कोशीको गसिप- ३९४/५४३६ को संघर्षमा पनि राप्रपा अचम्मले आशावादी

काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा लामो समयदेखि कायम किचलोमा ट्वीस्ट ल्याउँदै राप्रपाले आज अचानक सभामुख पद स्वीकार गर्‍यो । राष्ट्रियसभा चुनावको छेकोमा राप्रपाले गठबन्धनलाई खुशी पार्दै यो निर्णय लिनु तथा एमालेले हतारिएर समर्थन गर्नु संयोगमात्र होइन भन्ने नेताहरुको दाबी छ ।

सभामुख चयनको लहरोले राष्ट्रियसभा चुनावको पहरो थर्किने दाबी राप्रपा संस्थापन पक्षका नेताहरुले गरेका छन् । एक शीर्ष नेताको भनाइ पत्याउने हो भने कोशीबाट चुनाव जितेर राष्ट्रियसभा अध्यक्षसमेत पड्काउने कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाको सपनामा तुषारापात हुनसक्छ । आजको सभामुख चयन त्यसैको पूर्वाभ्यास भएको उनको दाबी छ ।

कोशीमा सत्ता गठबन्धन र एमाले दुवैले बहुमत पु¥याउन नसक्दा एकपछि अर्को सरकार ढल्दै र बन्दै आइरहेका थिए । पछिल्लो पटक कांग्रेसको शेखर कोइराला गुटबाट केदार कार्कीले एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री हत्याउन सफल भए । तर, उनलाई गठबन्धनले पनि विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थाप्यो । फलस्वरुप कार्कीले गठबन्धनलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गराए भने एमाले बाहिरै छुट्यो ।

एमालेले कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । तर, जुन दिन फिर्ता लिन्छ, उनी अल्पमतमा पर्न सक्छन् । कोशीमा राप्रपासँग निर्र्णायक ६ सीट छ । राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गरेको छैन । यदि राप्रपाले समर्थन ग¥यो भने एमाले दायाँबायाँ भए पनि सरकार सुरक्षित रहनेछ । यही रोचक गणितलाई राप्रपाले राष्ट्रियसभा चुनावमा उपयोग गर्न खोजेको हो ।

आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा चुनावमा गठबन्धन दलहरुले ‘क्लीन स्वीप’ गर्ने स्थिति छ । एमाले र राप्रपासित कतै पनि जित्ने अंक छैन । तर, कोशी प्रदेशमा भने राप्रपा अस्वाभाविक ढंगले आशावादी देखिन्छ ।

राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले राष्ट्रियसभा चुनावमा एक सीटका लागि सत्ता गठबन्धनसँग तालमेल प्रयास गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै गठबन्धनले राष्ट्रियसभा चुनावमा सीट भागबन्डा गरे । गठबन्धनको बैठकमा राप्रपालाई समेट्ने विषय नै उठेन । कार्यबाहक अध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट्न खोजे पनि सफल भएनन् । यसअघि दुवै नेताले राप्रपालाई समेट्ने विषयमा सकारात्मक जवाफ दिएको दाबी उनले गरेका थिए ।

आखिर के कारणले राप्रपा गठबन्धनप्रति आशावादी थियो त भन्दा उही कोशी प्रदेशको गणित । कोशीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई स्थायित्व दिन आफूहरुको साथ चाहिने भएकाले त्यसलाई राप्रपाले बार्गेनिङ टुल बनाउन चाहेको हो । तर, गठबन्धनभित्रैका दलहरुबीच बाँडफाँटमा घम्साघम्सी चलिरहेको बेला राप्रपाले सीट पाउने सम्भावना नै थिएन ।

तर, राप्रपा अझै पनि आशावादी छ, कोशीमा उद्धव पौडेललाई जिताउन सकिन्छ भन्नेमा । जबकि त्यहाँ गठबन्धनबाट हेभिवेट उम्मेदवार सिटौला उभिएका छन्, जसलाई कांग्रेसले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नै बनाउने तयारीसहित उठाएको हो । उनी आफ्नो जीतमा सय प्रतिशत निश्चिन्त छन् । कोशीको गणितले पनि उनको जीत टार्न नसकिने देखाउँछ ।

कोशीको गणितः सिटौलाले सुतीसुती जित्ने

राष्ट्रियसभा चुनावमा प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखले भाग लिन्छन् । प्रदेश सदस्यको मतभार ५३ र स्थानीय जनप्रतिनिधिको मतभार १९ तय गरिएको छ ।

हाल कोशीमा राष्ट्रियसभाका लागि मत हाल्न योग्य ३६७ जना मतदाता छन् । उनीहरुमध्ये ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य र बाँकी स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख हुन् । यसप्रकार यहाँको कुल मतभार १० हजार १३५ रहेको छ ।

कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले हो, जोसँग छन् ४० सांसद । त्यसपछि क्रमशः कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एसका ४ र जसपाका १ प्रदेशसभा सांसद रहेका छन् । यी सबै गरेर प्रदेश सांसदहरुको कुल मतभार रहेको छ, ४९२९ ।

स्थानीय तहतर्फ यस प्रदेशमा १३७ वटा पालिका रहेका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसका ११३ जना प्रमुख-उपप्रमुख छन् । दोस्रोमा एमालेका ११२, माओवादीका ३१, एकीकृत नेकपा समाजवादीका ७, जनता समाजवादी र राप्रपाका ४-४ र स्वतन्त्र ३ जना रहेका छन् । कुल मिलाएर स्थानीय तहका २७४ जनप्रतिनिधिको जम्मा मतभार रहेको छ- ५ हजार २०६ ।

प्रदेशसभा र स्थानीय तहको गरी एमालेको कुल मतभार ४ हजार २४८ छ । यस्तै कांग्रेसको ३ हजार ६८४, माओवादी केन्द्रको १ हजार २७८, राप्रपाको ३९४, नेकपा एसको ३४५, जसपाको १२९ र स्वतन्त्रको ५७ मतभार देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपाको कुल मतभार हुन्छ, ५ हजार ४३६ । बाँकी रहेका एमाले-राप्रपा र स्वतन्त्र सबै मिल्दा पनि ४ हजार ६९९ मात्र हुन्छ, जुन गठबन्धनको भन्दा कम हो ।

एमालेसित मिल्दा पनि सिटौला हराउन सम्भव देखिँदैन भने राप्रपा के कारणले उद्धव पौडेललाई जिताउँछौं भन्दै हिँडेको हो ?

यसका केही राजनीतिक कोण छन् ।

पहिलो : एमालेसँग तालमेल आशा

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राष्ट्रियसभामा एक सीट पनि जित्ने आशा गरेको छैन, यद्यपि सबैतिर उम्मेदवार भने उठाएको छ । कोशीमा एमालेबाट महिलातर्फ रुक्मिणी कोइराला र अन्यतर्फ पर्शुराम अधिकारीले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

राप्रपालाई आशा छ कि उसका पुरुष उम्मेदवारलाई एमालेले सघाउनेछ । यसका पछाडि दुइटा आधार देखाइएका छन् ।

पहिलो- एमाले र राप्रपाको पहिल्यैदेखि न्यानो सम्बन्ध । एमाले अध्यक्ष ओली र राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको भित्री केमेस्ट्री मिल्छ भन्ने राप्रपा नेताहरुलाई लाग्छ । एमालेले यसै पनि नजित्ने र ‘कमजोर’ उम्मेदवार उठाएको अवस्थामा राप्रपाका ‘प्रभावशाली’ उम्मेदवारलाई सघाउन सक्ने एक नेताले नेपाल प्रेससँग दाबी गरेका छन् ।

दोस्रो- एमालेका लागि संघीय संसदका ३५ सीट (रास्वपा र राप्रपा) लाई आफू नजिक राख्नु निकै महत्वपूर्ण छ । रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेका ससुरा हुन् उद्धव पौडेल । त्यसैले उनी रास्वपा र राप्रपालाई जोड्न सक्ने सूत्रधार मानिन्छन् । एमालेले उद्धवलाई सघाउँदा रवि (रास्वपा) र राप्रपा एकैसाथ खुशी हुनेछन् ।

राप्रपाले कोशीमा महिला उम्मेदवार उठाएको छैन । एमालेले उद्धवलाई सघायो भने राप्रपाले एमालेकी रुक्मिणीलाई भोट हाल्नेछ । एमाले र राप्रपा मिले भने मतभार ४ हजार ६४० हुन्छ । त्यसपछि बल्ल भिडन्त प्रतिस्पर्धात्मक मोडमा आउने ती नेता बताउँछन् ।

यद्यपि, अहिलेसम्म यस विषयमा एमाले र राप्रपाबीच ठोस कुराकानी भएको छैन । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन आज मलेसियाबाट स्वदेश फर्किंदैछन् । फर्केपछि उनले आफैं पहल अघि बढाउनेछन् ।

दोस्रो : कांग्रेस विवादमा खेल्न सकिने

कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्र अनवरत किचलो छ । कृष्णप्रसाद सिटौला र विश्वप्रकाश शर्माको अन्तरद्वन्द्वदेखि अहिले केदार कार्की र उद्धव थापाको गुटबन्दीले नराम्ररी गिजोलिएको छ कांग्रेस । पार्टीभित्रको कलहले नै केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने दाउ लागेको हो ।

