सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको लक्ष्मणरेखा- १२ महिनाका ९ कदमको लेखाजोखा

काठमाडौं । अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचारको आशंकामा टेरामक्स प्रविधि र एमडीएमएस खरिद प्रक्रियाबारे अख्तियारले छानबिन गरिरहेका बेला सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नै संयन्त्रबाट अनुसन्धान गर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्वको चरम अनियमितता भेटियो ।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आफू मातहतको निकायको भ्रष्टाचारप्रति निर्मम बनेर कारबाही अघि बढाउने दृढता देखाएपछि अन्ततः प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल राजीनामा दिएर हिँडे । यद्यपि उनीमाथि अख्तियारको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सञ्चारमन्त्री शर्माले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेबितिक्कै कोरेको लक्ष्मण रेखाको कारण पछिल्लो समय मन्त्रालय मातहतका निकाय र पदाधिकारीका अनियमितताबारे मन्त्रालयबाटै छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने प्रक्रियासमेत तीव्र बनेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले १० वर्षदेखि कानूनबमोजिम तिर्नुपर्ने तर नतिरेको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्कको समेत प्रतिवेदन मन्त्रालयले तयार पारेपछि राजस्व छली गर्नेहरु प्रधानमन्त्रीसम्म पुगे । तर, मन्त्री शर्माले राजस्व असुलीमा सम्झौता गर्न मानिन्, बरु लेखा समितिको तत्कालीन सभापति भरत शाहको बद्मासीसमेत बाहिर ल्याइन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्- लेखा समिति-प्राधिकरण र आईएसपीको रोयल्टी खाने दाउ, चोलेन्द्रको चित्तमा लागेको बुझ्नै नसकिने घाउ !

यस्तै छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयबाटै सिफारिस गरिएका घटनाक्रमले गर्दा मन्त्री शर्माको कार्यकालमा मन्त्रालय र मन्त्रालय सम्बद्ध निकायहरुमा सुशासनको अनुभूति बढेको पाइएको छ । शर्माले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्रालयले सम्पादन गरेको काममा अधिकतम पारदर्शिता देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूल्यांकनमा पनि उल्लेख छ ।

उल्लेख्य कुरा चाहिँ के छ भने रेखा शर्माको एक वर्षे कार्यकालमा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट भएका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु समेत उनकै पहलमा छानबिनमा तानिएका छन् । मन्त्री आफैंले यस्ता काण्ड छानबिनमा सम्बद्ध निकायलाई प्रतिवेदन दिने गरेकी छन् ।

अख्तियारले सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध निकायमा भएका भ्रष्टाचारका आरोपितहरुमाथि छानबिन गरी मुद्दा दायरसमेत गरेको छ भने सार्वजनिक लेखा समितिलगायतका संसदीय समितिहरुले समेत मन्त्री शर्माको पदचाप पछ्याउँदै भ्रष्टाचारको फाइल एकपछि अर्को खोल्दै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दै अघि बढ्न थालेका छन् ।

‘सञ्चारमा माफियाहरुको राज छ । ती माफियाहरुले मन्त्री र सचिवलाई सजिलै प्रभावमा पार्छन् अनि सञ्चार क्षेत्रको भ्रष्टाचार सधैं गुपचुप पारिन्छ । मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग मिलेमतो गरी राजस्व स्वाहा बनाउँछ र प्राधिकरण कोषको चरम दुरुपयोग गरी राज्य कोषमाथि डकैती गर्छ’ भन्ने जस्ता निराशाजनक भाष्य निर्माण हुँदै गएकोमा पछिल्लो समय मन्त्रालयले नै काण्डहरुको छानबिनमा सघाएको अख्तियारका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

याे पनि पढ्नुस् : रोयल्टी नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अड्डी- कानूनको बेवास्ता गर्दै ककसले पाए नोटका गड्डी ?

पदाधिकारी नियुक्तिमा पारदर्शिता, असल छवि बनाएका कर्मचारीहरुको टीमवर्क तथा उनले असल नियतले चालेका हरेक कदममा मिडिया र सत्ता तथा प्रतिपक्षबाट समेत सहयोग भएको मन्त्री शर्मासँग काम गरेका उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

कामको कसीमा सञ्चारमन्त्री शर्माको मूल्यांकन कसरी गर्ने ? यसबारेमा नेपाल प्रेसले केही घटनाक्रमलाई उधिन्ने प्रयास गरेको छ-

जाँदाजाँदै देउवा सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार, चुनाव खर्च उठाएर टेलिकम डुबाउने नियमावली जारी

