एस जयशंकरको सफल नेपाल भ्रमण : राप्रपा र रविलाई उपेक्षा, कसरी चुक्यो एमाले ?

भारतीय विदेशमन्त्री डा.एस जयशंकरले भर्खरै आफ्नो दुई दिवसीय नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् । विकास साझेदारीसहित द्विपक्षीय सहकार्यका सबै पक्षमाथि समीक्षा गर्दै दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीको सहअध्यक्षतामा भारत-नेपाल संयुक्त आयोगको सातौं बैठक पनि सम्पन्न भयो । सम्पन्न बैठकबाट केही ठोस सम्झौता भएको छ । जस्तैः दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार । नेपालमा विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको भाष्य पुस्तौंदेखि चलिआएको छ ।

तर, लगानी र खरिदार सुनिश्चितताको अभावमा यो सम्भव हुनसकेको थिएन । नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको सय वर्षभन्दा बढीको इतिहासमा झण्डै २८ सय मेगावाटभन्दा बेसी उत्पादन हुनसकेको थिएन । बजारको त झन अत्तोपत्तो नभएको अवस्था रहँदै आएको थियो । गत वर्ष (सन् २०२३) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद-आयात गर्ने घोषणालाई सातौं संयुक्त बैठकबाट मूर्त रुप दिइनु आफैंमा एउटा कोशेढुंगा (माइलस्टोन) सावित हुने निश्चित छ ।

त्यसैगरी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) अन्तर्गत सहयोग रकम बढाएर २० करोड पुर्‍याइएको छ । नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (नास्ट) र न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेड (एलिस) बीच सम्झौता, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन सहकार्य हुने निश्चित भएको छ । भूकम्प प्रभावितलाई आवास, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुस्तकालय उद्घाटन गरिनुको साथै नेपाली क्रिकेटलाई हौसला बढाउँदै भारतले नेपाली क्रिकेट प्रवर्द्धनको प्रतिबद्धतासमेत गर्‍यो ।

भेटघाट र पाँच जना नागरिक(समाज)को हल्ला

भारतीय विदेश सचिवले माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, महन्थ ठाकुर, चन्द्रकान्त राउत, उपेन्द्र यादव जस्ता नेताहरुसँग शिष्टाचार (कर्टेसी कल) भेटघाट गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग जयशंकरको भेटघाट भएको आधिकारिक खबर छैन । राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भएको भेटघाटको तस्विर जयशंकरले आफ्नो आधिकारिक एक्स (ट्विटर)मा पोस्ट नै गरेका छन् ।

भारतीय विदेश सचिवले माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, महन्थ ठाकुर, चन्द्रकान्त राउत, उपेन्द्र यादव जस्ता नेताहरुसँग शिष्टाचार (कर्टेसी कल) भेटघाट गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग जयशंकरको भेटघाट भएको आधिकारिक खबर छैन ।

जयशंकर काठमाडौंमा खुट्दा नटेक्दै नागरिक समाजको बृहत पुञ्जलाई खुम्चाउँदै पाँच जना व्यवसायिक मानव अधिकारवादीले ‘एचआईसीडीपी’ सम्झौताको भाष्यलाई तोडमरोड गर्दै भारतविरोधी मानसिकताको लागि ‘कन्टेन्ट’ उत्पादन गर्न भ्याए । जबकि अर्थ मन्त्रालयले सोही सम्झौताको कार्यान्वयन प्रक्रिया (मोडस अप्रेन्डी) बारे सार्वजनिक गरेको आधिकारिक पत्रमा भनिएको छ- सन् २००८ मा हस्ताक्षरित, २०२३ मा नवीकरण भई साविकको साना विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्दै नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकको सिलसिलामा ‘एचआईसीडीपी’मा अधिकतम बजेट सीमा नेरु २० करोड गरिएको छ ।’

