कोरियामा पहिले खाद्यान्न पठाउँथ्यो नेपाल, अहिले पठाउँछ युवा

काठमाडौं । गत पुस १३ गते बालकुमारीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडी जल्यो । त्यसको केही समयपछि प्रहरीद्वारा गोली प्रहार भयो भन्ने खबर सुनियो । घटनामा कोरिया जाने सपना बोकेका दुई युवा सुदन राउत र वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको खबरले सनसनी मच्चायो ।

यस घटनाको जरा भने सीधै गएर यो राज्य प्रणालीसँग जोडिन्छ । यस घटनाको जरा देशमा भइरहेको चरम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरताले कुल्चिएको दुई होनाहार युवाको अधुरो सपनासँग जोडिन्छ । यस घटनाको जरा देशमै बसेर केही गर्छु भन्ने युवाहरु प्रेमप्रसाद आचार्य बन्नुपर्ने डरलाग्दो नियतिसँग जोडिन्छ । विदेश जान्छु भन्दा आमनागरिकको छातीमा तातो गोली बर्साउन उद्यत यो राज्यसत्तासँग जोडिन्छ यो प्रकरण ।

सात दशकअघि भोकमरीबाट कोरियन जनतालाई बचाउन सहयोग गरेको नेपालका जनता भने त्यही कोरिया गएर श्रम गर्न पाउँ भन्दै गर्दा यो राज्य उसको छातीमा गोली दाग्न तत्पर हुन्छ ।

आउनुहोस्, ईपीएस परीक्षा, बालकुमारी आन्दोलन र यो अकर्मण्य राज्यको चरित्रलाई चिरफार गर्ने कोसिस गरौं ।

बालकुमारीको त्यो घटना र लोकसेवा जस्तो ईपीएस परीक्षा

पुस १३ मा बालकुमारीमा भएको आन्दोलनमा राउत र शाहसँगै कोरिया जान ईपीएस परीक्षा दिन पाउनुपर्छ भनेर हजारौं युवा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । बालकुमारीमा भएको त्यो आन्दोलनको कथा भने गएको असोजमा भएको कोरियन भाषाको शिप बिल्डिङको परीक्षासित जोडिन्छ ।

गत असारमा शिप बिल्डिङ क्षेत्रअन्तर्गत करिब ४ हजारको आवदेन खुलेको थियो । उक्त परीक्षामा ३५ हजार ७०८ जनाले आवेदन दिएका थिए । शिप बिल्डिङको आवेदन दिँदै गर्दा परीक्षार्थीले सन् २०२३ समाप्त नहुँदासम्म अन्य कुनै परीक्षा दिन नमिल्ने उल्लेख थियो । तर, उक्त परीक्षामा ३ हजार ९८९ जनामात्रै पास भए ।

यसपछि बाँकी रहेका करिब ३२ हजार परीक्षार्थी सन् २०२३ समाप्त हुने पर्खाइमा थिए । तर, २०२३ समाप्त हुनुअगावै डिसेम्बरमा भारी मात्रामा मेनुफ्याक्चरिङतर्फ विज्ञापन खुल्यो । शाखाको नियमअनुसार शिप बिल्डिङ परीक्षामा सहभागीहरुले १५ हजारभन्दा बढी कोटामा आवेदन दिन पाएनन् ।

तर, वर्षौंदेखि मेहनत गरेर भाषाको तयारी गरिरहेका परीक्षार्थीहरुका लागि १५ हजार संख्याको आवेदन सुनौलो अवसर थियो । जुन अवसर आफ्नो हातबाट फुत्कियोस्, यो कोही पनि चाहँदैन थिए । यसैमध्येका १८ जनाले यो अवसरलाई नगुमाउन पाटन उच्च अदालत गुहार्न पुगे ।

अदालतले पनि उनीहरुलाई परीक्षामा सामेल गराउनु भनेर आदेश दियो । अदालतको आदेशपछि पुस १३ गते ईपीएस शाखा कोरियाले शिप बिल्डिङमा परीक्षा दिइसकेका १८ जनालाई आवेदन भर्न आह्वान गर्‍यो ।

शिप बिल्डिङ परीक्षामा सहभागी भएका, तर मेनुफ्याक्चरिङमा आवेदन भर्न नपाएका परीक्षार्थीहरु बिहानै ईपीएस शाखा अगाडि पुगे । ईपीएस शाखा खुल्ने तर्खरमा थियो । सुरक्षा पनि बढाइएको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो ।

