मलेसिया जाने श्रमिकसँग एक अर्ब २० करोड उठाउने खेल, वैदेशिक रोजगारमै सिण्डिकेट लगाउन जालझेल

काठमाडौं । श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरदसिंह भण्डारीसहितको समूहले एक लटमै करीव १ अर्ब २० करोड रूपैयाँ उठाउने उद्देश्यले मलेसियाको एक रिंगेटवाला निजी कम्पनीसँग गरेको विवादस्पद सम्झौताले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र आन्दोलित बनेको छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती र मलेसियाको फरेक वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टरका तानासिलिनले गरेको सम्झौताको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नता नरहेको मन्त्री एनपी साउदले बताएका छन् ।

कल्याणकारी काम गर्ने भन्ने आवरणमा कामदारको व्यक्तिगत विवरण संकलनदेखि सबै काम समेटिएको सो सम्झौता जनवरी १ देखि लागू भएको भनिएको छ । यो सम्झौताअनुसार जाँदा नेपाली कामदारको थाप्लोमा थप ४५ डलर अर्थात ६ हजार रूपैयाँ आर्थिक भार पर्नेछ ।

सम्झौतामो सो रकम रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनिए पनि घुमाएर कामदारबाटै तिराइने निश्चित छ । यो सम्झौताले नेपालको वैदेशिक रोजागार व्यवसाय धराशायी हुने र नेपाली श्रमिकको श्रम गन्तव्य मलेसियाका रोजगारदाताले नै विकल्प खोज्ने अवस्था पनि आउनेछ ।

मलेसियास्थित नेपाली राजदूत डिल्लीराम पौडेलले रोजगार अनुमतिमै सिण्डिकेटको प्रयास गरिरहेका बेला श्रम मन्त्रालय र मलेसियास्थित दूतावास तथा केही बिचौलियाको योजनामा पछिल्लो सम्झौता भएको बताइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले कथित सम्झौता कुनै हालतमा स्वीकार्य नभएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीको ४३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने मलेसियाको रोजगारी सिध्याउने र सीमित कम्पनीको सिण्डिकेट लगाउने उद्देश्यले गरिएको सम्झौता खारेज नभए सशक्त आन्दोलन हुने बताए ।

यसबाट पर्ने असरको उदाहरण दिँदै भण्डारीले भने, ‘मलेसियाको टप ग्लोबले एकपटकमा एक हजारजना मान्छे माग्छ । त्यसका लागि प्रति कामदार ४५ डलर तिर्नुपर्ने भनियो भने उसले थप ६० लाख तिरेर नेपाली कामदार मगाउँदैन, अन्यत्रबाट लैजान्छ । त्यति पैसा नबुझाए माग प्रमाणिकरण नहुने भनेपछि कि त सेटिङबाट यिनीहरुले नेपालमा निश्चित मेनपावर खडा गरेर उनीहरुलाई मात्र कोटा दिन गरेका हुन्, होइन भने नेपाली कामदारको थाप्लोमा थप ६ हजार रूपैयाँ पारेर केही व्यक्तिले करोडौं उठाउने योजना हो यो ।’

पछिल्लो वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट मलेसियामा २ लाख कामदार गएका छन् । यो भनेको कुल वैदेशिक रोजगारीको ४३ प्रतिशत हो । प्रति कामदार ४५ डलरको हिसाबले वर्षमा २ लाख कामदारबाट कम्तीमा करीव १ अर्ब २० करोड  रूपैयाँ उठाएर मन्त्रीदेखि मलेसियामा कम्पनी खडा गर्ने बिचौलियासम्मले बाँड्ने हो ।

मलेसियन कम्पनी नेपालका विजय मानन्धरलगायतका विचौलयाले खडा गरेको बुझिएको छ । नेपाली कामदारबाट पैसा उठाउने उद्देश्यले यसकै भगिनी संस्थाका रूपमा नेप्लीज वर्कर्स प्रोटेक्ट सेन्टर नामको संस्थासमेत दर्ता भएको पाइएको छ । मानन्धर सम्झौतामा साक्षी बसेका छन् ।

मन्त्री भण्डारीले जीवनको सम्भवतः अन्तिम अवसरलाई पैसा उठाउने मौकाका रुपमा उपयोग गरेका छन् । यसमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेती प्रयोग भएका छन् । यो सम्झौताकै कारण उप्रेतीको पद धरापमा परेको छ । बिचौलियाले उठाएको पैसा एकलट वितरण समेत भइसकेको चर्चा व्यवसायीबीच चलेको छ ।

मानन्धरको संस्थालाई बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीलेसो सम्झौता अनुसार सहकार्य गर्न पत्राचारसमेत गरेका छन् । मलेसियामा कम्पनी दर्ता गर्ने मले नागरिक चाहिएकाले त्यहाँ अर्को नाममा एक रिंगेटको कम्पनी दर्ता गरेर बोर्डसँग सम्झौता गरी नेपालमा अर्को संस्थामार्फत पैसा संकलन गर्न लागिएको हो ।

