सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जगहसाइँ: सभामुख मन्त्री फेर्ने खेलमा, राज्यमन्त्री मालको आफ्नै ताल

कैलाली । शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सभामुख भीम भण्डारीसहित ७ जना सांसद प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । सभामुखसहित माओवादीका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु स्वाभाविक हो । तर, भेटमा सभामुखले सरकारको विषयमा गरेको टिप्पणीलाई भने अस्वाभाविक मानिएको छ ।

भेटमा सभामुख भण्डारीले सरकारले बिजनेस दिन नसकेको र त्यही कारणले प्रदेशसभा निष्क्रिय भएको गुनासो गरेका थिए । सभामुख भण्डारीसहित प्रधानमन्त्री गएको प्रतिनिधिमण्डलमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री गीता माल पनि थिइन् ।

राज्यमन्त्री मालले प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरूसँग सुदूरपश्चिममा माओवादीबाट मन्त्री भएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउन दबाब दिएकी थिइन् । सभामुख र राज्यमन्त्रीले नै सरकारको विपक्षमा शीर्ष नेताहरूलाई बिफ्रिङ गरेपछि माओवादीभित्र तरंग पैदा गरेको छ ।

‘राज्यमन्त्री र सभामुख जस्ता विशिष्ट व्यक्तिहरु नै पार्टीका मन्त्री हटाउन जानुले पार्टीभित्रको विवाद छरपस्ट भएको छ’, माओवादीका एक नेताले नेपालप्रेससँग भने, ‘प्रदेशमा पार्टी त्यसै त कमजोर बन्दै गइरहेको बेला उहाँहरूको यो गतिविधिले थप समस्या पैदा गरेको छ ।’

अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा माओवादीको तर्फबाट २ मन्त्री र १ जना राज्यमन्त्री छन् । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्रीमा रमेश धामी र सामाजिक विकासमन्त्रीमा झपट साउद छन् । राज्यमन्त्रीमा गीता माल नै छिन् ।

शनिबार दुई मन्त्री र २ सांसदबाहेक सबैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर माओवादीले सरकारको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए । अहिलेसम्म उक्त टोलीले अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव वर्षमान पुन, सचिव डिलाराम आचार्यलगायतलाई भेटेर मन्त्री फेर्न दबाब दिएको छ ।

सभामुख भण्डारीले भने अध्यक्ष प्रचण्डबाहेक अन्यलाई भेट्न पुगेनन् । राज्यमन्त्री माल वर्षमानबाहेक सबैकहाँ पुगिन् । आफू प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न गएका बेला अन्य सांसदहरू पनि संयोगले पुगेको सभामुख भण्डारीले बताएका छन् ।

यता राज्यमन्त्री मालले भने आफूलाई अधिकार दिन मन्त्रीले आनाकानी गरेको, सरकार सुस्त भएको र मन्त्री परिवर्तन नहुँदासम्म सरकारले गति पाउन नसक्ने छनक देखेर डेलिगेसनमा गएको बताइन् ।

प्रदेश संसदीय दलको बहुमतसहितको टोलीले दबाब दिएपछि शीर्ष नेताहरू गम्भीर भएको बताइएको छ । तर, माओवादी सुदूरपश्चिमभित्र भने यसले तरंग ल्याएको छ ।

‘आज एउटा पक्षले बहुमत देखायो, भोलि अर्को पक्षले देखाउला’, ती नेताले भने, ‘यसरी कति पल्ट मन्त्री फेर्ने ?’

माओवादी सुदुरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हरि चौधरी उत्सवले भने मन्त्री र दलको नेताप्रति उहाँहरूको गुनासो रहेको हुँदा हेडक्वाटरमा विज्ञप्ति बुझाइएको बताए ।

उनले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवारी दर्तापछि यस विषयमा छलफल अगाडि बढ्ने बताए ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने राज्यमन्त्री र सभामुख नै डेलिगेसनमा गएपछि सरकारको औचित्य सकिएको बतायो ।

‘सरकारले जनताको मात्रै होइन संसदको पनि विश्वास गुमायो’, एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले भने, ‘सभामुख र राज्यमन्त्रीले नै सरकारले काम गर्न नसकेको बताउँदै शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदासम्म सरकार मौन बस्नुले थप निरीहता प्रकट गरेको छ ।’

अहिले मुख्यमन्त्री र राज्यमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री र सभामुखबीचको तिक्तता सतहमा आएको भन्दै उनले मुख्यमन्त्री पनि गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको बताए ।

‘सरकारमा रहेर पनि सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने राज्यमन्त्रीलाई कि कारबाही गर्नुपर्छ कि मुख्यमन्त्रीले आफूले काम गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्छ’, पूर्वमुख्यमन्त्री रावलले भने, ‘सरकारमै बसेर सरकारले काम गर्न नसकेको भन्नु सामान्य कुरा होइन ।’

यता कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्रीसहितमा माओवादीका नेताहरूले दिएको डेलिगेसन सरकारप्रति नभई आफ्नै पार्टीका मन्त्रीप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा लिएको छ ।

‘उहाँहरूले मुख्यमन्त्रीको विरोध गर्नु भएको छैन । आफ्नै मन्त्रीले काम गर्न सकेन भनिरहनु भएको हो’, कांग्रेसका प्रमुख समेतक विक्रमसिंह धामीले भने, ‘अब सरकारकै राज्यमन्त्री सरकारको विरुद्धमा गएको विषयमा भने छलफल हुनसक्छ ।’