सरकारबाटै परिवर्तनको हत्या !

दुई जना युवाले केही समय देश छोड्छु, कमाएर ल्याउँछु भन्दा संसारै छोड्नुपर्‍यो । देशभक्ति आन्दोलन या व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेको भए सहिद हुने थिए । देशको संविधान विपरीतको विद्रोह भए देशद्रोही या आतंककारी हुने थिए । रोजगारी त दिएनौ, हामीलाई कोरिया जान फारम भर्न देउ, परीक्षा दिने व्यवस्था गरिदेउ भनी अदालतको आदेशसहित अधिकार माग्दा सुजन राउत र वीरेन्द्र शाहीले निहत्था राज्यको गोली खाइ मर्नुपर्‍यो । न्यायिक निकाय, सुरक्षा निकाय र सरकारको अदूरदर्शिताले दुई युवाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । यो नितान्त फौजदारी अपराध हो, जुन अक्षम्य छ ।

जुन देशमा युवा पुस्ताको भविष्य अन्धकार हुन्छ, त्यो देशको भविष्य गतिहीन र दिशाहीन हुन्छ । के युवा पुस्ता यही नियतिको शिकार बन्नुपर्ने हो ? बालकुमारी घटना र हत्याको घटना सेलाउला ? यो त आगोको झिल्को हो, सिंगो परिवर्तनको मार्गदर्शन बन्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । व्यवस्थाप्रति मेरो प्रश्न हुँदै होइन । तर, दिउँसै राजधानीको मुटुमा युवाको हत्या गरेको घटना सामान्य होइन, लोकतन्त्र र गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताका छोरालाई गोली हानी हत्या गर्ने सरकार कसरी सुशासनप्रति इमानदार छ भनेर विश्वास गर्ने ? सरकारले शब्दजालको तानाबाना बुन्नेबाहेक केही गरेको छैन । किनकि एक वर्षको कार्यकालले पुष्टि गरिसकेको छ ।

घटनाका विषयमा

बालकुमारी घटना सम्झिँदा कसको मन रुँदैन होला । अधिकार माग्न जाँदा युवाले गोली खानुपर्‍यो । ईपीएस परीक्षामा सहभागी हुन पाउँ भनी उच्च्च अदालतको वैधानिक आदेश/फैसला हातमा लिएर जाँदा मृत्युवरणको शिकार हुनुपर्‍यो । वीरेन्द्र शाही र सुजन राउतले व्यवस्था परिवर्तनविरुद्ध धावा बोलेका थिए र ? कि हिंसात्मक विद्रोह गरेका थिए ? गणतन्त्रमा आवाज शक्तिशाली हतियार होइन र ? हो, ती युवाहरुले त्यही हतियार प्रयोग गरेका थिए, जुन संविधानले दिएको हरेक नागरिकको अधिकार हो ।

आफ्नै देशको भूमिमा काम गर्ने र आफ्नो माटोमा रमाउन कसलाई चाहना हुँदैन ? देशमा रोजगारीको ब्यवस्था हुने हो भने कुन युवाको मनमा विदेश जाने हुटहुटी जन्मिन्छ ? देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था भएको भए किन चोर बाटोबाट आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर अमेरिका जान्छ ? किन गोली खान इजरायल जान्छ एउटा नेपाली युवा ?

गाडी पहिला जल्यो कि गोली पहिला चल्यो भन्ने कुतर्कमा सरकार र सम्बन्धित निकाय बहसमा छ, यो लाजमर्दो कुरा हो । सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न भिडिओ रेकर्डले स्पष्ट पारेको छ, घटनाको वस्तुगत तस्बिर । आन्दोलनको कुनै सीमा र अवधि हुँदैन र यो कतिबेला रुपान्तरण हुन्छ, कसैको बसमा हुँदैन । पूर्वनिर्धारित आन्दोलनमा पनि सरकारको गैरजिम्मेवारपन र असुरक्षाका कारण घटना घटेको सत्य हो । एकदुई जना सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई कारबाही गरेर पन्छिन मिल्ने घटना हो र ? त्यस घटनाको सम्पूर्ण नैतिक जिम्मेवारी सराकारले लिनुपर्दैन ?

युवाको हुटहुटी

आफ्नै देशको भूमिमा काम गर्ने र आफ्नो माटोमा रमाउन कसलाई चाहना हुँदैन ? देशमा रोजगारीको ब्यवस्था हुने हो भने कुन युवाको मनमा विदेश जाने हुटहुटी जन्मिन्छ ? देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था भएको भए किन चोर बाटोबाट आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर अमेरिका जान्छ ? किन गोली खान इजरायल जान्छ एउटा नेपाली युवा ? धमिलो पानीमा माछा मर्ने प्रवृत्ति नेपाली समाजमा बढ्दो छ, जुन बालकुमारी घटनामा समेत प्रयोग गर्ने प्रयास हुँदा सत्यतथ्य छानबिन समेत प्रभावित हुने खतरा छ । सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै परिणाम दिने भन्दा चर्चा बटुल्नेतर्फ अघि बढेपछि कतै त्यसको मारमा प्रहरी अधिकारीमात्रै त पर्ने होइन भन्ने खतरा बढेको छ ।

सरकार, के विकास भयो एक वर्षमा ?

