जो विश्वविद्यालय टेक्दैन, त्यो नै कुलपति !

केही समय अगाडि एक विश्वविद्यालयको सिनेटका लागि भनेर सबै सदस्य काठमाडौं पुगे । मोफसलमा रहेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको चौघेरोभित्र सिनेटको कार्यक्रम राखिएकाले त्यहाँ पुगेका थिए । विश्वविद्यालय ऐनमा प्रधानमन्त्रीलाई सहज होस् भनेर राखिएको ‘सभाध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा सभा बस्नेछ’ भन्ने वाक्यले गर्दा बालुवाटार विगतदेखि नै सिनेटको केन्द्र बनेको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सम्बन्धित विज्ञहरु मोटा फाइल बोकेर बालुवाटार कुदेका अनेक दृश्य सहज मानिन थालेका छन् ।

सिनेट आयोजना हुन २४ घण्टा पनि बाँकी नहुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कार्य व्यस्तताले गर्दा कार्यक्रम रद्द गरिएको सूचना सिनेट सदस्यलाई टेलिफोनबाट सुनाइयो । सम्पूर्ण तयारीसहित काठमाडौं पुगेका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु रित्तो निर्णय फर्कन बाध्य भए । आर्थिक वर्षको आरम्भमा हुनुपर्ने सिनेट आर्थिक वर्षको मध्यबाट ओरालो लाग्न थाल्दा सरेको थियो ।

लामो समयदेखिको तयारी त खेर गयो नै, विश्वविद्यालयको आगामी कार्ययोजना पनि अलपत्र अवस्थामा रह्यो । विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम, बजेटका साथै अन्य काम गर्न विश्वविद्यालयको सभा अपरिहार्य हुने गर्छ । विश्वविद्यालयको कार्यनीति र उपाधि निर्धारण गर्ने, दीर्घकालीन योजना, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नेलगायतका काम सिनेटअन्तर्गत पर्ने भएकाले विश्वविद्यालयको गतिशीलताका लागि समयमै सिनेट हुन आवश्यक मानिन्छ । समयमा सिनेट नहुनु माथि उल्लेख गरिएका सबै काम अवरुद्ध हुनु हो ।

निर्धारित गरेको सिनेट समयमै नभएपछि केही दिनको कसरतपश्चात करिब १ घण्टाका लागि प्रधानमन्त्रीले समय दिने भएपछि फेरि सिनेट राखियो । विश्वविद्यालयले एक वर्षसम्म गरेका अनि गर्ने कार्यक्रमको योजना सुनाएर १ घण्टामा सिनेट सकियो । वर्षभरिका योजना कसरी एक घण्टामा फत्ते हुन्छ ? यसको प्रक्रियाका बारेमा प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहेका ११ वटा विश्वविद्यालय छन् । वार्षिक रुपमा २ वटा सिनेट राख्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयका लागि मात्रै २२ पटक समय दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसमा ६ वटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको कुलपति पनि प्रधानमन्त्री नै हुने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुले ऐनमै उल्लेख गरेर वर्षमा २ पटक सिनेट बस्नुपर्ने प्रावधान राखेका छन् ।

विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था विश्वविद्यालयहरुका ऐनले गरेका छन् । नेपालमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहेका ११ वटा विश्वविद्यालय छन् । वार्षिक रुपमा २ वटा सिनेट राख्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयका लागि मात्रै २२ पटक समय दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसमा ६ वटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको कुलपति पनि प्रधानमन्त्री नै हुने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुले ऐनमै उल्लेख गरेर वर्षमा २ पटक सिनेट बस्नुपर्ने प्रावधान राखेका छन् । तर, ऐनको कुरा ‘नेपालको कानून दैवले जानून्’ भन्ने उखान जस्तै भएको छ । वर्षको सुरुमा हुनुपर्ने सिनेट वर्षान्तमा मुस्किलले १ पटक हुने गरेको छ ।

