भारतले नेपालमा सिधै खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा २० करोड पुर्‍याइयो

काठमाडौ । नेपालका परियोजनामा भारतले सिधै खर्च गर्न पाउने अनुदानको सीमा २० करोड पुर्‍याइएको छ । यसअघि ५ करोडको सीमा रहेकोमा चार गुणा बढाइएको हो ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा बिहीबार यस सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र भारत सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौतामा स्थानीय तहले माग गरेको आयोजना सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरेर अर्थमन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । सो सिफारिसअनुसार अर्थमन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा भारतीय सहायता परिचालन गर्न भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण भएको छ ।

गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिसको आधारमा अर्थले सहमति दिने र समाज कल्याण परिषद्को स्विकृति प्राप्त गरेर आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधानमा सहमति भएको छ ।

भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा गाउँपालिकाले ५ प्रतिशत र नगरपालिकाले १० प्रतिशत काउण्टरपार्ट फण्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

तर विशेष अवस्थामा काउण्टरपार्ट फण्ड राख्न नपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौताको अवधि ५ वर्षको रहनेछ । यो सम्झौताले अगस्ट छ २००८ मा सम्झौता भइ अगस्ट ९, २०२३ मा नविकरण भएको साविकको साना विकास आयोजना सम्बन्धि सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्नेछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सन् २००३ मा विवादितरूपमा यस्तो खालको परियोजनाको स्वीकृति दिएका थिए । त्यतिबेला भारतीय दूतावासले तीन करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सिधै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरी सम्झौता भएको थियो ।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त रकमको सीमा पाँच करोड पुर्याइएको हो । यस्तो व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउनसक्ने भनेर विरोध हुँदै आए पनि सरकारले उल्टै सीमा बढाएको छ ।