एक साता अघिबाटै चर्चामा रहेको पौष १० को राष्ट्रका नाममा भएको सम्बोधन लाग्थ्यो कि केही प्रगति भएको हुनुपर्छ र विकासका कामको समीक्षा राम्रो होला, उत्साहको कुरा छोडौं, निराशाबाहेक केही सुनिएन । आर्थिक वृद्धिदर, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, आर्थिक संकट समाधान जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा त झन् कहालीलाग्दो परिदृश्य थियो । अबको एक वर्षमा नयाँ योजनाका साथ काम गर्छु भनेका प्रचण्ड भोलिपल्ट हेलिकोप्टर लिएर सम्धी भेट्न गए र पर्सिपल्ट सरकारबाटै दुई युवाको बालकुमारीमा राज्य आतंकसहित हत्या गरियो ।

सुनकाण्ड थन्कियो, भुटानी शरणार्थीका दोषी धरौटीमा रिहा भइरहेका छन् । एनसेल काण्ड कता गयो ? मन्त्री संविधानविरोधी अभिव्यक्ति किन दिँदैछन् ? देश टाटपल्टेको अवस्थालाई सुधार्न सक्यो ? विदेश जाने युवाको पंक्ति कति प्रतिशतले बढ्यो, डाटा छ ? समाधान होइन, विकास होइन, समृद्धिको यात्रा होइन, यो सरकार आर्थिक संकटको दलदलमा र भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्रमा लिप्त छ भन्ने कुरा तथ्यपरक छ ।

सुनकाण्ड थन्कियो, भुटानी शरणार्थीका दोषी धरौटीमा रिहा भइरहेका छन् । एनसेल काण्ड कता गयो ? मन्त्री संविधानविरोधी अभिव्यक्ति किन दिँदैछन् ? देश टाटपल्टेको अवस्थालाई सुधार्न सक्यो ? विदेश जाने युवाको पंक्ति कति प्रतिशतले बढ्यो, डाटा छ ? समाधान होइन, विकास होइन, समृद्धिको यात्रा होइन, यो सरकार आर्थिक संकटको दलदलमा र भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्रमा लिप्त छ भन्ने कुरा तथ्यपरक छ ।

पौष १० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा सुशासनको रत्त लाउन भ्याए । ठीक त्यसको ३ दिन नबित्दै सरकारबाटै निहत्था दुई युवाको हत्या ग¥यो । यही हो सुशासन प्रधानमन्त्रीज्यु ? लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा यस्तै हुन्छ ? देशमा आर्थिक संकट, अराजकता, भ्रष्टाचार र महँगी यही एक वर्षमा पराकाष्ठा नाघेको हेक्का छ होला नि !

श्रममन्त्रीको बेफुर्सदी

वैदेशिक रोजगारका सन्दर्भमा नीतिगत रुपमा मात्रै होइन व्यवहारिक रुपमा छलफल, बहस, वार्ता र तार्किक निष्कर्ष दिने निकाय श्रम मन्त्रालय के कुरामा व्यस्त छ ? अहिलेको गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरुमध्ये सबैभन्दा वैदेशिक भ्रमणमा व्यस्त श्रममन्त्री पर्छन् । देशमा युवालाई रोजगार वृद्धि गरी व्यवस्थापन गर्नुको साटो भ्रमणमा मात्र समय खेर फाल्ने मन्त्रीले ईपीएसको समस्या किन समाधान नगरेको ? दोषी श्रममन्त्री पनि छन्, डीएसपी र पीएसोमात्र होइनन् ।

कसको साइनो कोसँग ?

घटना घटाउन कारक तत्व बनेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला घटनास्थलमा जानु, गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हेर्न र सम्झिन लायक छ कि भन्छन् मेरो साइनो नभएको विषय भनेर । तपाईं सरकारको क्याबिनेट मन्त्री, तुरुन्त प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरेर समाधान गर्नुपर्दैन ? कि गठबन्धनमा सरकारमा तपाईंको पार्टीको अनुमति चाहिन्थ्यो ? सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भ्रष्टाचारका फाइल खोल्छु भन्नुहुन्थ्यो ! ज्यान लिन फायर खोल्ने दिशामा जानुभो त ! नैतिकता छ भने मार्ग प्रशस्त गर्दा भलाइ होला । किनकि जनता सुशासन, रोजगार र शान्तिपूर्ण तरिकाले गणतन्त्रमा बाँच्न चाहन्छन्, गोली, हत्या र हिंसा होइन ।