वार्षिक कार्यक्रम निर्माणका लागि आर्थिक वर्षको सुरुमा हुनुपर्ने सिनेट अधिकांश समय आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा हुने गरेका केयौं उदाहरण छन् । प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण अहिलेसम्म कुनै पनि विश्वविद्यालयको सिनेट निर्धारित समयमा भएको उदाहरण छैन । विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम तय गर्ने सिनेट कहिलेकाहीँ मुस्किलले आधा घण्टामा सकिने गरेको छ । यसरी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले बनाएको योजनामा ‘ओके’ गर्नमात्रै हाम्रा सिनेट हुने गरेका त छैनन् ? सिनेटका औपचारिक दृश्य देखेपछि यस्ता प्रश्नहरु आउन सक्छन् ।

सिनेटको आयोजना विश्वविद्यालयमै हुनुपर्ने हो । हुन त ऐनमा कुलपतिले चाहेको ठाउँमा सिनेटको आयोजना गर्न सकिने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यसको मर्म सधैंभरि बालुवाटारको चौघेरोभित्र हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ पक्कै होइन होला । विश्वविद्यालय नटेकेको कुलपतिले विश्वविद्यालयका कार्यक्रम र योजनाहरुलाई कसरी वैज्ञानिक ढंगले सम्बोधन गर्छ ? कसरी विश्वविद्यालयले सही गन्तव्य निर्धारण गर्न सक्छ ? देशको सबैभन्दा प्रतिष्ठित र जेठो विश्वविद्यालयका रुपमा रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाडौंमै रहेर पनि अधिकांश सिनेट बालुवाटारमा हुने गरेको छ भने अन्य विश्वविद्यालयको अवस्था के होला ? सहज अनुमान गर्न सक्छौं ।

केही समययताका सिनेटको दृश्य हेर्ने हो भने केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित देखिन्छ । विश्वविद्यालयहरुलाई औपचारिक अझ भनौं कानूनसम्मत ढंगले काम अगाडि बढाउन मात्रै सिनेट सीमित हुन थालेको छ । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको सर्वोच्च पद के औपचारिकताका लागि मात्रै राखिएको हो ? कुलपति नै विश्वविद्यालयप्रति जानकार नरहेको अवस्थामा त्यसले गर्ने निर्णायक कुरा कसरी विश्वविद्यालय मैत्री हुन सक्ला ?

प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण अहिलेसम्म कुनै पनि विश्वविद्यालयको सिनेट निर्धारित समयमा भएको उदाहरण छैन । विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम तय गर्ने सिनेट कहिलेकाहीँ मुस्किलले आधा घण्टामा सकिने गरेको छ । यसरी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले बनाएको योजनामा ‘ओके’ गर्नमात्रै हाम्रा सिनेट हुने गरेका त छैनन् ?

मुलुकमा गणतन्त्र आयो, अनि जनताका छोराछोरी सर्वोच्च पदमा पुग्नसक्ने भयो । तर, सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्तिमात्रै कुलपति हुन पाउने प्रवृत्ति भने उस्ताका उस्तै रह्यो । देशको सबैभन्दा व्यस्त व्यक्तिलाई एक दर्जन जति विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउने हो भने कसरी शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउन सक्छ ? गणतन्त्र स्थापनाको यति लामो समयसम्म पनि किन हामीले यस्तो गलत व्यवस्था बदल्न नसकेको हो ?

प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा विश्वविद्यालयहरु सुधारिएका छन् या अद्योगतितिर लम्किरहेका छन् । यसबारेमा गम्भीर ढंगले समीक्षा हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा ठीक एक दर्जन विश्वविद्यालय रहेका छन् । प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको गण्डकी विश्वविद्यालयबाहेक सबै विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री नै रहनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विगतमा विश्वविद्यालयको कुलपति राजा हुने परम्पराको ‘कपी’ गर्दै प्रधानमन्त्रीमा त्यसलाई ‘पेस्ट’ गरिएको छ । राजतन्त्रमा राजाको पदका बारेमा बोल्ने साहस र आँट थिएन होला ? संविधानले पनि खुलेर बोल्न दिँदैन थियो होला । तर, यो गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध गणतन्त्रपछिका नेतृत्वहरु किन बोल्न नसकेका होलान् ?

