बदलिएको जनसंख्या सूचक- ‘पोलिसी डिपार्चर’ को उपयुक्त समय

काठमाडौं । एसियाका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि जनसङ्ख्या वृद्धि मुख्य समस्याका रुपमा रहेको लामो समय प्रचार गरियो । देशको मुख्य समस्याका रुपमा रहेको जनसङ्ख्या नियन्त्रणका लागि राज्यका धेरैवटा संरचना यही काममा लामो समय व्यस्त रहे । खासगरी सन् १९५९ मा परिवार नियोजन सङ्घको स्थापना गरेर सानो परिवारको अवधारणा अघि बढाउँदै जन्मदर नियन्त्रणमा राज्य अनवरत रुपमा प्रयासरत रह्यो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाकाल (सन् १९६५-७०) देखि जनसङ्ख्या वृद्धिलाई समस्याका रुपमा लिँदै दस्तावेजमा समावेश गर्‍यो । यस दस्तावेजमा पनि जनसङ्ख्या नियन्त्रण र सानो परिवारलाई उत्प्रेरित गर्ने प्रकारकै थियो । त्यसबेला नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर २.८ प्रतिशतसम्म थियो । उच्च जन्मदर भए पनि उच्च मृत्युदरका कारण जनसङ्ख्याको आकार अस्वाभाविक रुपले बढ्न पाएको थिएन ।

नेपालको जनसङ्ख्यामा नीति निर्माताको एकमात्र रटान जनसङ्ख्या नियन्त्रण कति जायज थियो ? जनसङ्ख्या वृद्धिलाई समस्या मात्र देख्ने त्यसबेलाका नीति निर्माताको सोच स्वदेशी थियो वा विदेशीले दिएको जुक्ति ? अहिले त्यो बहसको विषय छ । नेपालमा अहिले नै जनसङ्ख्यालाई यति सानो आकारमा सीमित गर्नुपर्दथ्यो कि पर्थेन भनेर अहिले विभिन्न मञ्चहरुमा बहस हुन थालेको छ । जब जनगणना २०७८ ले नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ मा सीमित भएको देखायो तब यसको असर प्रभावलाई नियालेका राजनीतिक पार्टीका नेतादेखि अन्य सरोकारवालाहरु पनि गम्भीर बनेका छन्  । वर्षौंदेखि तीन करोड नेपाली भन्दै आएको समाजको एउटा तप्कालाई सम्झाउनुपर्ने कुरा के छ भने अझै पनि नेपालमा तीन करोड नेपाली पुगेका छैनन् ।

खासगरी २०६८ सालको जनगणनाले नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर १.३ प्रतिशतमा सीमित गरेपछि जनसङ्ख्या नीतिमा पुनःविचार गर्नुपर्दछ भन्ने मतहरु बाहिर आउन थालेका हुन् । २०७८ सालमा गरिएको जनगणनाको नतिजाले एक दशकमा करिब २७ लाख मानिस नेपालमा थपिएको र जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमात्र रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेपछि सरकार मात्र हैन, सरोकारवाला निकायले पनि यसलाई एउटा सामाजिक बहसको विषय बनाएका छन् । हाल नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९४ हजार पाँच सय ७८ रहेको छ ।

जनसङ्ख्या वृद्धिको प्रवृत्ति विश्वभरि नै घट्दो अवस्थामा रहेको छ । विभिन्न प्रक्षेपणहरुले सन् २०५० मा विश्वको जनसङ्ख्या सबैभन्दा उच्चतम् विन्दुमा पुग्ने अनुमान गरेका छन् । त्यसबेला विश्वमा १० अर्ब जनसङ्ख्या पुग्ने भनिएको छ । त्यसपछि क्रमशः जनसङ्ख्या ओरालो लाग्ने र कतिपय देशहरु त अति न्यून जनसङ्ख्या ‘डिपपुलेटेड’को स्थितिमा पनि पुग्ने हुन् कि भन्ने आशङ्का गरिएको छ ।

वर्तमानका तथ्याङ्कहरुले नेपाललाई पनि त्यतैतिर डोर्‍याएको देख्न सकिन्छ । नेपालमा अहिले प्रजनन दर घटेर विस्थापन तहभन्दा मुनि अर्थात् २.० प्रतिमहिला पुगेको छ । बालबालिकाको जनसङ्ख्या ह्वात्तै घटेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या उसैगरी बढेको छ । २०६८ सालमा कूल जनसङ्ख्याको तीन प्रतिशत रहेको ६० वषभन्दा माथिको जनसङ्ख्या अहिले बढेर सात प्रतिशत पुगेको छ । आगामी दशकमा यो सङ्ख्या बढेर १० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो जनगणनामा हिमाल र पहाडका २७ वटा जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएका थिए यस जनगणनामा त्यो सङ्ख्या बढेर ३४ वटा पुग्यो ।