कांग्रेसको अन्तरद्वन्द्वमा खेल्ने प्रयासमा पनि छ राप्रपा । उसले सोचेअनुसार भयो भने सिटौला हराउन कांग्रेसकै केही सांसदहरुले भूमिका खेल्न सक्छन् । एमालेले राप्रपालाई सघाउने भयो भने सिटौलाविरोधी समूहले पनि उद्धवलाई साथ दिनसक्ने राप्रपा नेताहरुको काँचो आँकलन छ ।

तेस्रो : माओवादी सिटौला जिताउन चाहँदैन

सिटौला राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बन्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिएको स्पष्टै छ । व्यक्तित्वका हिसाबले उनी सो पदका प्रबल दावेदार पनि रहनेछन् । तर, माओवादी वास्तवमा सिटौलालाई अध्यक्ष दिन चाहँदैन । यसको कारण हो- संवैधानिक परिषद्को हालको समीकरण ।

संवैधानिक परिषद्मा अहिले माओवादीबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमात्रै छन् । भोलि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हटे भने परिषद्मा माओवादी शून्य हुनेछ । त्यसैले प्रचण्ड संवैधानिक परिषद्मा पदेन सदस्य रहने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादीसँगै राख्न व्यग्र छन् ।

यो चुनावपछि राष्ट्रियसभाको पहिलो पार्टी बन्दैछ माओवादी । त्यसैले पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष आफूहरुले नै पाउनुपर्नेमा छ माओवादी नेतृत्व । यद्यपि, कांग्रेस सभापति देउवा सिटौलालाई अध्यक्ष बनाएर सेटल गर्न चाहन्छन् । सिटौला जितेको खण्डमा उनलाई नै अध्यक्ष बनाउन प्रचण्डलाई दबाब पर्ने निश्चित छ । त्यसैले उनी चुनाव हार्दा माओवादीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने बुझाइ राप्रपाको हो ।

चौंथो : विषयविज्ञका रुपमा उद्धवको ब्रान्डिङ

राप्रपाले उद्धव पौडेलको व्यक्तित्वलाई ‘ग्लोरिफाइ’ गर्दै उनी संविधानले कल्पना गरेअनुसार राष्ट्रियसभामा छानिन उपयुक्त पात्र रहेको दाबी गरिरहेको छ । राष्ट्रियसभामा विषय विज्ञहरुलाई पठाउनुपर्ने संविधानको मर्म हो । तर, दलहरुले भागबन्डामा आफू निकटहरुलाई ‘सेटल’ गर्ने एउटा अनाथालय जस्तो बनाइदिएका छन् राष्ट्रियसभालाई ।

सिटौला लगातार दुई पटक जनमतबाट अस्वीकृत नेता हुन् । चुनाव हारेका नेतालाई चोरबाटोबाट राष्ट्रियसभा छिराउन खोजिएको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सिटौलालाई गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नै हराएका थिए ।

यता, उद्धव पौडेल राजनीतिज्ञसँगै एक कहलिएका चलचित्रकर्मी पनि हुन् । नेपाली चलचित्रमा उनको अनवरत योगदान छ । सरकारले विशिष्ट चलचित्रकर्मी भनेर विभूषित गरेका २० जनामा उनी एक हुन् । विगतमा उनले थुप्रै व्यवसायिक रुपमा सफल चलचित्रहरु निर्माण गरेका थिए । गोपीकृष्ण हलका मालिक पनि हुन् पौडेल । राप्रपाले उनलाई ‘विषय विज्ञ’ का रुपमा ब्रान्डिङ गर्न खोजेको छ ।

यता राजनीतिमा पनि उनको लामै पृष्ठभूमि छ । पौडेल २०४० सालमै विराटनगरको उपप्रधानपञ्च बनेका थिए । २०६९ सालमा उनी राप्रपा प्रवेश गरे । त्यसयता राप्रपा केन्द्रीय सदस्य, कोषाध्यक्ष हुँदै अहिले उपाध्यक्ष छन् । राप्रपाका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँको पृष्ठभूमि राम्ररी बुझ्नुभयो भने केपी ओलीले पक्कै नकार्न सक्नुहुन्न ।’

तर, ती नेताले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो कि यहाँ व्यक्तिको सक्षम वा को विषय विज्ञ भनेर हेरिँदैन । राजनीतिक जोडघटाउ मिल्नुपर्छ । आ-आफ्नो दाउ लाग्नुपर्छ । त्यसैले राप्रपाले सोचे जस्तो नतिजा अहिलेलाई स्वैरकल्पना जस्तो प्रतीत हुन्छ । तर, नेपालको राजनीति हो, असम्भव के नै छ र ?