सुदूरपश्चिममा मिल्यो विषयगत समितिको भागबन्डा

कैलाली । एक वर्ष पछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको विषयगत समितिलाई नेतृत्व दिने तयारी गरिएको छ। आज विषयगत समितिको लागि उम्मेदवारी दर्ताको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेशले सभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्य तालिका अनुसार आज मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने र भोली निर्वाचन गर्ने जनाइएको छ ।

आजै मतदाता नामावली माथि दाबी विरोध, अन्तिम नामावली प्रकाशन, सभापति पदमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्वाचन तालिका रहेको छ ।

त्यस्तै भोली सभापतिको उम्मेदवार माथि दाबी विरोध, सभापति उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाश र सभापति निर्वाचनको लागि बैठक प्रारम्भ निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्ने जनाइएको छ ।

कसलाई कुन समिति ?

सत्ता गठबन्धन बिच विषयगत समितिबारे सहमति भएको छ ।हिजो साँझ मुख्यमन्त्री सहित बसेका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले विषयगत समितिको भागबन्डा टुङ्गो लगाएका हुन् ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति कांग्रेसले पाउने भएको छ । विशेषाधिकार समिति माओवादी, सामाजिक विकास समिति नेकपा एकीकृत समाजवादी र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाउने भएको छ । अहिले सम्म ती समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेको थियो । सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

सामाजिक विकास समिति,सार्वजनिक लेखा समिति,अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति पुरानै हुन् भने माओवादी केन्द्रको भागमा परेको विशेषाधिकार समिति नयाँ तयार गर्न लागिएको हो ।

प्रदेश सभा नियमावलीमा एउटा विशेषाधिकार समिति बनाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थालाई टेकेर एउटा विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने र उक्त समितिको सभापति माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भएको छ ।

उक्त समितिको सभापतिको चयन केही ढिलो हुने भएको छ। आगामी माघ ५ गते प्रदेश सभा बैठक बस्ने र सोही दिन विशेषाधिकार समितिको सभापति चयन गर्ने सहमति भएको छ ।

समितिको भागबन्डा मिलेसँगै सभापतिको पनि करिब टुङ्गो लागेको छ ।

केही आकांक्षीहरुलाई समिति अदल बदल गरेर भए पनि सभापति बनाउने विषयमा केही दलले तयारी गरेका थिए । तर हिजो बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा त्यो सहमति नभएपछि अब रहेकै समितिमा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट सभापति चयन गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

माओवादीबाट समिति सभापतिको आकांक्षी रहेकी लक्ष्मी बिक र कांग्रेसबाट आकांक्षी रहेका दिवानसिंह विष्ट दुवै विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छन् । माओवादीलाई विशेषाधिकार समिति परेपछि अब विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा विष्ट निर्वाचित हुने करिब पक्का भएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने आफ्नो भागमा पर्ने समितिमा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा चौधरीलाई सभापति बनाउने निर्णय गरिएको हो। उनी अहिले अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छन् । नाउपाले सोही समितिमा चौधरीलाई पठाउने निर्णय गरेको हो ।

भागबन्डामा पनि त्यो समिति नाउपालाई परेपछि चौधरी सभापति बन्ने टुङ्गो लागेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सामाजिक विकास समिति दाबी गरेको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादीले उक्त समितिमा सदस्य रहेकी माया पन्तलाई सभापति बनाउने तयारी गरेको थियो । अब पन्त नै सभापति हुने छिन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा नेकपा एमालेको तर्फबाट वीरबहादुर विष्टलाई उम्मेदवार बनाउने एमालेले टुङ्गो लगाइसकेको छ । यस विषयमा एमाले सांसदहरूले सोमबार मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई समेत भेटेर सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउनु पर्ने बताइसकेका थिए ।

सरकारले गरेको राम्रा नराम्रा कामहरूको निगरानी गर्ने काम लेखा ‘समितिको हो यो समितिको नेतृत्व हामीले गर्नु पर्छ भनेर मुख्यमन्त्रीलाई भनिसकेका छौँ’ एमाले एक सांसदले भने ।

मुख्यमन्त्री यस विषयमा सकारात्मक रहेको उनको दाबी छ ।

एमालेको टोली पुगेको केही समय पछि मुख्यमन्त्री सहित बसेका गठबन्धनका अन्य नेताहरूले पनि त्यस विषयमा सकारात्मक रहेपछि सार्वजनिक लेखा समिति एमालेले पाउने र त्यसमा थापा सभापति बन्ने करिब टुङ्गो लागेको छ ।

राप्रपाले पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा दाबी गरेको छ । यहाँ राप्रपाको एक सांसद छिन् ।