उद्योगको लाइन काटेपछि मजदुरहरु आन्दोलनमा, टीओडी बिल नदिए महसुल नतिर्ने उद्योगीको अडान

विराटनगर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सुविधा लिएका उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटेपछि सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरुले आन्दोलन शुरु गरेका छन् ।

देशकै ठूलो धागो कारखाना रिलायन्स स्पिनिंगस मिलमा विजुली काटेपछि त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरुले समस्या समाधानको माग राख्दै अनशन शुरु गरेका छन् ।

बिहिबारबाट गेटमा रिले अनुशन शुरु गरेका उनीहरुले शुक्रबार सडक अवरुद्ध गर्ने प्रयास समेत गरेका थिए। पुस ६ गतेबाट उद्योगको लाइन काटेपछि त्यहाँ कार्यरत ३ हजार भन्दा बढी श्रमिक काममा जान पाएका छैनन् । उद्योगको आवास गृहमा समेत विजुली काटिएपछि त्यहाँ बस्ने १ हजार भन्दा बढी परिवारलाई समस्या भएको मजदुर अमरलाल यादबले बताए ।

उनका अनुसार विजुली काटिएपछि आवासमा बस्दै आएका मजदुरका परिवारका बाल बच्चाको पठन पाठनमा समेत समस्या भएको छ ।
विद्युतको समस्या समाधान गरिदिन माग राख्दै मजदुरहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा समेत ज्ञापन पत्र बुझाएको यादबले बताए ।

लामो समयदेखि विद्युत् महसुलबापतको बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको भन्दै कोशी प्रदेश अन्तर्गत धनकुटामा रहेको निगाले सिमेन्ट, उदयपुरको उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, सुनसरीको दुहबीमा रहेको अरिहन्त मल्टिफाइबर्स, अरिहन्त पोलिप्याक, सुनसरीको खनारमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ, विराटनगरमा रहेको रघु पति जुटमिल्स र बाबा जुटमिल्सको लाइन काटेको हो ।

अरिहन्त मल्टिफाइबर्स, अरिहन्त पोलिप्याक र रघु पति जुट मिलको हकमा पुस ८ गते अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ प्राप्त भएकाले तत्काल उनीहरूको विद्युत् आपूर्ति नियमित भएको छ ।

प्राधिकरणले पहिलो चरणमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेको थियो ।दोस्रो चरणमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता भएका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कोशी प्रदेश कार्यालयका अनुसार लाइन काटिएका सात उद्योगले विद्युत् महसुलबापत प्राधिकरणलाई २ अर्ब ९७ करोड ९८ लाख ९८ हजार १७४ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । लाइन काटिएका उद्योगहरू प्रदेशमा सञ्चालित ठुला उद्योगमा पर्दछन् ।

डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर प्रिमियम सहितको महसुल नतिरेको भन्दै सात उद्योगमध्ये पहिलो चरणमा पुस ६ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार रिलायन्स स्पिनिङको १ अर्ब ९४ करोड २६ लाख ९२ हजार ९३३ रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता छ ।

सो उद्योगमा बिजुली आपूर्ति अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । देशकै ठुलो धागो कारखाना बन्द हुँदा त्यहाँ कार्यरत ३ हजार श्रमिकहरू अहिले आन्दोलनमा छन् ।

रिलाइन्सको लाइन काटेसँगे अघिल्लो शुक्रवार पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता भएका कोशी प्रदेशका थप ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले धनकुटामा रहेको निगाले सिमेन्टको १४करोड २० लाख ८४ हजार ८८२ रुपैयाँ, उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको ३८ करोड ७८ लाख ४२ हजार ७५२ रुपैयाँ, सुनसरीको अरिहन्त मल्टिफाइबर्सको १८ करोड ६६ लाख ७० हजार ३४ रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै अरिहन्त पोलिप्याकको ५ करोड ९५ लाख ९६ हजार ५८१ रुपैयाँ, विराटनगरको रघु पति जुट मिल्सको २१ करोड ८ लाख ४२ हजार ७५२ रुपैयाँ र बाबा जुट मिल्सको ५ करोड ६१ लाख ४९ हजार ३८८ रुपैयाँ डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर प्रिमियमसहितको महसुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर भएन

मोरङका तीन ठुला व्यवसायी सङ्गठनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलको विषयलाई लिएर उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उद्योग सङ्गठन मोरङ, मोरङ व्यापार सङ्घ र उद्योग परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्युत् महसुलको विवाद अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।
बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटिएको बारेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै समस्या समाधान नभए औद्योगिक वातावरण बिग्रने बताएका छन् ।

उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना, मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजाल र नेपाल उद्योग परिसंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवन सरडाद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति काटिँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूमा गलत सन्देश जाने बताएका हुन् ।

‘उत्पादन ठप्प हुँदा रोजगारी, राजश्व तथा बैङ्क व्याज भुक्तानी, बजार श्रृखला लगायतको क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको जिम्मेवारी कसले लिने ?, भन्दै सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरूले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यतिका दिनसम्म औद्योगिक कलकारखाना बन्द भई उत्पादन प्रभावित भइरहँदा समेत सरकारले समस्याको गम्भीरतालाई आत्मसात् गरी न्यायोचित समाधानका लागी अविलम्ब पहल गर्नु पर्छ।’

व्यपारीहरुका संस्थाले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलका सम्बन्धमा लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रभावित उद्योगीहरू बिच रस्साकस्सी हुँदै आएको बताएका छन् ।

आ–आफ्नो अडानका कारण पेचिलो बनेको यो विषयलाई न्यायोचित समाधान खोज्न विज्ञप्तमा माग गरिएको छ । उनीहरूले विद्युत् आपूर्ति कटौती गरी उद्योग कलकारखाना बन्द गर्दा सिर्जना हुने थप जटिलतालाई आत्मसात् गर्दै हाल उद्योगहरूमा काटिएको विद्युत् आपूर्तिलाई अविलम्ब सुचारु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्र समेतको समन्वयमा विवादित विषयलाई न्यायोचित निरूपण गरी निजी क्षेत्रले समेत न्याय अनुभूति गर्ने गरी तत्काल ठोस कदम चाल्न उनीहरूले नेपाल सरकार तथा सम्बन्ध सबैसँग माग गरेका छन् ।