ईपीएस शाखा कार्यालय खुलिसकेपछि युवाहरुको भीड अनियन्त्रित हुन गयो । उनीहरु नाराबाजीमा उत्रिए । धरकपड सुरु भयो । प्रहरीले लाठीचार्ज गर्न सुरु ग¥यो र माथिको आदेशमा गोली पनि ठोक्यो । जसले गर्दा राउत र शाहले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।

सात दशकअघि भोकमरीबाट कोरियन जनतालाई बचाउन खाद्यान्न सहयोग गरेको नेपालका जनता भने त्यही कोरिया गएर श्रम गर्न पाउँ भन्दै गर्दा यो राज्य उसको छातीमा गोली दाग्न तत्पर हुन्छ ।

अहिले त ईपीएस शाखाले शिप बिल्डिङमा सहभागीलाई पनि मेनुफ्याक्चरिङको परीक्षामा सामेल गराउन आवेदन लिइसक्यो । अहिलेसम्म म्यानुफ्याक्चरिङमा एक लाख ४३ हजार बढी परीक्षार्थीले आवेदन दिइसकेका छन् । यो संख्यामा शिप बिल्डिङवाला परीक्षार्थी समावेश छैनन् । यदि उनीहरुलाई समावेश गर्ने हो भने यो संख्या करिब दुई लाख हाराहारी हुन आउँछ ।

कुनै निश्चित राष्ट्रमा मजदुरीमा जानका आतुर यो संख्या आफैंमा भयावह देखिन्छ । जबकि सरकारी जागिरका लागि लोकसेवामा समेत यतिको चाप हुँदैन । आखिर १८ देखि ३९ वर्षभित्रका यति धेरै युवा किन मजदुरको रुपमा कोरिया छिर्न खोजिरहेका छन् ?

सात दशकअघि खाद्यान्न सहयोग गरेको त्यो नेपाल

नेपालीहरुका लागि मजदुरीको हटस्पट बनेको कोरियाको अवस्था ६ दशक पहिले सोमालिया, युगान्डाभन्दा पनि जर्जर थियो । आजभन्दा ठ्याक्कै ६९ वर्ष पछाडि फर्कौं ।

कोरिया भर्खरै ३ वर्षे गृहयुद्धबाट तंग्रिँदै थियो । सन् १९१० बाट सन् १९४५ सम्म जापानी उपनिवेश रह्यो कोरिया । त्यसवेला जापानी सेनाको चरम दमन र शोषणमा कोरियन जनता आहत थिए । तर, दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान पराजित भएपछि कोरिया स्वतन्त्र भयो ।

कोरिया स्वतन्त्र त बन्यो । तर, चरम गरिबी र भोकमरीले कोरियन जनता आहत थिए । यसैवेला कोरियन जनताले अर्को विध्वंशको सामना गर्नुप¥यो । स्वतन्त्र भएको तीन वर्ष नपुग्दै सिंगो कोरिया उत्तर र दक्षिणमा विभाजित भयो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शीतयुद्धका कारण दक्षिण कोरियालाई अमेरिकाको समर्थन थियो भने उत्तर कोरियालाई सोभियत युनियनको । अहिलेका उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ उनका हजुरबा किम इल सङले नेतृत्व गरेको उत्तर कोरिया र प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेको दक्षिण कोरियाबीच सन् १९५० मा युद्ध सुरु भयो ।

त्यसो त ३५ वर्षसम्मको जापानी सेनाको शोषण र दमनले थङथिलो बनेका कोरियन जनता गृहयुद्धका कारण उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे । सन् १९५३ मा गृहयुद्ध समाप्त भयो । तर, जनता चरम गरिबीको चपेटामा यथावत थिए ।

अहिले सोमालिया जस्ता देशको हालत जे छ, त्यसवेला कोरियाको हालत ठ्याक्कै उस्तै थियो । त्यतिवेला कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १७२ राष्ट्रमध्ये कोरिया अन्तिममा थियो । सन् १९५५ ताका नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भइसकेको थियो र कोरियालाई खाद्यान्न सहयोग गर्नेमा नेपाल पनि एक राष्ट्र थियो ।

सात दशकअघि भोकमरीबाट कोरियन जनतालाई बचाउन खाद्यान्न सहयोग गरेको नेपालका जनता भने त्यही कोरिया गएर श्रम गर्न पाउँ भन्दै गर्दा यो राज्य उसको छातीमा गोली दाग्न तत्पर हुन्छ ।

सन् १९६० बाट पञ्चवर्षीय योजना बनाएर आर्थिक विकासमा अग्रसर कोरिया सन् २००० मा आइपुग्दा वार्षिक १० हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय बनाउन सफल भयो । सन् १९६१ देखि १९७९ सम्म कोरियालाई हाँकेका राष्ट्रपति पार्क चुङ हीले अपनाएको विकास नीतिका कारण कोरिया अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । तर, नेपाल भने राजनीतिक नेतृत्वका कारण झनै जर्जर बन्दै गएको छ ।

ब्ल्याक पिंक, बीटीएस, प्यारासाइट र स्क्वाड गेमले देखाएको कोरिया

अब कुरा गरौं नेपालीहरुको कोरिया श्रमयात्राबारे । आकर्षक कमाइका कारण लाखौं युवा कोरिया जान चाहन्छन् । लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीदेखि अन्य विविध क्षेत्रमा दख्खल राख्नसक्ने प्रतिभाहरु आज कोरियन भाषा पढेर कोरिया जान उद्यत छन् । यो ब्रेन ड्रेनको समस्या मात्रै होइन, आफ्नो प्रतिभालाई संरक्षण गर्न नसक्ने राज्यसत्ताको लाचारी पनि हो ।

अहिले त कोरियाले आफ्नो सांस्कृतिक साम्राज्य नै निर्माण गरेको छ । ब्ल्याक पिंक र बीटीएस जस्ता ब्याण्डहरुले संसारभर तहल्का मच्चाइरहेका छन् । ‘प्यारासाइट’ जस्ता सिनेमाले ओस्कर जितिसक्यो । ‘स्क्वाड गेम’ जस्ता सिरिजले संसारभर तहल्का पिट्यो ।

यसले भोलि देशको हरेक संयन्त्रमा दक्ष र प्रतिभावान मान्छेको कति अभाव खट्किन्छ भनेर राजनीतिक नेतृत्वले सोच्न सक्थ्यो भने बालकुमारीमा गोली नै चल्दैन थियो, एउटा युवा देश छाडेर हिँड्न तयार नै हुँदैन थियो ।

नेपालीहरु सन् २००८ बाट कोरिया जान सुरु गरेका थिए । नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००७ मा ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत श्रमिक लैजाने सम्झौता भएको थियो । कोरियाले यसरी सम्झौता गर्नु पछाडिको उसको नीति भनेको सफ्ट पावरको रुपमा आफ्नो भाषालाई फैलाउनु पनि हो । भलै अहिले त कोरियाले आफ्नो सांस्कृतिक साम्राज्य नै निर्माण गरेको छ । ब्ल्याक पिंक र बीटीएस जस्ता ब्याण्डहरुले संसारभर तहल्का मच्चाइरहेका छन् । ‘प्यारासाइट’ जस्ता सिनेमाले ओस्कर जितिसक्यो । ‘स्क्वाड गेम’ जस्ता सिरिजले संसारभर तहल्का पिट्यो ।

कोरियाले नेपालसँगै श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, भियतनाम, कम्बोडिया, फिलिपिन्सलगायत १६ मुलुकबाट ईपीएस प्रणालीमार्फत् कामदारहरु लैजाने गरेको छ । पछिल्लो १५ वर्षमा ९० हजारभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक कोरिया पुगिसकेको सरकारी तथ्यांक छ । हाल झण्डै ४५ हजार नेपाली श्रमिक कोरियामा छन् ।

डिप्रेसन, होमसिकनेसको चपेटामा ४५ हजार नेपाली श्रमिक

त्यसो त कोरियामा सन् १९८७ देखि प्रवासी मजदुरहरुले काम गर्न थालेको इतिहास छ । तर, कोरियामा काम गर्न सोचे जस्तो सजिलो भने छैन । सन् १९९० तिर कोरियासँग प्रवासी मजदुरलाई हेर्ने छुट्टै कानून थिएन । सरकारले प्रवासी मजदुरलाई कोरियन कानून लागू पनि गरेको थिएन । यही कारण प्रवासी मजदुरहरु शोषित हुँदै आएका थिए ।

