प्रतिपक्ष देखाएर संसद छल्दै बागमती सरकार, एक वर्षमा ३६ दिनमात्र बस्यो बैठक

हेटौंडा । गत असार २२ गते बजेट पास भएपछि स्थगित भएको बागमती प्रदेशसभाको बैठक नबस्दा जनताका मुद्दा ओझेलमा परेको छ । २०७९ पुस १८ गते सुरू भएको दोश्रो कार्यकालको प्रदेशसभा बैठक ३६ दिनमात्र चलेको छ । यो अवधिमा ५६ वटा बैठक बस्यो । एक वर्षको अवधिमा दुईवटा अधिवेशन सम्पन्न गरेको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकको निर्माणमा ढिलाई भएको छ ।

शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्व सरकारले पुस २५ मा एक वर्ष पनि पूरा गरेको छ । तर, बहुमत प्राप्त सरकारले प्रतिपक्ष दललाई देखाएर प्रदेशसभालाई बेकामे बनाइदिएको छ । प्रदेश तहमा धेरै ऐन, कानूनहरू निर्माण नहुँदा विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउँदै आएको सरकार आफैं प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनको लागि उदासीन बन्दा प्रदेशका कामकारबाहीमा वाधा परेको देखिएको छ ।

सरकारले प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने कुनैपनि विधेयक अहिले प्रदेशसभामा पेश नभएको बागमती प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले सांसदलाई दिनुपर्ने विजनेश नदिएर प्रतिपक्षलाई देखाउँदै सरकार विगत पन्छिरहेको छ । प्रदेश प्रमुख यादवराज शर्माले पुनर्विचारको लागि फिर्ता गरिदिएको चिठ्ठा विधेयकलाई गत असोज १६ गते सरकारले पुनः सदनमा ल्याएपछि एमालेको अवरोध भएको थियो । त्यसयता भदौ १८ र १९ गते बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँसेर पुन भदौ २० गते सारिएको थियो । सो बैठक पनि बस्न नसकेर २४ गतेको लागि बैठक आव्हान गरिएको थियो । तर, २४ गते पनि सूचना टाँस गरेर अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको बैठक हालसम्म बसेको छैन ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रतिपक्षले अनावश्यक बखेडा निकालेको कारण प्रदेशसभा सुचारु हुन नसकेको बताउँछन् । प्रतिपक्ष दलले बजेट तथा संसदीय समिति निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने भूमिका निर्वाह नगरेको कारण प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा ढिलाई भएको उनको छ ।

हाल बागमती प्रदेशमा पाँचवटा विषयगत समिति छन, तर विपक्ष दल अझ एमालेले सबै समिति प्रतिपक्ष दलहरुको हुनुपर्ने अडान राखेको मन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ ।

उनले भने, ‘समितिको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सहितका दलले सबै समिति विपक्षलाई दिएर नयाँ कोर्सको सुरुवात गरौँ भन्नुहुन्छ ? उहाँहरू सरकारमा हुँदा यो कोर्सको बारेमा उहाँहरुलाई कुनै चेतना आएन, अहिले आएर संसद भनेको प्रतिपक्षको हो भनेर सबै समितिको नेतृत्व दाबी गर्न मिल्छ त ?’

तर, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालले भने आफूहरूले सरकारसँग कुनै बखेडा नगरेको जनाएको छ । बजेटको सन्दर्भमा सरकारसँग भएको सहमति पालना होस भनेर हामीले भनेका छौं, भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न छाडेर सरकार संसदबाट भागेर हिडन मिल्दैन, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले भने । आफूहरूले सहमतिमा संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गरौं भनेका छौं, अहिलेको संसद कसैको पनि बहुमत प्राप्त संसद नभएको कारण सहमति र सहकार्यमा अघि बढनुको विकल्प नरहेको उनको भनाई रहेको छ ।

प्रदेशसभाले एक वर्षको अवधिमा ७ वटा विधेयक पारित गरेको छ भने एउटा विधेयक पारित भएर पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको छ । प्रदेशसभाल २ वटा सालबसाली विधेयक र अन्य ५ वटा विधेयक पारित गरेको छ । जसमा २ वटा संशोधन विधेयक र ३ वटा मूल विधेयक रहेका छन् ।

प्रदेशसभाबाट एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश निजामती सेवा विधेयक, स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका साविकका व्यवस्था जगाउने विधेयक, विनियोजन विधेयक र अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरिएको छ ।