देउवा सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचार सच्याइयो

मन्त्री शर्माले साविकमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालोमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पहलकदमीमा जारी गरिएको ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ मा भएका कमी-कमजोरी र त्रुटिहरुलाई सच्याउँदै त्यसको संशोधन ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०’ जारी गर्न सफल भइन् । मन्त्री शर्मा संशोधन गर्न सफल भएपश्चात साविकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको कारण राष्ट्रले अनावश्यक रुपमा दायित्व बहन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।

त्यस्तै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकलाई साविकमा प्रदान गरिएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था थप गरियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ४ अर्ब रोयल्टी किस्सा- राज्य स्रोतको लुट कि सेटिङको हिस्सा ?

साथै, रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोगमा अधिकतम सीमासमेत कायम गरियो । संशोधित नियमावलीले नेपाल सरकारको नाममा आउने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्तिमाथि सरकारको विशेषाधिकार रहने तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम गर्दा स्वीकार गर्ने संस्थालाई दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र जारी गर्दा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ बमोजिम नेपाल सरकारको विशेषाधिकारको रुपमा भइजाने जस्ता राष्ट्र हित अनुकूलका विषयलाई स्थापित गर्न सफल भइन् । त्यसको अलावा अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण दायित्व सेवा प्रदायक स्वयम्‌ले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गर्न मन्त्री शर्मा सफल भइन् ।

मन्त्री शर्माको पहलकदमीमा गरिएको संशोधनका कारण राज्यलाई पर्नसक्ने ठूलो आर्थिक भारबाट सरकार जोगिएको मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

सामाजिक सञ्जालको नियमन

मन्त्री शर्माले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेर पहलो पटक सामाजिक सञ्जाल नियमनको थालनी गरेकी छन् । यस निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न तथा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

यस निर्देशिका जारी भएपश्चात सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको सूचीकरण अनिवार्य भएको छ । त्यस्तै यो निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको वर्गीकरण गर्नुको साथै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारीसमेत किटान गरिदिएको छ । यसको नियमनको लागि पहिलो पटक सामाजिक सञ्चाल व्यवस्थापन इकाइ गठन गरी संस्थागत व्यवस्थापनसमेत गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट साढे २ अर्ब राजश्व छलेको खुलासा, वर्ल्ड लिंकबाटै १ अर्ब २५ करोड ठगी (प्रमाणसहित)

मन्त्री शर्माको वर्तमान कार्यकालमा यसलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा हेरिएको छ भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले यसको स्वागत गर्दै कानून निर्माणमा उत्प्रेरित गरेका छन् । फलस्वरुप मन्त्री शर्माको नेतृत्वमा हाल ‘सामाजिक सञ्चाज (प्रयोग तथा नियमन) ऐन, २०८०’ को मस्यौदा तयार भइ सार्वजनिक गरिसकिएको र सोउपर सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाव प्राप्त गर्न अनुरोधसमेत गरिएको अवस्था छ । विगतका सरकारहरुले अनेक कोसिस गर्दासमेत हात पर्न नसकेको सफलता मन्त्री शर्मालाई मिलेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०८० को मस्यौदा तयार

पत्रकारितामा उच्चतम पेशागत तथा व्यवसायिक आचरण कायम राख्दै स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा स्वनियमन प्रवर्द्धन गर्न एक स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा नेपाल मिडिया काउन्सिलको स्थापना गर्न प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने मूल उद्देश्यले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०८०’ को मस्यौदा तयार भएको छ । यसलाई व्यापक रुपमा जनमानस तथा सरोकारवाला विज्ञलगायत यस क्षेत्रका जानकार मिडियाकर्मीहरुबाट सुझाव प्राप्त गर्न सार्वजनिक गरिएको छ ।

इन्टरनेट व्याण्डविथको मूल्य घट्नु

मन्त्री शर्माले गत २०७९ साल चैत ७ देखि १० गतेसम्म भारतको नयाँदिल्लीमा स्थापना गरिएको Area Office and Innovation Centre को समुद्घाटन समरोहमा सरकारको निमन्त्रणामा  सहभागिता जनाइ उक्त भ्रमणको क्रममा भारतीय सञ्चार मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले भारतीय भूमि हुँदै आयात गर्ने इन्टरनेट व्याण्डविथको मूल्य घटाउन भारतीय सञ्चार मन्त्रालयले भारतीय प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिन ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