प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयका कुलपति हुने परम्परा विपरीत योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति नराख्ने गरी विधेयक संशोधन समेत गरेको छ । विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्षेत्रमा उच्च योगदान दिएका जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि विश्वविद्यालयमा ल्याउन सकिने भएको छ । कार्यान्वयन गर्न अझै पनि केही जटिलता रहेका छन् । तर, हाम्रा विश्वविद्यालयहरु जानुपर्ने बाटो भनेको त्यही हो । मुलुकका एक दर्जन विश्वविद्यालयको ऐन हेर्‍यो भने नामबाहेक केही पनि भिन्नता देखिँदैन । विश्वविद्यालयले आफ्नै ढंगले ऐन बनाएर काम गरे हुँदैन ? एकै खालको ऐन नै बनाउने हो भने अलग अलग विश्वविद्यालय बनाउनुको के तुक रहन्छ र ?

अहिले प्रदेश सरकारलाई कानून बनाएर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको छ । यसलाई अन्य प्रदेशले प्राथमिकतामा नराखेको भए पनि गण्डकी सरकारले भने गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरेको छ । नेपालका एक दर्जन विश्वविद्यालयमध्ये यो मात्रै एक त्यस्तो विश्वविद्यालय हो, जहाँ विज्ञलाई कुलपति बनाइएको छ । विश्वविद्यालयले प्राध्यापक डा. गणेशमान गुरुङलाई कुलपतिको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री नभएर पनि कुलपति हुने पहिलो व्यक्ति नै गुरुङ हुन् ।

मुलुकमा गणतन्त्र आयो, अनि जनताका छोराछोरी सर्वोच्च पदमा पुग्नसक्ने भयो । तर, सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्तिमात्रै कुलपति हुन पाउने प्रवृत्ति भने उस्ताका उस्तै रह्यो । देशको सबैभन्दा व्यस्त व्यक्तिलाई एक दर्जन जति विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउने हो भने कसरी शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउन सक्छ ?

गण्डकी विश्वविद्यालयले गरे जस्तै वास्तवमा विश्वविद्यालयको कुलपति हुने भनेको शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रलाई मसिनो गरी छामेको अनुभवी विज्ञ नै हो । यसले गर्दा विश्वविद्यालयले सही दिशाबोध गर्नुका साथै विश्वविद्यालय सुधारका बारेमा कुलपतिलाई सोच्ने र प्रत्यक्ष रुपमा काम गर्ने वातावरण सृजना हुन्छ ।

कुलपति छनोटका बारेमा विश्वमा अनेकौं अभ्यास छन् । अधिकांश देशहरुमा शिक्षा या अन्य क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तिहरुलाई कुलपति बनाउने प्रणाली छ । विश्वविद्यालयले आफ्नो कुलपति आफैं छान्छ । उच्च प्रतिस्पर्धा गरेर छान्छन् । विश्वविद्यालयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने योजना, नीति र कार्यक्रमको प्रतिस्पर्धा गराएर छान्छन् । यसरी छानिएको कुलपतिलाई काम गर्ने दबाब हुन्छ । विश्वविद्यालय सुधार्ने दबाब हुन्छ । एउटामात्रै विश्वविद्यालय हेर्नुपर्ने हुँदा अन्य विश्वविद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सोच हुन्छ ।

कुलपति विश्वविद्यालयलाई चाहिएको बेलामा सधैं हाजिर हुन्छ । वर्षमा कम्तीमा २ पटक सिनेट बस्छ । एक घण्टा होइन, सातादिनसम्म सिनेटमा विभिन्न दफावार छलफल हुन्छ । विज्ञहरुको समूहले एउटा निचोड निकालेपछि विश्वविद्यालयले वर्षभरि हिँड्न उचित गोरेटो भेट्टाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा यो केवल सपना जस्तो भएको छ ।

विश्वविद्यालयमा संघीयताको अनुभूति गराउन तत्काल नै प्रधानमन्त्री कुलपति हुने परम्परालाई तोडेर नयाँ ढंगले कुलपति बनाउने परम्परा र प्रवृत्ति सुरु हुनु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले रिटायर्ड जीवन बिताइरहेका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुलाई कुलपति बनाउने परम्परा सुरु गर्न सक्यो भने विश्वविद्यालयहरुले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न सक्छन् ।

(आचार्य तुलसीपुर मेट्रो कलेजका प्रमुख हुन् ।)