मलेसिया जाने कामदारलाई शोषण गर्ने सेटिङको सम्झौता खारेज गर्न माओवादी प्रवास कमिटीको माग

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट प्रवास समन्वय कमिटीले मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट खडा गर्ने गरी गरिएको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरदसिंह भण्डारीसहितको समूहले एक लटमै करिब १ अर्ब २० करोड रूपैयाँ उठाउने उद्देश्यले मलेसियाको एक रिंगेटवाला निजी कम्पनीसँग गरेको सम्झौतालाई माओवादीनिकट प्रवास कमिटीले खारेजको माग गरेको हव । उक्त विवादस्पद सम्झौताबारे नेपाल प्रेसले हिजोमात्र प्रमाणसहित समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टरका तानासिलिनले गरेको सम्झौताको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।

अध्यक्ष ओम शर्माद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपाली कामदारहरूको कल्याण गर्ने नाममा भएको यो सम्झौता आफैंमा राज्यका तर्फबाट श्रमिकहरूउपर गरिने शोषणको एउटा निकृष्ट नमूना भएको उल्लेख छ ।

‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू विभिन्न मेनपावर कम्पनीहरु, नानाथरी सिन्डिकेट र माफियाहरूबाट चर्को ठगी र शोषणको मार खेपिरहेको सर्वविदितै छ । श्रमिकहरुको शोषण गर्नेहरुमा राज्य मातहतकै वैदेशिक रोजगार बोर्ड, मलेसियास्थित नेपाली दूतावास र श्रम मन्त्रालयको भित्री सेटिङमा यो कार्य हुनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर आज प्रधानमन्त्रीले उक्त सम्झौता हाल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।