जनसङ्ख्याको वितरण पनि उस्तै असन्तुलित छ । कूल भूभागको २३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको तराईमा करिब ५४ प्रतिशत जनसङ्ख्या छभने ७७ प्रतिशत ओगटेका हिमाल र पहाडमा कूल जनसङ्ख्याको ४६ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास छ । तराईको उर्वर भूमिमा जनघनत्व बढेर खेतीयोग्य जमिन साँघुरिँदै गएको छ । पहाडका जमिनहरु पनि मानिसको अभावमा बाँझा भइरहेका छन् । जनसङ्ख्याको संरचनामा व्यापक असन्तुलन आएको छ । पहाडमा विकास त भइरहेको छ तर मानिसहरु बस्न चाहेका छैनन् । यसले समग्र जनसङ्ख्या नीति र विकास योजनामा नै राज्यले सोच्नुपर्ने भएको छ । जनसङ्ख्याको यो अवस्थालाई मध्यनजगर गर्दै केही महिना पहिला जनसङ्ख्यासम्बन्धी सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपालले अब विकासको ढाँचा नै बदल्ने बेला आएको बताएका थिए ।

प्रो नेटालिष्ट कि एन्टी नेटालिष्ट ?

नेपालमा विकासको ढाँचाका अतिरिक्त जनसङ्ख्यासम्बन्धी नीतिमा व्यापक संशोधन गर्ने समय आएको छ । त्यो समय अहिले किन पनि उपयुक्त छ भने राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीका क्रममा छ । यही समयमा राज्यले आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ नीति र कार्यक्रम बनाउँदछ । जनसङ्ख्याका सम्बन्धमा राज्यले लिइरहेको ‘नियन्त्रण’को नीतिबाट अब खुकुलो नीति अवलम्बन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ । सैद्धान्तिक हिसाबले नेपालले हालसम्म अपनाएको जनसङ्ख्या नीतिलाई जन्मविरुद्धको नीति अर्थात् ‘एन्टी नेटालिष्ट पोलिसी’ भनिन्छ । अब त्यसलाई रोकेर जन्मका सम्बन्धमा दम्पतीलाई विवेक प्रयोग गर्न दिने कि जन्मपक्षीय वा ‘प्रो नेटालिष्ट पोलिसी’ अपनाउने भन्ने बहसको विषय छ ।

नेपालले जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिपिडी १९९४)लाई अनुमोदन गरिसकेकाले एन्टी वा प्रोनेटालिस्ट भनेर कसैले निरुत्साहित वा कसैलाई अति प्रोत्साहित गर्न मिल्दैन भन्ने तर्कहरु पनि छन् । यस विषयमा अर्को तर्क पनि छ । लोपोन्मुख जातिलाई धेरैवटा बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्ने, त्यसका लागि राज्यले आमा तथा बच्चाका लागि निश्चित सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ ।  ठूलो जनसङ्ख्या भएका जातिलाई नियन्त्रण वा प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहित नगर्ने । यसमा उनीहरुले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्छन् ।

राज्यले लिने जनसङ्ख्या नीतिले केही दशकभित्रै कस्तो परिणाम दिने रहेछ भन्ने कुरा छिमेकी चीनले करिब पाँच दशकबीचमा अपनाएका तीनवटा जनसङ्ख्या नीतिलाई हेरे पुग्छ । चीनमा बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धि र त्यसले सृजना गर्ने भयाभव परिणामको अनुमान गर्दै सन् १९७१ मा बच्चा जन्माउने क्रमलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति लियो । यो नीतिलाई विश्वभरि चीनको एक बच्चा नीति (वान चाइल्ड पोलिसी इन चाइना) भनेर चिनिन्छ । चीन सरकारले लागू गरेको यो नीतिबाट कैयौँ दम्पतीले धेरै सन्तानको चाहना भए पनि एउटै सन्तानमा चित्त बुझाए । वान चाइल्ड पोलिसी लागू गरेको करिब ४५ वर्षपछि जनसाङ्ख्यिक संरचनामा आएको परिवर्तनबाट चीनले आफ्नो पूर्वघोषित नीतिमा पुनः विचार गर्ने अवस्था सृजना भयो ।

देशमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्यामा वृद्धि, काम गर्ने जनशक्तिको अभाव आदि समस्या आउन थालेपछि सन् २०१५ मा चीन सरकारले वान चाइल्ड पोलिसीलाई खारेज गर्दै दुईवटासम्म बच्चा जन्माउने छुट हरेक दम्पतीलाई दियो । विभिन्न सूचकका आधारमा भविष्यको जनसङ्ख्याको प्रक्षेपण गर्दा दुई सन्तानले मात्र पनि चीनमा आवश्यक पर्ने भावी जनशक्तिको आपूर्ति हुन सक्ने देखिएन । यसले गर्दा उसले सन् २०१९ मा तीनवटासम्म बच्चा जन्माउन पाइने गरी नीति बदल्यो । तर एकपटक जनसङ्ख्या उच्च विन्दुमा पुगेर पुनः प्रजनन दर बढाउन विश्वमा गरिएका प्रयास सफल भएका छैनन् । त्यसैले जापान, नर्वे जस्तै चीनले पनि सन्तान उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।

नेपालमा जनसङ्ख्या नीतिको  विगत 

नेपालमा जनसङ्ख्यासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि भएको हो ।  नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी २०१३ सालमा भयो यसै बेलादेखि जनसङ्ख्यासम्बन्धी नीति निर्माण सुरु गरिएको हो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (१९५९–१९६१) र दोस्रो योजना १९६१–१९६५) मा पहाडको घना जनसङ्ख्यालाई तराईमा पुनर्वास गराउने नीति ल्याइयो । त्यस नीतिअन्तर्गत कञ्चनपुर, कैलाली, नवलरपरासी, चितवन, झापाजस्ता ठाउँमा निःशुल्क जग्गा वितरण गरेर ठूलो सङ्ख्यामा पहाडबाट मानिस तराईमा झारियो । त्यसबेला तराईको जनसङ्ख्याको आकार सानो भएको तर आवादी धेरै भएकाले तराईतर्फको बसाइँसराइ तीव्र पार्ने सरकारी नीति थियो । यसको अर्को कारण  पहाडको उत्पादनमुखी जमिनले त्यसबेलाको पहाड केन्द्रित घना जनसङ्ख्यालाई थेग्न नसक्ने अवस्था सृजना भएपछि त्यसलाई तराईतर्फ केन्द्रित गर्न थालिएको हो । यसै कार्यक्रमको अवसर सदुपयोग गर्दै  त्यसबेलाको बसाइँसराइको प्रवृत्तिलाई नयाँपन दिँदै पूर्वी पहाडका मानिस सुदूरपश्चिमको कैलाली कञ्चनपुरमा बसोबास गर्न गएका हुन् ।

तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना (१९६५–७०) देखि नेपालमा जनसङ्ख्या नियन्त्रणका लागि राज्यले औपचारिक रुपमा कदम चालेको हो । यसका जन्मदर घटाउने नीति अघि सारियो । सन् १९५९ मा स्थापना भएको परिवार नियोजन सङ्घमार्फत जनसङ्ख्या नियन्त्रणको प्रचारप्रसार पनि व्यापक गरियो । जन्मदर नियन्त्रण गर्नका लागि परिवार नियोजनका अस्थायी र स्थायी साधनहरुको वितरणलाई तीव्रता दिइयो ।  चौथो पञ्चवर्षीय योजना (१९७०–१९७५) देखि आठौँ पञ्चवर्षीय योजना (१९८५– १९९०) सम्म जनसङ्ख्या नियन्त्रण, परिवारको आकार घटाउने, परिवार नियोजनाका साधनको अपरिपूर्त मागलाई पूरा गर्ने, दुई सन्तानको अवधारणा विकास गर्नेलगायत कार्यक्रम अघि सारियो ।

जनसङ्ख्या कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सन् १९८३ मा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या रणनीति तय गरियो । यसको प्रमुख उद्देश्य पनि जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्नु यसका लागि जन्मदर घटाउनु नै थियो । यस रणनीतिले त्यसबेला भएको कूल प्रजनन दर ६.३ लाई सन् १९८५ सम्ममा ५.८ मा झार्ने यो दरलाई सन् १९९० सम्ममा ४.० मा झार्ने र सन् २००० को अन्त्यसम्ममा प्रतिस्थापन तह अर्थात् २.१ प्रति महिलामा झार्ने उद्देश्य राखेको थियो । आठौँ पञ्चवर्षीय योजना (१९९२–०९७) मा पनि जनसङ्ख्याको वृद्धिदरलाई नियन्त्रण गर्ने योसँगै मानिसको सामाजिक र आर्थिक हैसियत पनि उकास्नेतर्फ केन्द्रित थियो ।

