बालकुमारी घटना छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यहरूलाई सचिवसरहको सुविधा

काठमाडौं । सरकारले बालकुमारीमा दुई युवा मारिएको घटनामा छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा दिएको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेललाई नेपाल सरकारको राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा दिइएको हो ।

उनले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत भत्ता र सवारी चालक, इन्धन र सवारी साधनबापत मासिक सत्तरी ८० रूपैयाँ उपलब्ध गराउने छ ।

आयोगका सदस्यलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी सरहको पारिश्रमिक एवम उक्त पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत भत्ता र सवारी चालक, इन्धन र सवारी साधनबापत मासिक ७० हजार रूपैयाँ नै उपलब्ध गराइनेछ । आयोगको सदस्यमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) अरुणकुमार बिसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवम प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई छन् ।

जाँचबुझ आयोगलाई आवश्यक पर्ने मसलन्द, फर्निचरलगायतका सामग्री गृह मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार जाँचबुझ आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ ।

जाँचबुझ आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय गृहमन्त्रालय नै रहने र आयोगको कार्यालयमा काठमडौंमा नै रहनेछ । आयोगको कार्यालयमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति गृह मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

जसमा प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृत एकजना, प्रशासन सेवाकै नायब सुब्बा एकजना, विविध सेवाको कम्प्युटर अपरेटर एकजना र कार्यालय सहयोगी एकजना रहनेछन् ।

पुस १३ गतेका दिन ललितपुर महानगरपालिका-८ बालकुमारीमा भएको घटनानको सम्बन्धमा निष्पक्ष र वस्तुगत छानबिन गर्नका लागि जाँचबुझ आयोगलाई कार्यादेश दिएको छ ।

घटनामा भएको मानवीय, भौतिकलगायत अन्य क्षतिको विवरण अध्ययन विश्लेषण गर्ने, घटनाको कारण र उक्त स्थानमा गरिएको सुरक्षा प्रबन्ध तथा सुरक्षा योजनाको अध्ययन गरी त्यसमा देखिएका कमजोरी पहिचान गर्ने रहेको छ । यस्तै घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति, पदाधिकारी तथा निकायको भूमिकाको बारेमा अध्इयन गर्ने र दोषी देखिएका सबैलार्य कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने पनि कार्यादेश छ ।