बेकम्मा बनाइँदै योजना आयोग- पुनर्संरचना गर्ने कि खारेज ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रिय विकास परिषद्अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो । तर, यही निकाय पछिल्लो समय बेकामे भएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । सरकारको सल्लाहकार रहेको आयोगको भूमिका फितलो हुँदा अर्थतन्त्र ट्र्याक बाहिर गएको टिप्पणी विज्ञहरुको छ ।

आयोगले आर्थिक विकासको लागि स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने तथा विनियोजन गर्ने, विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । योजनाहरुका लागि बजेटको सिलिङ तोक्ने, प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच सम्पर्क सूत्र र समय परिस्थितिअनुसार विशेष सल्लाह दिने विज्ञ सम्मिलित जिम्मेवार निकाय हो योजना आयोग । तर, आयोगले आफ्नो भूमिकामुताविक अडानमा रहेर काम गर्न नसक्दा अर्थ मन्त्रालयले समेत नटेरेको विगत छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अर्थतन्त्र बिगारेको आरोप लगाइन्छ । तर, योजना आयोगको सही सल्लाह नहुँदा त्यस्तो अवस्था देखिएको बताइन्छ ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच द्वन्द्व आउनुको कारण पनि आयोगको भूमिका कमजोर भएकोलाई जिम्मेवार मानिँदै आएको छ ।

‘विगतमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व कमजोर हुँदा योजना आयोगको नेतृत्वले सम्हाल्ने गर्थ्यो । तर, अर्थतन्त्रको धागो चुँडी नै लाग्दासमेत आयोगले कुनै एक्सन लिएन’, एक विज्ञले भने, ‘केही वर्षयता अर्थ मन्त्रालयले नै आयोगलाई टेर्न छोडेको छ । गत वर्ष अर्थमन्त्री र गभर्नरको टसलले देशको अर्थतन्त्र नै बिग्रने अवस्थामा पुग्दा आयोग मुकदर्शक भएर बसेको थियो ।’

आयोगको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएपछि अहिले पुनर्संरचना गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगका अधिकारीहरु ऐन आएपछि सशक्त भूमिका निर्वाह हुने भने पनि यसअघि आयोग सम्हालिसकेका पूर्वउपाध्यक्षले भने ऐन बनाएर स्थायी संरचना बनाउन नहुने तर्क गरेका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार आयोगको गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेशबाट सञ्चालन भएको आयोगलाई छुट्टै कानून बनाएरमात्र शक्तिशाली बनाउन सकिने अवधारणासहित मन्त्रिपरिषद्मा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

उनले भने, ‘ऐन बनाउन प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको योजना हेर्ने डेस्कमार्फत क्याबिनेटमा प्रस्ताव गएको छ ।’

त्यहाँबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाउनेबित्तिकै कानून निर्माण अघि बढ्ने प्रवक्ता भुसाल बताउँछन् । ऐन बनेपछि केही महाशाखा परिवर्तन हुने आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको योजना हेर्ने निकायलाई केन्द्रको योजना आयोगसँग इन्टरलिंक गर्ने तयारी पनि आयोगले गरेको छ । आयोगलाई थिंकट्यांकको रुपमा विकास गरी भाइब्रेन्ट संस्था बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको आयोगकै सदस्यहरु स्वीकार्छन् । तर, उनीहरु छुट्टै ऐनमार्फत आयोगको भूमिका सशक्त हुने जिकिर गर्छन् ।

सरकारले राज्यमन्त्रीसरह पारिश्रमिक दिएर आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्त गर्छ । त्यस्तै बढीमा सात जना सदस्यलाई सहायक मन्त्रीसरहको सुविधा दिएर नियुक्ति गर्दै आएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै आफ्नो पार्टी निकट विज्ञहरुलाई आयोगमा भर्ती गर्ने प्रचलनले प्रश्रय पाउँदै आएको छ ।

एकथरिले आयोगलाई ऐन बनाएर स्वायत्त बनाउनुपर्ने र अर्कोथरिले ऐन बनाउन नदिइ छुट्टै प्रभावकारी थिंक ट्याङको रुपमा रहन दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

२०१३ सालमा योजनाबद्घ विकास प्रक्रियाको प्रारम्भसँगै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोग गठन भएको थियो । त्यसअघि २०१० सालतिर योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय पनि थियो । योजना आयोगले विभिन्न समयमा योजना मन्त्रालयसहितको विभिन्न रूप धारण गरी २०२५ सालतिर राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको देखिन्छ । त्यसपछि विभिन्न समयमा यसको संगठन र कार्य तथा जिम्मेवारीमा केही हेरफेर हुँदै आयो । अहिले फेरि पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

आयोगलाई छुट्टै ऐन दिनुहुन्न, स्थायी संस्था त मन्त्रालयहरु छँदैछन् : पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल

– राष्ट्रिय योजना आयोगले किन थिंक ट्यांकको रुपमा भन्दा पनि राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको रुपमा काम गरिरहेको छ ?