नवौँ पञ्चवर्षीय योजना (१९९७–२००२) जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्दै २० वर्षभित्र प्रजनन दरलाई विस्थापन गर्ने नीति लिइयो । दशौँ पञ्चवर्षीय योजना (२००२–२००७) मा जनसङ्ख्या नियन्त्रणका लागि मुख्य तीनवटा उद्देश्य राखिएको थियो । पहिलो सानो र गुणस्तरीय परिवारको अवधारणा विकास गर्ने, दोस्रो विकासका हरेक काममा जनसङ्ख्यालाई एकीकृत गरेर लैजाने र तेस्रो बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्ने । एघारौँ त्रिवर्षीय योजना (२००७–२०१०) मा गरिबी नियन्त्रणसँगै जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखियो । बाह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०१०–०१३) मा जनसङ्ख्या नियन्त्रणका लागि सरकारी, निजी र समुदाय मिलेर नीति तयार गर्ने सानो परिवारको अवधारणा विकास गर्ने नीति लिइएको थियो । कूल प्रजनन दरलाई २.४ मा झार्ने लक्ष्य यसै योजनाको थियो । यस योजना कालमा नेपालीको औसत आयु ७१ वर्षमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

त्यस्तै १३औँ त्रिर्षीय योजनाकाल (आव २०७०/७१–२०७२/७३) मा आइपुग्दा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्यो । २०६८ सालको जनगणनामा जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धिदर १.३ प्रतिशत देखियो । अर्कोतिर सक्रिय उमेर समूह (१५–५९) वर्षको जनसङ्ख्या बढ्यो । देशले जनसाङ्ख्यिक लाभांश प्राप्त गरेको यस अवसरमा देशको नीति युवा जनसङ्ख्यालाई सदुपयोग गर्ने प्रकारको नै बनाइयो । यस योजनाले पनि परिवार नियोजनका साधानमार्फत जनसङ्ख्या वृद्धिदरलाई व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राख्यो । २०७१ सालमा ल्याइएको राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिमा पनि सानो परिवारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने भन्दै जनसङ्ख्या नियन्त्रणलाई नै प्राथमिकतामा राखियो ।

चौधौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७३/७४–२०७५/७६) योजनाकालसम्ममा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर उल्लेख्य मात्रामा घटिसकेको भए पनि योजना आयोगको नीतिको पहिलो वाक्यमा नै ‘जनसङ्ख्याको उच्च वृद्धिदर’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ । यस योजनाकालमा सानो र गुणस्तरीय परिवारलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको थियो । यसको अर्थ जन्मदर घटाउनप्रति नै यो योजना पनि उद्यत थियो । यसैगरी १५औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) मा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र बसाइँसराइलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सारिएको थियो ।  यो योजना जनसङ्ख्या नियन्त्रणका विषयमा मौन रह्यो ।

पोलिसी डिपार्चरको उपयुक्त समय     

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको ६७ वर्ष पुगेको  । यस अवधिमा राष्ट्रिय योजना आयोग १६औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८०/८१–२०८५/८६) को तयारीमा छ । यस अवधिमा नेपालको जनसङ्ख्याको क्षेत्रमा अनेक उतारचढाव भएका छन् । जनसङ्ख्याका धेरै सूचकहरु बदलिएका छन् । जनसङ्ख्याका मुद्दाहरु फेरिएका छन् । करिब सात दशक जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा नीति केन्द्रित गरेको नेपालले अब सन्तुलित बसाइँसराइमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । जसरी पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा पहाडबाट तराईमा जनसङ्ख्या बढाउन क्षेत्रीय पुनर्वास कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।

सोह्रौँ योजनाकालमा आइपुग्दा परिस्थिति ठीक उल्टो भएको छ । अहिले जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा तराईमा छ । पहाड र हिमाल खाली हुने क्रममा छ । त्यसैले अब कसरी हुन्छ पहाडमा बस्ती बसाउनु, त्यहाँको जनसङ्ख्यालाई त्यतै बस्न सक्ने वातावरण सृजना गर्ने नीति बनाउने समय आएको छ । जसरी हिजो पहाडबाट तराईमा पुनर्वास हुन चाहनेलाई निःशुल्क जग्गा सरकारले उपलब्ध गराएर मानिसलाई आकर्षण गरेको थियो । त्यसैगरी आज पहाडमा केही न केही सहुलियत दिएर मानिसलाई आकर्षण गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाका सूचकहरु केलाउँदा नेपालमा जनसङ्ख्याको भौगोलिक स्थानान्तरण (हिमाल र पहाडबाट तराईतर्फ), उमेरगत स्थानान्तरण (बालबालिकाबाट क्रियाशील उमेरको सङ्ख्या बढेको) को अवस्था छ । त्यसैले हामीले नीतिगत स्थानान्तरण पनि यही विन्दुबाट सुरु गर्नुपर्दछ । यी त स्वेदशभित्रको आन्तरिक बसाइँसराइको कुरा भयो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने ठूलो समूह र उच्च अध्ययनमा नाम विदेश जाने झन् ठूलो सङ्ख्याका किशोर तथा युवालाई रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ)