२० करोडसम्म सिधै लगानी गर्ने भारतीय चाल, आफ्नै भूमिमा हार्न पुग्यो नेपाल

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्द हो नेशनल इन्ट्रेस्ट अर्थात राष्ट्रिय हित या राष्ट्रिय स्वार्थ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हरेक सिद्धान्त र व्यवहार यसकै वरिपरि घुम्छ । जब रुस र युक्रेन युद्ध सुरु भयो, तब एक अन्तर्वार्तामा भारतका परराष्ट्रमन्त्री एस. जयशंकरलाई सोधिएको थियो- ‘किन भारतले रुसलाई युद्धमा सहयोग पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरिरहेको छ ?’ त्यसको उत्तरमा उनले आफू भारतको परराष्ट्रमन्त्री भएको र आफूले भारतको राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने स्पष्ट पारे ।

अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध कायम रहेकै अवस्थामा पनि उनले भारत कसैको पक्षमा नखुल्ने र भारतको हितअनुसार निर्णय लिने कुरा खुलस्त पारे । त्यही अन्तर्वार्तापश्चात् म आफू पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस. जयशंकरको प्रशंसक र अनुयायी बन्न पुगें । त्यसअघि विश्व शक्ति अमेरिका र युरोपको एलाएन्सका विरुद्ध यस किसिमको धारणा राख्ने कूटनीतिज्ञको अभाव दक्षिण एसियाले भोगेकै हो । यो सबैको अन्तर्य के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राष्ट्रिय हितका अलावा केही पनि सत्य होइन ।

१६औं शताब्दीका विद्वान दार्शनिक निकोलो मेकियावेलीले भनेका थिए- राज्यको स्वार्थ नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । यसका लागि उनले कूटनीतिमात्र नभएर छल र शक्तिको प्रयोगलाई पनि उचित ठहराएका छन् । उनको एउटा भनाइ साह्रै लोकप्रिय छ । त्यो हो ‘नैतिकताभन्दा माथि राष्ट्रिय हित’ । राष्ट्रिय हितको यही विषयलाई आधार बनाएर देशहरुले आफ्नो परराष्ट्र नीति निर्माण गरेका हुन्छन् । राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू स्थायी प्रकृतिका भए पनि देश र देश बाहिर हुने राजनीतिक परिवर्तनले देशका प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुनसक्छन् र त्यसले परराष्ट्र नीतिमा फेरबदल ल्याउन सक्छ । नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरी पञ्चशीलमा आधारित स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । यद्यपि केही कमजोर र गलत पात्रको उदय भएका बेला भने परराष्ट्र नीतिभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अगाडि आइदिनाले विदेशीहरुले त्यसको राम्रै फाइदा उठाएर सन्धि-सम्झौताहरु पनि गर्ने गरेका छन् ।

नेपाल जस्तो दुई ठूला देशबाट भू-परिवेष्ठित मुलुकलाई आफ्नो परराष्ट्र नीति हुबहु कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने कुरामा दुई राय रहेन । तर, फेरि सत्य के पनि हो भने ससाना मुलुकहरुलाई शक्ति राष्ट्रहरुले आफूमा विलय गराइरहेको समयमा पनि आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाएर यहाँसम्म आउनु तत्कालीन नेतृत्वको कूटनीतिक कुशलता नै हो भनेर स्वीकार्न अप्ठेरो मान्न भने हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्दा नेपालको बढी टकराव हुने मुलुक भनेको भारत हो ।

राष्ट्रिय हितको यही विषयलाई आधार बनाएर देशहरुले आफ्नो परराष्ट्र नीति निर्माण गरेका हुन्छन् । राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू स्थायी प्रकृतिका भए पनि देश र देश बाहिर हुने राजनीतिक परिवर्तनले देशका प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुनसक्छन् र त्यसले परराष्ट्र नीतिमा फेरबदल ल्याउन सक्छ ।

नेपाललाई भारतले तीनतिरबाट घेरेको छ र उत्तरपट्टि रहेको चीनमा भने भौगोलिक कठिनाइका कारण नेपाल मुख्य रुपमा भारतसँगैको सम्बन्धमा बढी ठोकिन पुग्छ । सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक कारणले पनि नेपालको सम्बन्ध भारतसँग विशेष छ । हरेक आयामबाट बढी अन्तरक्रिया हुने देश भएकाले भारतसँगको सम्बन्ध विशेष हुनुका साथै चुनौतीपूर्ण पनि छ । नेपाल भारतबीच ७० भन्दा बढी ठाउँमा सीमा विवाद रहेको दुबै देशले स्वीकारेको विषय हो । तर पनि टुंगिन भने सकेको छैन । हालैमात्र लिपुलेक लिम्पियाधुराको विषयले सीमा समस्यालाई झन् आगोमा घीउ थप्ने काम भएको छ ।

यस्तो त नेपाल भारतबीच सीमा समस्यामात्र रहेको छैन । असमान सन्धि, विषालु पदार्थ प्रयोग भएका खाद्यान्न नेपालमा विनाचेकजाँच भित्रिन पाउनुपर्छ भन्ने भारतीय दबाब, नेपालको जलविद्युतमा भारतबाहेक अन्यको लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने, आफूले चिताएको जस्तो नहुँदा नाकाबन्दीसम्म लगाइदिने, नागरिकताको विषय सहज गराउन दबाब दिनेलगायतका थुप्रै विषयले नेपाल-भारत सम्बन्ध बाध्यात्मक सुमधुर रहेको देखिन्छ ।

