कानून निर्माण र कार्यान्वयनबारे लुम्बिनी प्रदेशसभाले अघि बढायो स्थानीय सरकारसँग छलफल

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेशसभाले कानून निर्माणमा संघ र स्थानीय तहसँग सहकार्य थालेको बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयद्वारा बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रदेशसभाले स्थानीय तहबीच कानून निर्माण तथा सभा सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरक्रिया थालेको जानकारी दिए ।

उनले कानूनी र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहसँग कानून निर्माणमा सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गरिएको बताए ।

‘नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारले हरेक कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसैले व्यवहारिक कानून निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ’, सभामुख घर्ती मगरले भने, ‘कानून निर्माणमा सानो गल्तीले दीर्घकालीन असर पुग्ने भएकाले संवैदनशील रहनुपर्छ ।’

कानून निर्माणमा स्थानीय सरकारलाई जोड्न अहिलेसम्म दाङ, बाँके, बर्दिया र रुपन्देहीका स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिएको उनले जानकारी दिए ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सबै जिल्लामा प्रदेशसभाले कार्यक्रम थालेको सभामुख घर्तीको भनाइ छ ।

‘स्थानीय सरकारले कसरी कानून बनाएका छन्, ती कानून कार्यान्वयन भएका छन् वा छैनन् र प्रदेश तथा संघीय कानूनसँग बाझिएका छन् वा छैनन् भन्ने विषय यो छलफलको मुख्य एजेण्डा हो’, उनले भने ।

उपसभामुख मेनुका खाण केसीले स्थानीय तह र प्रदेशसभाबीच सहकार्य जरुरी रहेको बताइन् ।

प्रदेशसभाले बुधबार नै बुटवलमा रुपन्देहीमा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग कानून निर्माण तथा सभा सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरक्रिया गरेको छ ।

कार्यक्रममा सभामुख घर्ती मगरले विकास निर्माण सँगसँगै कानून निर्माणमा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर सावित्रादेवी अर्यालले संघीयताको मर्मअनुसार सहकार्य गर्नु आवश्यक रहेको र प्रदेशसभाले बनाएको कानून कार्यान्वयन गरिरहेको बताइन् ।

शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्याल, सियारी गापा अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेलगायतले कानूनी प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई पनि सहभागी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

बुटवल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले २१ ऐन, १२ नियमावली, ४५ कार्यविधि, १० निर्देशिका, ४ मापदण्ड गरी ९२ ऐन, नियमावली, निर्देशिका र मापदण्डमा रहेर कार्य सञ्चालन गरिएको जानकारी गराए ।

शुद्धोधन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ पौडेलले पदाधिकारी र कर्मचारीको जीवन बीमासम्बन्धी ऐन, विद्धुतीय सरकार सञ्चालन ऐन, स्थानीय सेवा ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताए ।

सियारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम पन्थीले कानूनको अभावमा कर्मचारी दरबन्दीको समस्या रहेको बताए ।