लगत्तै नेपाल टेलिकमले आह्वान गरेको इन्टरनेट व्याण्डविथको खरिदको बोलपत्रमा सबै सेवा प्रदायक आउन सकिने गरी लचिलो प्रावधान राखियो र हाल नेपाल टेलिकमले इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथ प्रति 1 Mbps प्रतिमहिना USD 1.47 देखि 1.94 सम्म खरिद गरेको छ । जुन औसतमा USD 1.66 हुन आउँछ । स्मरणीय रहोस्, गत वर्ष नेपाल टेलिकमले इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथ प्रति 1 Mbps प्रतिमहिना औसतमा USD 5.85 मा तिनै सेवा प्रदायकहरुबाट खरिद गरेको थियो ।

इतिहासमा पहिलो पटक सरकारी सेवा प्रदायक संस्था नेपाल टेलिकमले इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथ निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले खरिद गरेको मूल्यभन्दा अत्यन्त न्यून दरमा खरिद गर्न सफल भयो । निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भारतीय सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट खरिद गरेको इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथ प्रति 1 Mbps प्रतिमहिना न्यूनतम USD 3.0 रहेको देखिन्छ । जबकि नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेट व्याण्डविथ उपलब्घ गराउने भारतीय संस्थाहरु एउटै भएको तथ्य भुल्न सकिँदैन ।

भारतमा उपचारका लागि जाने नेपालीलाई सिम कार्डको व्यवस्था

नेपालबाट उपचारका लागि भारतमा जाने नेपालीहरुले त्यहाँकाे दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको सिम कार्ड पाउन अत्यन्त कठिन अवस्था थियाे । जसले गर्रदा उपचार गर्न भारत गएका नेपालीहरुले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका आफन्तसँग सम्पर्क गर्न कठिन थियाे । यसको अन्त्य गर्न मन्त्री शर्माले भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय पक्षसँग उपचार गर्न भारतमा जाने नेपालीहरुलाई सहज रुपमा सिम कार्ड उपलब्ध गराउन पहल गरेकी थिइन् । यसमा छिट्टै सिमकार्ड उपलब्ध गराउने विषयमा भारतीय पक्षले निर्णय गर्न लागेको भारतस्थित नेपाली राजदूतले जानकारी गराएका छन् ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता

भ्रष्टाचारविरुद्ध मन्त्री शर्माले लिएको शून्य सहनशीलताको नीतिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । उनको यस कदममा निगरानी निकायदेखि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा आमसञ्चार जगतले समेत साथ दिएका छन् । विगतमा सञ्चार क्षेत्रमा भए गरेका कतिपय भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कठिन भइरहेको थियाे । यस्ताे अवस्थामा यस अवधिमा निगरानी निकायलगायत स्वयम् मन्त्री शर्माले देखाएको सक्रियताले गर्दा विगतमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्नहरुउपर कानूनी कारबाही प्रारम्भ भएको तथ्य सार्वजनिक भैसकेको छ ।

नेशनल पेमेन्ट गेटवे (NPG) खरिदको अनियमिततामा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक एवम् नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललगायतका कर्मचारीहरु र Security Printing Press को खरिदमा तत्कालीन निर्देशक विकल पौडेल गायतका संलग्न कर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ । उनीहरु सबै हाल निलम्बित अवस्थामा छन् ।

त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स (TERAMOCS), एमडीएमएस (MDMS) लगायतका प्रविधिको खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितिता हुनुको साथै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली विपरीत कार्य भएको विषयमा समेत छानबिन चलिरहेको सर्वविदित्तै छ । लामो समयदेखि केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रोयल्टी रकम तथा RTDF दस्तुरमा ५० प्रतिशतभन्दा कम रकममात्र बुझाइएको विषयमा छानबिन गरिएको छ । महालेखा परीक्षकले हरेक वर्ष असुलउपर गरिनुपर्ने बेरुजु भनी किटान गरेको केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट रोयल्टी राजस्व असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा मन्त्री शर्माले कठोर कदम चालेकी छन् ।

फलस्वरुप संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत तीन महिनाभित्र उक्त रोयल्टी राजस्व असुलउपर गर्न गत असोजमै निर्देशन दिइसकेको छ । यसअघि भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण दिन र उनीहरुमाथिको कारबाही प्रक्रियालाई निष्क्रिय बनाउन बहालवाला मन्त्रीहरुले नै भूमिका खेलेको देखिएकोमा मन्त्री शर्माको कार्यकालमा अवस्था ठीक विपरीत देखिएको मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति जारी: झोलामा फ्रिक्वेन्सीको अन्त्य