यसरी हेर्दा अहिले भएको सम्झौता कुनै नयाँ सम्झौता नभएर चल्दै आएको परियोजनाको उन्नयन (अपग्रेडेशन) मात्र हो । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ट्याइँअनुसार नेपालको स्वार्थमा नेपालले रोजेको क्षेत्रमा भारतले केबल बजेट निवेष गरिदिने हो । पाँच जना व्यक्तिले नागरिक समाज शब्दको आवरणमा भारतविरोधी मानसिकता जगाउने कार्यलाई आफ्नो स्वतन्त्रताको हकको हवाला दिन सक्छन् । तर, सिंगो नागरिक समाजलाई प्रतिनिधित्व गरेको भान हुँदैन ।

एमालेले उठाएको प्रश्नमाथि प्रश्न

संयुक्त बैठक सकेर भारतीय विदेशमन्त्री डा. जयशंकर फिर्ता भएपश्चात एमालेका जिम्मेवार नेताहरुले पनि दुई देशबीच भएका सम्झौताहरुमाथि समीक्षात्मक प्रश्न उठाइरहेका छन् । भारतले बिजुली खरिद गर्ने भनी भएको सम्झौतामाथि एमालेले समीक्षात्मक टिप्पणी गर्दै अन्य मुलुकको लगानीमा उत्पादित बिजुली भारतले खरिद गर्ने वा नगर्ने भनी टिप्पणीलाई बहसयोग्य मान्न सकिन्छ । तर, ‘एचआईसीडीपी’मा एमालेले प्रश्न उठाउँदै गर्दा आत्ममन्थनको कमी देखिएको छ ।

सन् २००८ देखि २०२४ सम्म आइपुग्दा एमालेले कैयौंपटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ । एमाले या त सरकारमा हुन्छ या ‘गभरमेन्ट इन वेटिङ’ मा । एमालेको सरकार हुँदा भारतले दिँदै आएको सहयोग नलिने निर्णय गरी टन्टै सफा गरिदिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएन र ? यो सम्झौता हुनुपूर्व यसको चर्को प्रश्न उठाउँदा विरोधको ओज देखिन्थ्यो होला । तर, एमाले नेताहरुले ‘पाँच भाइ’ नागरिक समाजले फैलाउन खोजेको भाष्यमा लय मिलाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी रहेको विदितै छ । त्यतिमात्र होइन, नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको कारण यहाँको राजनीति प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा भू-राजनीतिको प्रभावसँगै चलायमान हुने गरेका तथ्यहरु सर्वथा प्रस्ट नै छ ।

भारतले बिजुली खरिद गर्ने भनी भएको सम्झौतामाथि एमालेले समीक्षात्मक टिप्पणी गर्दै अन्य मुलुकको लगानीमा उत्पादित बिजुली भारतले खरिद गर्ने वा नगर्ने भनी टिप्पणीलाई बहसयोग्य मान्न सकिन्छ । तर, ‘एचआईसीडीपी’मा एमालेले प्रश्न उठाउँदै गर्दा आत्ममन्थनको कमी देखिएको छ ।

सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणको क्रममा चाइना इन्टरनेशनल विकास सहयोग एजेन्सी ‘सीआईडीसीए’ सँग सहयोग सम्झौतासम्बन्धी हस्ताक्षर गरेका थिए नेपालको अर्थ मन्त्रालयसँग विकास सहायता उपलब्ध गराउने गरी । सन् २०१९ मा चीन ‘सीआईडीसीए’का उपाध्यक्ष देङ बोकिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । जसअन्तर्गत तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग सीमा जोडिएका नेपालका १५ उत्तरी जिल्लालाई चीनले सहयोग गर्ने उद्देश्य बोकेको थियो । एमाले नेताहरुलाई प्रश्न- ती १५ जिल्ला चीनले छनोट गरेको थियो या नेपालले ?

