनुसार असूल उपर गर्नुपर्ने बेरूजु रकम कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित ब्यक्ति वा संस्थालाई २१ दिनभित्र दाखिला गर्न लिखित जानकारी गराउनुपर्ने, सो अवधिभित्र बेरूजु रकम दाखिला गर्न असमर्थ भई मनासिब कारणसहित म्याद थप माग गरेमा बढीमा २१ दिनसम्म म्याद थप गर्न सकिने, थप भएको म्यादभित्र पनि दाखिला नगरेमा कार्यालयले सम्बन्धित ब्यक्ति वा संस्थाले सरकारी निकायबाट कुनै रकम भुक्तानी पाउने रहेछ भने त्यस्तो रकमबाट कट्‍टा गरी सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनुपर्ने र यसरी लेखी आएमा त्यस्तो रकम कट्‍टा गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइदिनु सम्बन्धित निकायको कर्तब्य हुने, यसरी पनि असूल हुन नसकेमा कार्यालयले बेरूजु रकम दाखिला गर्न सम्बन्धित ब्यक्ति वा संस्थाको नाममा ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरी बेरूजु फर्छ्‍यौँट गराउनुपर्ने, उक्त अवधिभित्र बेरूजु रकम दाखिला गर्न नसकी लिखित अनुरोध गरेमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यालयको सिफारिसमा बढीमा ६ महिनासम्मको अवधिभित्र बेरूजु रकम बुझाउने गरी किस्ता निर्धारण गरिदिन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसरी पनि असूल उपर हुन नसकेमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले सरकारी बाँकी सरह असूल गर्ने बेरूजु तिर्ने कर्तब्य भएको व्यक्ति वा संस्थाको विस्तृत विवरणसहित कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत कस्न पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

(घ) प्रकरण ‘ग’ अनुसार सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट लगत कस्न पठाइएपछि कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले दफा ४९ बमोजिम लगत कायम गरी असूलउपर गर्ने कारबाही गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । यसका लागि सो कार्यालयलाई सम्बन्धित ब्यक्ति, संस्था वा पदाधिकारीसँग आवश्यक प्रमाण बुझ्‍ने, बयान गराउने, साक्षी झिकाउने लगायतका प्रचलित कानूनको अधिनमा रही थुनामा राखी कारबाही गर्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भएसरहको अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ । कार्यालय आफैं वा अन्य कार्यालयद्वारा असूल उपर गराउने, असूल उपर गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट असूल उपर गर्न सहज हुने देखिएमा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लगत हस्तान्तरण गरी असूल उपर गराउन सक्ने तथा यस्तो बेरूजु रकम असूलउपर गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिन उक्त कार्यालयबाट लेखी आएमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइदिनु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुने व्यवस्था ऐनमा रहेकोछ । यसैगरी नियम ११३ मा मा उक्त कार्यालयले सरकारी बाँकी असूल उपर गर्नुपर्ने व्यक्तिले कुनै सरकारी निकायबाट तलब, भत्ता, निबृत्तिभरण, उपदान वा अन्य कुनै प्रकारको भूक्तानी पाउने रहेछ भने त्यस्तो भुक्तानी रोक्‍का गरी असूल गर्न तथा सम्बन्धित ब्यक्तिको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्‍का गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने, कुनै जेथाजमानी भए त्यस्तो जायजेथा खोजतलासगरी रोक्‍का राख्‍न लगाउने, कुनै विदेशी नागरिक, अन्तर्राष्ट्रिय फर्म, संस्था, कम्पनीबाट सरकारी बाँकी असूलउपर गर्नुपर्ने भएमा सो असूलउपर गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित बिदेशी मुलुक वा निकायमा लेखी पठाउन सक्ने अधिकार रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुस् : कर नतिर्न वर्ल्डलिंकले प्रधानमन्त्रीलाई पठायो धम्कीपूर्ण पत्र, एयरटेल र टाटाका प्रतिनिधि किन आए ?