विदेशको निजी कम्पनीसँग वैदेशिक रोजगार बोर्डले गरेको सम्झौताको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न रहेको र कुनै देशसँग सम्झौता गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गरिनुपर्ने भण्डारीले बताए । मन्त्रालयलाई सम्झौता भइसकेपछि बोधार्थका रूपमा मात्र पठाइएको छ ।

मलेसियासँगको श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने बेलामा अपारदर्शीरूपमा गरिएको कथित कल्याणकारी सम्झौताबारे श्रम मन्त्रालयकै उच्च अधिकरीले प्रश्न उठाएका छन् भने मलेसियास्थित श्रम सहचारी भोला गुरागाईले आफूहरूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताएका छन् ।

सम्झौतापछि क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावाससँगै स्थापित सेन्टरको कार्यालय उद्घाटन गर्न कार्यकारी निर्देशक उप्रेती मलेसिया गएका थिए । सम्झौता कार्यान्वयन गराउन बोर्डले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।

तर, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले यसबारे चासो राखेका छन् । अहिलेसम्म यसबारे अध्ययन भइरहेको र राजदूत तथा श्रम मन्त्रालयको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासले पनि श्रम सम्झौताबाहेकका अन्य सम्झौता मलेसियाले नमान्ने जानकारी गराएका छन् ।

यो सम्झौता कार्यान्वयन भए मलेसियाका रोजगारदाताले नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न प्रत्येक कामदार ४५ अमेरिकी डलरका दरले बुझाउनुपर्नेछ । ४५ डलर अर्थात २ सय रिंगेट शुल्क बुझाएको रसिद पेस गरेपछि मात्रै दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नेछ । यो शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको राजस्वबाहेक थप हो ।

कुनै पनि रोजगारदाताले यो सम्झौता मान्ने सम्भावना कम छ । त्यो अवस्थामा एकातिर नेपालले पाइरहेको रोजगारी अन्य देशमा जानेछ भने अर्कोतिर कुनै कम्पनीले नेपाली कामदार लिने भए पनि यहि सेन्टरमार्फत फलानो कम्पनीलाई भनेर डिमान्ड पठाएपछि मात्र स्वीकृति दिने निश्चित छ ।

बोर्ड र सेन्टरबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारलाई बुझाउनेभन्दा कैयौं गुणा बढी रकम बुझाउनुपर्नेछ । जस्तो- दुई सयजना कामदार लैजानुपर्दा नेपाली दूतावासलाई १४ सय रिंगेट बुझाउनुपर्छ । यति नै कामदार लैजानुपर्दा अब रोजगारदाताले सेन्टरको नाममा प्रतिकामदार २ सय रिंगेटका हिसाबले थप ४० हजार रिंगेट (करिब १३ लाख रूपैयाँ) बुझाउनुपर्नेछ ।

यो थप शुल्क नेपालको राजस्व खातामा नआई मलेसियाको निजी कम्पनीको खातामा जानेछ । सम्झौतामा उक्त कम्पनीलाई सहजीकरण गर्नका लागि यता नेपालमा पनि एउटा कम्पनी खोलिने उल्लेख छ । उक्त कम्पनी नेप्लीज वर्कर्स प्रोटेक्सन सेन्टरका नाममा दर्ता भइसकेको छ ।

मलेसियाको उक्त सेन्टरले नेपालमा कामदारलाई आफ्नो प्रणालीमा जोड्नेदेखि सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन गर्न नेप्लिज वर्कर प्रोटेक्सन सेन्टरसँग सम्झौता गरेको थियो । यसमा उठेको कुल शुल्कको ६० प्रतिशत मलेसियन कम्पनी र ४० प्रतिशत नेपाली कम्पनीले लिने उल्लेख छ । उक्त रकमको ४० प्रतिशतको हिसाबले मन्त्रीलगायत नेपालमा यो सम्झौता गर्नेहरुले करीव ५० करोड वार्षिक रुपमा पाउँने र यो ५ वर्ष कायम रहनेछ ।

यो गिरोहले २ वर्षअघिदेखि नै यो सम्झौताको प्रयास गरेको थियो । तत्कालीन श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठ र त्यसपछिका शेरबहादुर कुँवरमार्फत फत्ते हुन बाँकी रहेको काम शरदसिंह भण्डारीका पालामा गरिएको हो । यद्यपि दुई देश संलग्न रहने सम्झौता नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भएकाले यसको वैधानितामाथि प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।

सम्झौतामा नेपाली कामदारको सुरक्षा, हकहित,उपचार, उद्धारलगायतका काम गर्ने भनिए पनि यो संस्थालाई मलेसिया सरकारले कुन हदसम्म पहुँच दिन्छ भन्नेमै प्रश्न छ । किनकी यस्तो कामका लागि मलेसिया सरकार नै संलग्न भएर सम्झौता नगरेको विषय कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

हेर्नुहोस् सम्झौताको पूर्णपाठ :