सन् २००८ देखि २०२३ को १५ वर्षको अवधिमा मात्रै २५० जना नेपालीको मृत्यु भएको छ ।

रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस शाखाका अनुसार ६२ जनाले त आत्महत्या नै गरेका थिए । यसको प्रमुख कारणमध्ये कडा श्रम र डिप्रेसन प्रमुख हो । कोरियामा कमाइ त हुन्छ । तर, १६ घण्टासम्म निरन्तर श्रम गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् नेपालीहरु ।

तर, सन् १९९४ मा औद्योगिक दुर्घटनाविना सबै प्रवासी मजदुरले पाउनुपर्ने माग राख्दै धर्ना आन्दोलन भयो । यो आन्दोलन प्रवासी मजदुरले कोरियामा गरेको पहिलो आन्दोलन हो । सन् २००३ मा त भिसाविना नै काम गरिरहेका प्रवासी मजदुरहरुलाई भिसा दिनुपर्ने, डब्लुपीएस लागू गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै कोरियाको राजधानी सिउल म्याङदोङमा ३८१ दिनसम्म प्रवासी मजदुरहरुले धर्ना कसेका थिए । यसपछि मात्रै मजदुरहरुले संगठन खोल्न पाउने, आफ्ना माग राखी वार्ता गर्न पाउने, कम्पनीसँग वार्ता असफल भएमा हड्ताल गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गरे ।

यो अधिकार प्राप्तिको प्रमुख आधार भने सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको मानव अधिकार घोषणापत्र हो । उक्त घोषणापत्रको धारा २५ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘सबै मानिस आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि मजदुर संगठनको गठन र सदस्यता लिन पाउनेछन् ।’

प्रवासी मजदुरको यो अधिकार कोरियाको मजदुर कानून र संविधानको धारा ३३ ले समेत सुनिश्चित गरेको छ । साथै सबै किसिमको जातीय भेदभाव निर्मूल पार्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनको धारा ५ (ई) मा काम, पेशा छनोटको स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र उचित काम गर्ने सर्त, बेरोजगारीको रक्षा, समान काम, समान ज्याला, मजदुर संगठनको गठन र सदस्य बन्न पाउने सुनिश्चित गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको स्वतन्त्रता, संगठित हुने अधिकारको रक्षासम्बन्धी कन्भेन्सन ८७ र मजदुर संगठनको गठनलगायत वार्ता गर्ने अधिकारसम्बन्धी कन्भेन्सन ९८ मा मजदुरको हक सुनिश्चित गरिएको छ ।

यिनै तीन बुँदामा टेकेर सन् २००५ अप्रिल २४ तारिखमा प्रवासी मजदुर संगठन गठन गरिएको थियो । यस संगठनले सन् २०१५ मा मात्रै कोरियन सरकारबाट मान्यता पाएको थियो । तर, अहिले पनि प्रवासी मजदुरको समस्या पूर्ण रुपमा हल भएको छैन । सन् २००८ देखि २०२३ को १५ वर्षको अवधिमा मात्रै २५० जना नेपालीको मृत्यु भएको छ ।

रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस शाखाका अनुसार ६२ जनाले त आत्महत्या नै गरेका थिए । यसको प्रमुख कारणमध्ये कडा श्रम र डिप्रेसन प्रमुख हो । कोरियामा कमाइ त हुन्छ । तर, १६ घण्टासम्म निरन्तर श्रम गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् नेपालीहरु । होमसिकनेसदेखि अनेक मानसिक समस्यासम्म कोरियामा रहेका नेपालीहरुमा देखिने गरेको छ ।

कार्यस्थलमै ज्यान गुमाउने नेपालीहरु ३० जना छन् । यसले पनि पुष्टि गर्छ कि कस्तोखाले श्रम गर्नुपर्छ कोरियामा । सडक दुर्घटनामा २९, बिरामीका कारण २२, पानीमा डुबेर ४ र अन्य विविध कारणबाट ३५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

तर, यी समस्यालाई लिएर सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । बरु आफूले गरेका नीतिगत गल्तीहरुलाई ढाकछेप गर्न ललितपुरका प्रहरी प्रमुख एसएसपी सिद्धिविक्रम शाहलाई अघोषित कारबाहीस्वरुप हेडक्वार्टर तान्छ, सीडीओ रुद्रप्रसाद पण्डितलाई मन्त्रालय तान्छ । अनि आफू चोखिएको शंखघोष गर्छ ।