(ङ) नियम ११४ अनुसार कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले माथि प्रकरण‘ग’अनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट ब्यक्ति वा संस्थाको सरकारी बाँकीसम्बन्धी विस्तृत विवरण प्राप्‍त भएपछि लगत कायम भएको बेरूजु रकम बुझाउन सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको हकवाला वा त्यस्तो रकम बुझाउन पर्ने संस्था भए त्यस्तो संस्थाको नाममा ३५ दिनको म्याद दिई सूचना पठाउनुपर्ने, सो म्यादभित्र रकम दाखिला गर्न नसकी पर्याप्‍त कारणसहित म्याद थपको लागि माग भएमा सो कार्यालयले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थपिदिन सक्ने, उक्त थप म्यादभित्र पनि रकम दाखिला नगरेमा कार्यालयले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले सरकारी निकायबाट कुनै रकम भुक्तानी पाउने भएमा त्यस्तो रकम कार्यालयको नाममा जम्मा गरिदिन वा निजको नाममा जुन सुकै बैंकमा मौज्दात रहेको रकमबाट असूल उपर गर्न सम्बन्धित बैंकमा लेखी पठाउने र यसरी लेखी आएमा ती कार्यालय वा बैंकले अनिवार्य रूपमा रकम जम्मा गरिदिनुपर्ने तथा जानाजानी यसमा असहयोग गरेमा त्यस्तो बैंक वा कार्यालयका जिम्मेवार कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम बिभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाउनसक्ने, यस्तो रकम असूल गर्न यस्ता व्यक्ति वा संस्थाको जुनसुकै सम्पत्ति वा जायजेथाबाट असूलउपर गर्न सकिने ।

माथि प्रस्तुत स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाहरू हुँदाहुँदै सार्वजनिक लेखा समितिले असूल उपर गर्नु नपर्ने लगत कट्‍टा गरेर बेरूजु हटाउने गरी गरेको निर्देशनात्मक आदेशले ऐन र नियमावलीमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूलाई एकैचोटिमा ध्वस्त पारिदिएको छ।

यसमा संलग्‍न पदाधिकारीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा उल्लेखित प्रचलित कानूनबमोजिम राजस्व निर्धारण गर्दा हेर्नुपर्ने वा परीक्षण गर्नुपर्ने कागजात नहेरी वा परीक्षण नगरी वा आवश्यक प्रमाण सङ्‍कलन नगरी घटी राजस्व निर्धारण गर्ने वा गराउने काममा मद्दत गरेकोले यसै कानूनअनुसारको भ्रष्टाचार गरेको कसूरमा कारवाहीको भागिदार हुने स्वतः स्पष्ट देखिन्छ।

यसमा नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू त पहिलो नम्बरमै पर्न आउने देखिन्छ। एउटा अमुक सेवाप्रदायकको अमुक वर्षको असूल गर्न भनी महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइए पनि छलफल चलिरहेकोले अहिले असूल नगर्नू भनी आदेश दिने लेखा समितिका तत्कालीन सभापति र सचिव कारवाहीको दायरमा आउने निश्चित छ ।

बेथितिका नमूना

एकातिर लेखा समितिले निर्देशन दिने, अर्कोतिर सेवाप्रदायक त्यही बेरूजु तिर्न नपर्ने माग लिएर सर्वोच्‍च अदालतमा रिट लिएर जाने, अदालतले पनि प्रचलित नेपाल कानूनमा स्पष्ट भएको व्यवस्थाविपरीत संविधानप्रदत्त सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको दुरूपयोग गरी अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिने, त्यसविरूद्ध नियामक हुँ भन्‍ने निकाय भ्याकेटमा नजाने एकैपटक भएका चलखेल हुन् ।

