स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि-कर्मचारीबीच बढ्दो टसल, यसरी गर्न सकिन्छ हल

स्थानीय तहहरुमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कार्यसम्पादनमा पटक पटक समस्या निम्त्यिाउने एउटा समस्या बनेको छ- कर्मचारी नटिक्नु । स्थायी सरकारको रुपमा हेरिएको कर्मचारी प्रशासन नटिक्ने समस्या स्थानीय तहका लागि निकै टाउको दुःखाइको विषय बन्दै आएको छ । कर्मचारी आउनै नचाहने र आए पनि बस्नै नचाहने समस्याका कारण आजित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमात्र समस्यामा छैनन्, नागरिकले समेत दुःख पाइरहेका छन् । यसकारण कसरी हुन्छ स्थानीय तहमा कर्मचारी नटिक्ने समस्याको दिगो समाधान खोज्नु नै ती स्थानीय तहको समस्या समाधानको निर्विकल्प उपाय हो ।

देशका धेरै स्थानीय तह वर्तमान समयमा पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमै चलिरहेका छन् । वर्षको अन्तिम चौमासिकमा कार्यालय प्रमुख वा आर्थिक प्रशासन प्रमुखको सरुवा भयो भने त स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा निकै समस्या उत्पन्न हुन्छ । सेवा प्रवाहसमेत अवरुद्ध भएपछि आमनागरिकमा आएको असन्तुष्टिले स्थानीय तह र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको शक्तिशाली स्थानीय सरकारले आमनागरिकका समस्याहरुको सम्बोधनसहित शासन प्रणालीमा आमनागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरेर व्यवस्थाप्रति जनविश्वास वढाउनुपर्नेमा उल्टै आलोचनाको शिकार भइरहेको छ । आलोचनाका थुप्र्रै कारणमध्ये सेवा प्रवाहमा आउने समस्या पनि मुख्य छन् ।

स्थानीय सरकारको स्थायी पक्ष भनेको कर्मचारीतन्त्र हो । वास्तवमा कर्मचारी प्रशासनले नगर्दासम्म जनप्रतिनिधिले चाहेरमात्रै स्थानीय तहमा राम्रो काम हुन सक्दैन । सरकारको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार कर्मचारीमै निहित रहेकाले सरकारको कामकारबाही, संस्थागत सुशासन, कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाह उनीहरुको हातमा हुन्छ । शासन सञ्चालन र नीति-निर्माणको अधिकार निर्वाचित अंग (जनप्रतिनिधि) सँग रहन्छ । यी दुई पक्षको अधिकार प्रयोगको अन्तरविरोधको कारण आज देशभरका स्थानीय सरकारको स्थायी पक्ष कर्मचारीतन्त्र नै अस्थिर बनेको छ । स्थानीय तहहरुमा यसप्रकारको समस्याले कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाह र संस्थागत सुशासनमा गम्भीर धक्का पुग्ने गरेको छ ।

स्थानीय सरकारको स्थायी पक्ष भनेको कर्मचारीतन्त्र हो । वास्तवमा कर्मचारी प्रशासनले नगर्दासम्म जनप्रतिनिधिले चाहेरमात्रै स्थानीय तहमा राम्रो काम हुन सक्दैन । सरकारको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार कर्मचारीमै निहित रहेकाले सरकारको कामकारबाही, संस्थागत सुशासन, कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाह उनीहरुको हातमा हुन्छ । शासन सञ्चालन र नीति-निर्माणको अधिकार निर्वाचित अंग (जनप्रतिनिधि) सँग रहन्छ ।

कर्मचारी-जनप्रतिनिधि अन्तरविरोधका कारण सृजना हुने समस्याको ‘भिक्टिम’ आमनागरिक बन्ने गरेका छन् । उपभोक्ताको समयमा सम्झौता नहुने, व्यवसायीको समयमा भुक्तानी नहुने र संवेदनशील अवस्थाका कामसमेत समयमा नहुने समस्याबाट पीडित जनताको आलोचना जनप्रतिनिधिले खेप्नुपर्छ । कर्मचारी मूलभूत रुपमा कानूनप्रति र जनप्रतिनिधि मूलभूत रुपमा जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने सत्यलाई समीक्षा गर्दै निम्न ५ कारणहरुको निराकरण गरेमा जनप्रतिनिधिले चाहेका र जनताले मन पराएका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा उनीहरुको कार्यकालमा टिकाउन सकिन्छ ।

प्रशासन सञ्चालनको क्षेत्राधिकार

कर्मचारी-जनप्रतिनिधि समस्याका कारण स्थायी अंग नै अस्थिर बनिरहेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई बुझ्दा जनप्रतिनिधिहरु शासन सञ्चालन र नीति निर्माणभन्दा पर पुगेर प्रशासन सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि समस्या सृजना हुने गरेको छ । स्टोर, योजना, सामाजिक विकासका चालू कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जस्ता शाखाहरुलाई मालदार शाखाको रुपमा बुझ्न थालिएको छ । स्टोर, योजना तथा अन्य शाखाहरुमा कर्मचारी खटाउने विषयमा हुने हस्तक्षेप र असमझदारी हुँदा बढेको टसल कतिपय स्थानीय तहको कर्मचारी सरुवाको समस्या बन्ने गरेको छ । यस्ता समस्या भएका स्थानीय तहले यो विषयमा तत्काल समीक्षा गर्नुपर्छ ।