ज्ञात छ, जतिबेला सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई घेरा हाल्ने नीति बनाएको थियो । देशको सामाजिक क्षेत्र र तल्लो तहमा प्रवेश गर्न ३० चिनियाँ गैरसरकारी संस्था नेपाल प्रवेश गरेका छन् । समाज कल्याण परिषद र चाइना एनजीओ नेटवर्क फर इन्टरनेशनल एक्सचेन्ज अर्थात एक चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाहरुको छाता निकायले चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाहरुलाई नेपालमा काम गर्न सक्षम बनाउन उक्त समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । साम्प्रदायिक सद्भाव भंग गर्न नेपालीलाई धर्म परिवर्तन गर्न खोजेको श्रृङ्खला बढेको बेला गैरसरकारी संस्थाको गतिविधिलाई सीमित गर्न राष्ट्रिय अखण्डता नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको बेला तत्कालीन केपी ओली अर्थात कम्युनिष्टको बलियो सरकारले चिनियाँ लगानीमा नेपाली एनजीओहरुको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘एमओयू’मा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

आज ती चिनियाँ लगानीमा पालित एनजीओहरुले के कस्ता कार्य गरिरहेका छन् भन्नेबारे छुट्टै अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ या एमालेले आमजनतालाई सुसूचित गराउने हो ? कथित नागरिक समाजको लहैलहैमा परेर यदि एमालेले ‘एचआईसीडीपी’को विरोध गरेको हो भने गत वर्षमात्र बहालवाला भारतीय राजदूतले उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास आयोजनाअन्तर्गत हस्तान्तरण गरेको मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजको भवनमा भारतीय लगानी किन भित्र्याइयो ? यसको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने ? पूर्वप्रधानमन्त्रीको गरिमामय हैसियत बोकेर एउटा होटलमा जयशंकर भेट्न पुगेका एमाले अध्यक्षले या सिंगो एमालेले ?

दाताले धानेको देश

सन् १९५० देखि नै नेपालमा विदेशी सहायताले आधिकारिकता पाएको हो । नेपाललाई सबैभन्दा पहिला सहयोग गरेको अमेरिकाले हो, झण्डै दुई हजार अमेरिकी डलर । मार्सल प्लानअन्तर्गत अमेरिकाले राणा शासन जोगाउने नाममा नेपालमा कम्युनिष्टको उदयलाई रोक्न उक्त सहयोग गरेको थियो । त्यसपछि नेपालमा विदेशी सहायताको खोला बग्ने क्रमले निरन्तरता पायो । नेपालमा २०४६ सालसम्म २१८ वटा एनजीओ रहेको तथ्यांक छ । २०४७ सालमा आएको संविधानको मर्मानुसार एनजीओ परिषद्लाई समाज कल्याण परिषद्मा रुपान्तरण गरिएको थियो ।

‘अर्थात अर्थतन्त्र’का लेखक सुजीव शाक्यको शब्दमा भन्दा- ‘नेपालका अवसरवादी राजनीतिक दलहरु जनतामा बिजारोपण गरिएको भारतविरोधी भावनाको बेलामौका फाइदा लिन चुक्दैनन् । उनीहरु नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँछन् । जसको मूल ध्येय जनता र आफ्ना कार्यकर्तामा भारतविरोधी भावना जागृत गराइराख्नुमा सीमित छ ।’ राणाकालदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपालको सम्बन्ध रहेको प्रायःजसो मुलुकबाट ‘सहयोग लिँदै आएको’ लज्जास्पद इतिहास कोट्याउन थाल्यो भने सिंगो लेख तयार हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई आयातमुखी बनाउँदै आएका राजनीतिक दलहरुमा आत्मसमीक्षा खाँचो अपरिहार्य झल्किन्छ ।

अन्त्यमा, बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशमा नेपाली राजनीतिमा परिपक्वता बढ्नु आवश्यक छ । आजको डिजिटल युगमा ‘प्रोपोगान्डा’को खेती गर्ने नागरिक समाज हुन या जो-कोही, नेपाल हितमा रहेर सोच्नुपर्छ र देशको सरकारी संयन्त्र चुस्तसाथ अघि बढ्दा हाम्रो हित कायम रहनेछ ।