नेतृत्वको बालापन र शब्दजाल

बालकुमारी घटना सामान्य परिस्थितिमा सरकारको बालापनको कारणले घट्न पुग्यो । परिस्थितिको नियन्त्रण गर्ने थुप्रै सुरक्षाका उपाय हुँदाहुँदै गोलीको वर्षा गराउन उद्वेलित हुनुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन । आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्दा थुप्रै जनधनको क्षति हुने देखिएमा सुरक्षा निकायले कम क्षतिको सुरक्षा उपाय खोज्नुपर्नेमा उल्टै सीधै गोली चलाई हत्या गर्नु राज्य अपराध हो । यो केटाकेटी र बालापनको जिम्मेवारी सरकारले लिनैपर्छ । सानालाई होइन, ठूला माछा यो घटनाको दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नुपर्छ । केहीलाई कारबाही गरिसक्यौं भनेर छानबिन र घटनाको वस्तुगत विश्लेषण नगरी शब्दजालमा पार्ने सरकारबाटै भैरहेको पुष्टि हुन्छ । जसलाई छानबिन गर्नुपर्ने हो, उसैले छानबिन समिति बनाउने ठाउँमा छ भने कसरी निष्पक्ष छानबिनको आशा गर्न सकिन्छ ।

बेरोजगारीले देश आक्रान्त छ । जताततै कमिसन र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । किनकि देशमा बेरोजगारी बढ्नु, रोजगारीको अवसर बढाउन नसक्नु, मनमौजीका कुरा गरेर जनता ढाट्नेबाहेक सरकारको काम देखिँदैन । विदेश जान छटपटाइरहेका नवजवानलाई गोली हानी हत्या गर्ने सरकारको प्रवृत्तिले मुलुक कता जाँदैछ भन्ने कुरा जोकोहीले आनुमान गर्न सक्छ ।

बेरोजगारी संकटकाल घोषणाको बेला भएन र सरकार ?

बेरोजगारीले देश आक्रान्त छ । जताततै कमिसन र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । किनकि देशमा बेरोजगारी बढ्नु, रोजगारीको अवसर बढाउन नसक्नु, मनमौजीका कुरा गरेर जनता ढाट्नेबाहेक सरकारको काम देखिँदैन । विदेश जान छटपटाइरहेका नवजवानलाई गोली हानी हत्या गर्ने सरकारको प्रवृत्तिले मुलुक कता जाँदैछ भन्ने कुरा जोकोहीले आनुमान गर्न सक्छ । यस्तो बेलामा सरकारले निकास दिएर बेरोजगारी संकटकाल घोषणा गर्ने बेला आएको छ । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न एउटा छुट्टै सरकारी निकाय खडा गरी बृहत अनुसन्धान गरी व्यवस्थापनको बाटो अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन ।

भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, अपराधीलाई आममाफी, कानूनको उल्लंघन, दिउँसै राजधानीमा युवाहरुमाथि गोली हानी हत्या गर्ने जस्ता गम्भीर आपराधिक घटना घटाउन उद्यत सरकारसँग नैतिकता छ कि छैन ? विगतमा मन्त्रीहरुको सामान्य बोली चिप्लिँदा पदबाट राजीनामा दिएको इतिहास बिर्सिन मिल्छ ? गठबन्धन भन्नेबित्तिकै जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने अहमता हो ? संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको हिमायती भन्छ, यही कुरा टुलुटुलु हेरी साथ दिनु भनेको के कांग्रेस पनि त्यही बाटोमा हिँडेको हो ? बालकुमारी घटनाको चौतर्फी दबाब छ- सडक, संसद, सत्ता गठबन्धनभित्रै र देशभरि नैतिकताको आवाजसहित निष्पक्ष छानबिनको आवाज उठेको र दबाब सिर्जना भएको छ । यो सामान्य विषय होइन । नेपाली राजनीतिले सरकारको विकल्प खोजेको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

अन्त्यमा,

बालकुमारी घटनामा आन्दोलनकारीबाट कसैको ज्यान लिनुपर्छ भन्ने नियत देखिँदैनथ्यो । यदि थियो भने मन्त्रीलाई बाहिर निकाली गाडीमा आगो लाउने थिएनन् । देश एउटा निश्चित भूभागभित्र हुन्छ र जनता शान्ति सुरक्षा, विकास, सुशासन र सामाजिक जीवन बाँच्न पाउने अपेक्षामा हुन्छन् । देशमा व्यापारिक सटरहरू बन्द भैरहेका छन्, अर्थतन्त्र ओरालो दिशामा छ, राजस्व प्रशासन सरकारको नियन्त्रणमा छैन । आत्मनिर्भर योजना कुनै छैन, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र प्राथमिकता छैन । व्यापार घाटा झन् बढ्दो छ, आर्थिक वृद्धिदर डरलाग्दो छ । यी कुरा सरकारबाट समाधान गर्न सकिँदैन भने देश, जनता र मुलुकको समृद्धिलाई बन्धक राख्न खोज्नु परिवर्तनको हत्या गर्नु हो र देशलाई बर्बादीको दिशामा धकेल्न उद्यत हुनु हो ।