सचिवालयसँगको टसल

स्थानीय तहमा प्राविधिक पद सृजना गरेर आवश्यक कामकाजमा कार्यालय प्रमुखको मातहतमा खट्नेगरी सचिवालय बनाइएको स्थानमा त्यति धेरै समस्या छैन । बरु कर्मचारीलाई जनता र जनप्रतिनिधिबीचको सेतुको रुपमा सहजीकरण हुने गरेको छ । तर, कतिपय स्थानीय तहमा सचिवालयमा भनेर राखिएका कर्मचारीले कार्यालय सञ्चालनका दैनिक गतिविधि, कर्मचारी खटनपटन, टेण्डर र खरिदसम्मका हरेक कुरामा चासो दिन्छन् । त्यस्ता स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधि-कर्मचारीको निकै टसल हुने गरेको छ । कम्प्युटर अपरेटर पदमा बसेर हाकिम, स्टोर, योजना तथा अन्य शाखाहरुमा हस्तक्षेप गर्नेगरी जनप्रतिनिधिका आफन्तहरु जहाँजहाँ बसेका छन्, ती स्थानीय तहमा कर्मचारी प्रशासनलाई निकै समस्या हुने गरेको छ । जनप्रतिनिधिको सचिवालयमा रहेका कर्मचारीले के कस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् भन्ने कुराको ख्याल जनप्रतिनिधि स्वयंले गरेर त्यसको नियमन र सुधार गर्नु जरुरी छ ।

कर्मचारी-जनप्रतिनिधि अन्तरविरोधका कारण सृजना हुने समस्याको ‘भिक्टिम’ आमनागरिक बन्ने गरेका छन् । उपभोक्ताको समयमा सम्झौता नहुने, व्यवसायीको समयमा भुक्तानी नहुने र संवेदनशील अवस्थाका कामसमेत समयमा नहुने समस्याबाट पीडित जनताको आलोचना जनप्रतिनिधिले खेप्नुपर्छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बाझिने स्वार्थ

स्थानीय तहहरुमा अहिले एउटा भनाइ सुनिन्छ- ‘कर्मचारी आफूले भनेको ठाउँबाट खरिद गर्न पाए भने खुशी हुन्छन, जनप्रतिनिधिहरु आफूले भनेको ठाउँमा वितरण गर्न पाए भने खुशी हुन्छन् ।’ निजी स्वार्थहरुलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति भएका ठाउँमा यसरी उनीहरुको स्वार्थ मिल्यो भने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन वेर नलाग्ने तर, स्वार्थ बाझिएको खण्डमा टसल बढ्न थाल्छ र अस्थिरताको स्थितिसम्मै पुग्छ । यो अवस्थाको नियन्त्रण गर्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा विषयगत समितिहरु चनाखो हुनुपर्छ ।

कानून मिच्नुपर्ने दबाब

कैयौं कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखहरुको गुनासो छ–कानून एउटा छ, अर्कै गर्न दबाब आउँछ । कार्यकर्ताको काम, पार्टीका काम र आफन्तका काममा जस्तोसुकै परिस्थिति सृजना गरेर पनि गराइछाड्ने जनप्रतिनिधिको पेलानमा कर्मचारीहरु टिकिरहन सक्दैनन् ।

बाह्य परिस्थिति र जोखिम

कुनै पनि ठाउँमा दक्ष जनशक्तिले काम गरिरहन सम्बन्धित कार्यालयको आन्तरिक वातावरण जत्तिकै बाह्य वातावरण र परिस्थिति पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । जनप्रतिनिधिसँग काम गर्न सहज हुँदाहुँदै पनि त्यहाँका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संघसंस्था र सञ्चारमाध्यमको भूमिकाले पनि स्थायित्व निर्धारण गर्छ । त्यसकारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिले त्यहाँका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संघसंस्था र सञ्चार जगतसँग उचित समन्वय गरेर अनुकूल वातावरण बनाउने गर्नुपर्छ । यो उनीहरुको दायित्व हो । आन्तरिक अन्तरविरोध अन्त्य गर्दै कार्यालयमा कार्यसम्पादनको उचित प्रवन्ध बनाएर अगाडि बढ्नुको साटो पद तथा गोपनीयताको सीमासमेत भंग गरेर अस्वाभाविक प्रचारबाजी गर्ने कार्यले बाह्य परिस्थिति थप बिग्रनेतर्फ सचेत हुँदै उचित वातावरणका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा,

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि-कर्मचारीबीच समझदारी नहुँदा उत्पन्न प्रशासनिक अस्थिरताका कारक जो भए पनि परिणामस्वरुप ‘भिक्टिम’ जनता नै हुने हुन् । यसर्थ कर्मचारीमा समस्या छन् भने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया चालेर समाधान खोज्ने र आफ्ना कारण उत्पन्न भएका समस्या समाधान गर्न समयमै उचित कदम अगाडि बढाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई सवल, सशक्त र सुशासनयुक्त बनाउन सकेमा समग्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहमा नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताको संयुक्त प्रयास जरुरी छ ।