प्रधानमन्त्रीले कामदार ठगिने सम्झौता रोके, मलेसियामा ‘फ्रड कम्पनी’ ले गर्दैछ नेपालको निशान छाप दुरुपयोग

मलेसिया । नेपाली कामदारको हित र सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने भनेर मलेसियाको एक निजी कम्पनीसँग श्रम मन्त्रालय तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डले गरेको विवादास्पद सम्झौता कार्यन्वयनमा प्रधानमन्त्रीले रोक लगाए पनि उक्त कम्पनीले अनधिकृतरूपमा नेपाल सरकारको लोगो प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ ।

मलेसियास्थित नेपाली दूतावाससँगै कार्यालय खोलेर फरेन वर्कर्स वेलफयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर नामको ‘फ्रड कम्पनी’ ले आफ्नो वेभसाइटमा नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारको लोगो समेत दुरुपयोग गरेको हो ।

यसबारेमा दूतावासले अनविज्ञता प्रकट गरेको छ भने गैरआवासीय नेपाली संघ र मलेसियास्थित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले राजदूत डिल्ली पौडेललाई भेटेरै आपत्ति जनाइसकेका छन् । मलेसिया सरकारले समेत सो कम्पनीलाई प्रति नेपाली कामदार ४५ डलर असुल्न अनुमति दिएको छैन ।

श्रम तथा रोजगारमन्त्री सरदसिंह भण्डारीसहितको समूहले एक लटमै १ अर्ब २० करोड रूपैया उठाउने उद्देश्यले मलेसियाको एक रिंगेटवाला निजी कम्पनीसँग गरेको विवादस्पद सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीले दुई दिनअघि नै निर्देशन दिइसकेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टरका तानासिलिनले गरेको सम्झौता वैधानिक नभएकाले प्रधानमन्त्रीले नै रोके पनि उक्त कम्पनीले मलेसियामा कार्यालय खडा गरेर नेपाल सरकारको लोगोसहित काम गरिरहेको छ ।

श्रममन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि उक्त सम्झौता कार्यन्वयन रोकिएको जनाएको छ । जनवरी १ देखि लागू हुने भनेर गरिएको सम्झौताबारे मलेसिया सरकारसमेत जानकार नरहेको दूतावासले जनाएको छ । दुई देशबीचको श्रम सम्झौताबाहेक अन्य सम्झौता नभएको काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गराएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको मध्य तथा एशिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने सहसचिव रिता धितालले त्यस्तो कुनै सम्झौता मन्त्रालयमार्फत अघि नबढेको र दुई देश जोडिने सम्झौता अन्य मन्त्रालय वा निकायबाट हुन नसक्ने बताएकी छन् ।

नेपालमा उक्त सम्झौता नै कार्यन्वयनमा रोक लगाइएका बेला मलेसियास्थित कम्पनीले कार्यालय खोलेर नेपाली कामदारको विवरण संकलन गर्न लागेपछि एनआरएनए र व्यवसायीका प्रतिनिधिले राजदूतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए ।

कल्याणकारी काम गर्ने भन्ने आवरणमा कामदारको व्यक्तिगत विवरण संकलनदेखि सबै काम समेटिएको सो सम्झौता जनवरी १ देखि लागु भएको भनिएको थियो । मलेसियन रोजगारदाताबाट लिने भनिएको पनि सो रकम अन्ततः नेपाली कामदाबाटै लिइने भनेर विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीले रोक लगाएका हुन् ।

पछिल्लो वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट मलेसियामा २ लाख कामदार गएका छन् । यो भनेको कुल वैदेशिक रोजगारीको ४३ प्रतिशत हो । प्रतिकामदार ४५ डलरको हिसाबले वर्षमा २ लाख कामदारबाट कम्तीमा १ अर्ब २० करोड रूपैयाँ उठाएर मन्त्रीदेखि मलेसियामा कम्पनी खडा गर्ने बिचौलियासम्मले बाँड्ने हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्- मलेसिया जाने श्रमिकसँग एक अर्ब २० करोड उठाउने खेल, वैदेशिक रोजगारमै सिण्डिकेट लगाउन जालझेल

मलेसियन कम्पनी नेपालका विजय मानन्धरलगायतका विचौलयाले खडा गरेको बुझिएको छ । नेपाली कामदारबाट पैसा उठाउने उद्देश्यले यसकै भगिनी संस्थाका रूपमा नेप्लीज वर्कर्स प्रोटेक्ट सेन्टर नामको संस्था समेत दर्ता भएको पाइएको छ । मानन्धर सम्झौतामा साक्षी बसेका छन् ।

नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने बेलामा अपारदर्शीरूपमा गरिएको कथित कल्याणकारी सम्झौता कार्यन्वयनमा प्रधानमन्त्रीले रोक लगाएपछि थप काम अघि नबढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले बताए ।

सम्झौतापछि क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावाससँगै स्थापित सेन्टरको कार्यालय उद्घाटन गर्न कार्यकारी निर्देशक उप्रेती मलेसिया गएका थिए । सोही कार्यालयले अवैधरूपमा नेपाल सरकारको लोगो प्रयोग गरेको हो ।

यो सम्झौता कार्यान्वयन गराएर मलेसियाका रोजगारदाताले नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न प्रत्येक कामदार ४५ अमेरिकी डलरका दरले बुझाउनुपर्ने नियम बनाउन मलेसियाको उक्त कम्पनी खडा गरिएको हो । ४५ डलर अर्थात २ सय रिंगेट शुल्क बुझाएको रसिद पेस गरेपछि मात्रै दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नेछ । यो शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको राजस्वबाहेक थप हो ।

फ्रड कम्पनी खडा गरेर दुई देशबीचको श्रम सम्झौता र कूटनीतिक सम्बन्धविपरीत पैसा संकलन गर्न खोजिएको पाइएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको थियो । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयनमा नजान निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

कुनै पनि अनधिकृत कम्पनी वा संस्थाले नेपाल सरकारको अनुमति विना लोगो प्रयोग गरेर कारबाहीका लागि सम्बन्धित ठाउँमा पत्राचार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाली दूतावासमार्फत मलेसिया सरकारलाई यसबारेमा जानकारी गराइनेछ । यसबारेमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको पनि ध्यानाकर्षण भएको सभापति राजकिशोर यादवले बताए ।