नेपाल सरकारले पाउने राजस्व, मातहतको नियामक निकायले असूल नगर्ने लगत कट्‍टा गरेर हटाउन मन्त्रालयलाई नभनी सोझै महालेखापरीक्षकमा पठाउने, समितिले आफूले लगतबाट हटाउने निर्णय भएको दुई वर्षपछि मात्र मन्त्रालयमा नियामकलाई पत्र काटेर सेवाप्रदायकलाई बोधार्थ दिएको पत्र त्यही सेवाप्रदायकलाई थमाएर पठाउने,समितिले त्यसपछि ताकेता गर्दा मन्त्रालयले रिटमा गएको औपचारिक जानकारी दिँदादिँदै पनि आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबिपरित सोझै महालेखापरीक्षककहाँ लगत कट्‍टा गर्न पठाउने काम यसबीचमा नियोजित रूपमा भएका छन् ।

यस्तो चरम अराजकताका बीच अहिले नियामक प्राधिकरण र सेवाप्रदायकहरू यही निर्णय तथा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशको हवाला दिँदै मन्त्रीले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय एवम् अदालतको फैसला नै नमानेको भन्दै आफूले गरेको भ्रष्टाचाररूपी कर्तूत छोप्‍ने दुस्साहसमा लागेको देखिन्छ ।

सामान्य व्यवसायिक चरित्र र नैतिकताविपरीत सेवाप्रदायकहरूबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिएमा नेपालको ७५ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा प्रवाह रोकिने, त्यसमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा तथा मुलुकको आन्तरिक शान्ति-सुरक्षा एवम् अमन चयन कायम गर्ने संस्थाहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू समेतमा इन्टरनेट सेवा रोकी सम्पूर्ण मुलुक नै ठप्‍प भै यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार र सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको हुने भनी घुर्कीयुक्त सन्देशहरू फिँजाइएको छ ।

यहाँनेर एउटा यस्तो गजबको संयोग देखिएको छ कि २०७९ फागुनमा मन्त्रालयका तत्कालीन एक सह-सचिवलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका एकजना डेपुटी गभर्नरले फोन गरी वर्ल्डलिङ्‍कको विदेशी मुद्रा सिफारिस पठाउन भनेका थिए, त्यो वास्तवमा वर्ल्डलिङ्‍कको इन्टरनेट सेवा त्यहाँ चलिरहेकोले यही बहानामा व्यक्तिगत पहुँच स्थापित गरी फोन गराइएको थियो ।

कतिपय मिडियामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको नेपाल सरकारसँगको कर विवाद मिलाउन सहजीकरण गरिदिने र यसबापत इन्टरनेट सेवा नरोक्न रोइलो गरी पिञ्‍चे भाषामा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघलाई पत्र लेखेको भनी समाचार प्रकाशन भएको छ ।

साथै मर्मत चार्ज, सपोर्ट चार्जमा रोयल्टी नलाग्‍नु पर्नेमा रोयल्टी बलजफ्‍ती लगाइएको, सार्वजनिक लेखा समिति र सर्वोच्‍च अदालतको आदेशलाई मन्त्रालयले अटेर गरेको समेत प्रचार गरिएको छ ।

यता प्राधिकरणले गत पुस ११ गते सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सेवा प्रदायकहरूबाट असूल हुनुपर्ने रोयल्टी राजस्व किस्तामा कायम गर्न सिफारिस पठाएको छ । तर, सम्बन्धित सेवाप्रदायकहरूको कुनै माग वा प्रतिबद्धता छैन । प्राधिकरणले सस्तो प्रचारका लागि औपचारिकता स्वरूप पत्राचारसम्म गरेको देखिन्छ । यहाँ नियामक प्राधिकरण र सेवाप्रदायक अपरेटर पहिचान गर्न सकस हुन थालेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

हाल नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटी नै ऋणात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । महालेखापरीक्षकले पेश गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले ३ खर्बभन्दा बढी राजस्व बक्यौता देखाउँछ । त्यसमा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मात्रै १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व बेरूजु बाँकी रहेको अवस्था छ ।