मन्त्री शर्माको कार्यकालमा ‘दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०८०’ जारी भएको छ । मन्त्री शर्माको अध्यक्षतामा बसेको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति’को गत असोज ३० गते बसेको बैठकको निर्णयबाट यो नीति जारी भएसँगै अब मोबाइल सेवामा आगामी २०८१ साल श्रावण १ गतेदेखि पूर्ण रुपमा Technology Neutrality को नीति लागू हुने सुनिश्चित गरिएको छ । जसबाट राज्यलाई वर्सेनी थप अर्बाैं रकम फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत प्राप्त हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुस् : कर नतिर्न वर्ल्डलिंकले प्रधानमन्त्रीलाई पठायो धम्कीपूर्ण पत्र, एयरटेल र टाटाका प्रतिनिधि किन आए ?

साविकमा एकीकृत अनुमतिपत्रको नाममा फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बस्ने तर फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत राज्यलाई कौडी पनि प्राप्त नहुने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । Technology Neutrality को आधारमा मोबाइल सेवा प्रदायकहरुले जुनसुकै पुस्ता (Generation: 2G, 3G, 4G, 5G etc)को सेवा प्रदान गर्न पाउनेछन् भने उनीहरुले जुनसुकै प्रविधिको चयनसमेत गर्न पाउनेछन् ।

त्यस्तै Machine to Machine (M2M)/Internet of Things (IoT) को लागि पहिलो पटक 865-868 MHz Frequency band निर्धारण गरिएको छ, जसमा Non-Exclusive, Non-protective shared basis मा प्रयोग गर्न पाउने र सो व्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसबाट सञ्चार प्रविधिमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको लागि थप प्रोत्साहन पुगेको बताइएको छ ।

Ultra-Wide Band को लागि 6-8.5 GHz Frequency Band समेत निर्धारण गरिएको छ, जसलाई Non-Exclusive, Non-Protective shared basis मा Short Range Application हरुको लागि नि:शुल्क रुपमा खुला गरिएको छ, जसमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर लाग्नेछैन ।

साथै 5 GHz Frequency band मा 5.150-5.350 GHz, 5.470-5.650 GHz र 5.725-5.825 GHz लाई Unlicensed band को रुपमा निर्धारण गरिएको छ ।

टेलिकममा वरिष्ठलाई मौका

नेपाल टेलिकममा प्रवन्ध निर्देशकलाई अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयोगले National Payment Gateway खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएपश्चात उनी स्वतः निलम्बनमा परे । मन्त्री शर्माले नेपाल टेलिकममा वरिष्ठ कर्मचारीको रुपमा रहेकी नायब प्रवन्ध निर्देशक संगीता पहाडीलाई निमित्त प्रवन्ध निर्देशकको जिम्मरावी प्रदान गर्दै साविकमा मन्त्रीहरुले आफ्नो मान्छेलाई मात्र नियुक्ति गर्ने, वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई मौका दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेकी छन् ।

टेलिभिजन प्रसारणमा A’ La carte मूल्य प्रणाली लागू

टेलिभिजन प्रसारणमा विदेशी Pay TV च्यानलहरुको बढ्दो शोषण तथा उपभोक्ताहरुबाट मनलाग्दी शुल्क उठाउने तथा उपभोक्ताले हेर्दै नहेरेको टेलिभिजन च्यालनहरुको पनि शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम टेलिभिजन प्रसारणमा A’ La Carte मूल्य प्रणाली लागू गरेकी छन् । यद्यपि उक्त प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन भने अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

A’ La Carte मूल्य प्रणाली लागू भएसँगै अब टेलिभिजनका उपभोक्ताले आफूले चयन गरेको विदेशी टेलिभिजन च्यानल र टेलिभिजन च्यानलका Bouquet हरुको मात्र शुल्क भुक्तानी गरे पुग्ने भएको छ । यसले विदेशी Pay TV च्यानलहरुले नेपाली प्रसारण संस्थाहरुलाई गर्दै आएको अपारदर्शी व्यवस्थाको समेत अन्त्य भएको छ ।

यो व्यवस्थामा टेलिभिजन प्रसारकहरुको लागि न्यूनतम र अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ, जसले गर्दा वर्तमान अवस्थाको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य भई इन्टरनेट सेवासँग टेलिभिजनलाई बन्डलिङ गरी उपभोक्ता ठगिने र सरकारी रोयल्टी हानि-नोक्सानी हुने क्रम पूर्ण रुपमा अन्त्य हुनेछ ।