यति धेरै विषयमा विश्लेषणात्मक टिप्पणी गर्न एउटा लेखले भ्याउँदैन । तर, हालैमात्र भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा भएको एक सम्झौतामा भने बहस गर्न चाहन्छु । त्यो हो- भारतीय दूतावासले स्थानीय तहमा सीधै ५ करोडसम्मको योजनामा लगानी गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी एकै योजनामा २० करोडसम्मको लगानी गर्न पाउने भन्ने सम्झौता ।

यसको इतिहास हेरौं । सन् २००१ मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जनताबाट निर्वाचित संसद भंग गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि भारतले सो अलोकतान्त्रिक कदमको समर्थन गरेन । नेपालको भूराजनीतिको कारण भारतको समर्थनविना देश हाँक्न भने असम्भवप्रायः छ । सन् २००३ मा राजा ज्ञानेन्द्रले भारतलाई खुशी बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका माध्यमबाट भारतीय दूतावाससँग उसले तीन करोडसम्मको योजनामा सीधै लगानी गर्न पाउने गरी सम्झौता गरे ।

अर्थ मन्त्रालयबाट सिफारिस गरिएको प्र्राथमिकताका आधारमा भन्दा पनि दूतावाससँग सो योजनाहरुमा अन्तिम निर्णय लिने अधिकार रहन्छ । त्यसकारण दलका नेता, सरकारी कर्मचारीहरु, सामाजिक अभियन्तालगायतहरु योजनामा स्वीकृति लिन दूतावास धाउने गरेका छन् ।

सहायता नै दिने हो भने देशको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र विदेशी सहायता लिनुपर्ने हो । तर, आफ्नो सत्तामा समर्थन जुटाउन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले यस किसिमको गैरजिम्मेवार कदम चालेका थिए । भारतसँग नेपालका अरु समस्याहरुका बावजुद यो कदम भने चाल्नुपर्ने अत्यावश्यक भने थिएन । तर, राष्ट्रिय हितका अगाडि एक कमजोर, महत्वाकांक्षी र अलोकतान्त्रिक शासकको व्यक्तिगत स्वार्थले जित्न पुग्यो । त्यसपछि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला सो रकम बढाएर पाँच करोड बनाइयो ।

२०७२ सालको संविधान जारी भएपश्चात भने सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अवरोध सृजना भयो । किनकि नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष अनुदान लिन रोक लगाएको थियो । एक पटक आफ्नो हितमा हुने निर्णय कुनै पनि देश किन गुमाउन चाहन्छ र ! भारतले सो कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि दबाब दिइरह्यो । २०७५ सालमा केपी ओलीको सरकारले नयाँ ढाँचाको कार्यान्वयनलाई स्वीकृत गर्‍यो । सरकारको ढुकुटीमा नआई दूतावासले नै खर्च गर्ने विषयले जटिल समस्या सृजना हुनसक्ने बुझेर २०७६ मा सो कार्यक्रमको म्याद थप गरिएन । मन्त्रिपरिषद्ले सो योजना बजेटको सिस्टममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, भारतको कूटनीतिक दबाब जारी नै रह्यो र २०७७ सालमा सो कार्यक्रमले पुरानै स्वरुपमा निरन्तरता पायो ।

हाल यस कार्यक्रमको विधि के हो भने स्थानीय तहले आफ्नो माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमक्ष राख्छ र उसले सो योजनाको परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छ । अर्थ मन्त्रालयले भने प्राथमिकताका आधारमा भारत सरकारलाई अनुरोध गर्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट सिफारिस गरिएको प्र्राथमिकताका आधारमा भन्दा पनि दूतावाससँग सो योजनाहरुमा अन्तिम निर्णय लिने अधिकार रहन्छ । त्यसकारण दलका नेता, सरकारी कर्मचारीहरु, सामाजिक अभियन्तालगायतहरु योजनामा स्वीकृति लिन दूतावास धाउने गरेका छन् ।

हाल सो रकमको सीमा बढाएर प्रतियोजना २० करोड गर्ने निर्णय प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गरेको छ । यसले विदेशी हस्तक्षेप अब स्थानीय तहसम्म नै पुग्ने पक्कापक्की भएको छ । यो त आवश्यकताविना आफ्नो घरको भान्सामा छिमेकीलाई पहुँच दिए जस्तो भयो । नेपाली कांग्रेस यस विषयमा मौनता साँध्नबाहेक केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । हरेक विषयमा राष्ट्रियताको ढोंग रची उग्र स्ट्याटस हाल्ने बालेन्द्र शाह उर्फ बालेनको पनि स्वीकारोक्ति देखिन्छ ।

आफ्नो सरकारमा समर्थन जुटाउन आवश्यकता नभएको कार्यक्रम भित्र्याएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको एक कदमले आज राजनीतिक निरीहतामा पुगेका प्रचण्डले देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई तिलाञ्जली दिएर देशमा समुदायिकस्तरसम्म विदेशी हस्तक्षेपको बाटो खोलिदिएका छन् । यसमा भारतीय पक्षलाई दोष दिनुको कुनै तुक छैन । सुरुमै भनिसकें, हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्ने हो र विश्वव्यापी रुपमा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्न खोज्ने हो । यसमा भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस. जयशंकरको कूटनीतिक जीत अवश्य भएको छ । तर, नेपाली समाजसँग भने भावनात्मक हार भएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले भने आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रिय हितको तिलाञ्जली दिए ।