आयोग एउटा थिंक ट्यांक हो, जसले सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिन्छ । पहिला आयोग प्रभावकारी रुपमा बजेट निर्माणमा सहभागी हुन्थ्यो । पछि अर्थ मन्त्रालय आफैंमात्र सक्रिय हुन थाल्यो । आयोगले राष्ट्रियस्तरका आयोजना र परियोजनाको अध्ययन गर्ने, सम्भाव्यता सुधारलगायतको अध्ययन गर्थ्यो । आयोगलाई बजेटको कार्यान्वयन र अनुगमनको समग्र संरचनाको सुधारमा थिंक ट्यांकको भूमिका खेल्ने भनेर परिकल्पना गरिएको छ । तर, २०७० सालयता आयोग निरीह जस्तो देखिएको छ । कसैले अह्राएको काम गर्नेभन्दा आयोगले आफैं अग्रसर भएर गर्ने हो ।

– आयोगको पुनर्संरचनाका लागि ऐन बनाउन लागिएको छ । आयोगको औचित्यमै प्रश्न उठिरहेको बेला ऐन आवश्यक हो ?

आयोगलाई ऐन ल्याएर संवैधानिक निकाय जस्तो बनाउन खोजिएको छ । आयोगलाई स्थायी बनाउनै हुँदैन, पुरानै मोडलमा काम गर्न दिनुपर्छ । स्थायी रुपमा काम गर्न त मन्त्रालयहरु छँदैछन् नि ! आयोगले अब पुरानौ ढाँचामा रहेर अह्राएको काम गर्ने होइन आफैं सक्रिए भएर गर्ने हो । नेपालमा अह्राएर काम गर्ने मन्त्रीहरु छन्, सचिवहरु छन् । आयोगलाई फेरि अह्राउने गरी ऐन बनाउनु हुँदैन । यसलाई संवैधानिक आयोग बनाउन जरुरी छैन । स्रोत बाँडफाँटमा त वित्त आयोग छँदैछ नि ! आयोगलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एउटा डेस्कमा सीमित गर्नुपर्ने आवाज नउठेको पनि होइन । तर, यो सरकारको अंगभन्दा बाहिर रहेर सरकारलाई सुझाव दिने निकायको रुपमा रहनुपर्छ ।

– आयोगले समन्वयकारी भूमिका नै निवाह गर्न सकेन भन्छन् नि ?

आयोगले सरकारलाई सुझाव दिने, नयाँ योजना र कानून ल्याउन सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर, यो नेतृत्वमा भरपर्छ । आयोगको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर कतिको सहयोगी भएर काम गर्नसक्छ भन्ने हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वयकारी भूमिका खेलेन भन्ने उदाहरण त कोभिडकै बेला देखियो नि ! कोभिडका बेला सबैलाई समन्वय गरेर संवाद गर्नुपर्ने थियो । तर, निष्क्रिय जस्तो देखियो । देशमा आर्थिक समस्या भएको बेला समग्र क्षेत्रलाई समन्वय गर्न सकेन । यसकारण कमजोर बन्यो आयोग । विपत्तिको काम गृह मन्त्रालयले गर्ने हो । तर, मेरो पालामा हामी आफैंले पनि विपत्तिको काममा अघि बढ्यौं । अहिले पनि जाजरकोट भूकम्पमा आयोगको भूमिका देखिएको छैन । स्रोतको पहिचान गर्ने र समन्वय गर्ने आयोग निष्क्रिय जस्तो भयो ।

ऐन बनाएर स्वायत्त बनाउनुपर्छ, राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्छ : पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

– राष्ट्रिय योजना आयोग आफ्नो काम कर्तव्यबाट विमुख भएको हो ?

राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले सोह्रौं योजनाको तर्जुमा गर्ने काममा घनीभूत तरिकाले लागिरहेको छ । उनीहरु देखाउनभन्दा पनि काम गर्न व्यस्त छन् । सरकारको स्थायित्वले धेरै काम गर्छ । एउटा सरकारले योजना बनायो, अर्को सरकार आउनासाथ सबै चेन्ज हुन्छ । यसो हुँदा आयोगले काम गर्न नसकेको जस्तो देखिएको हो ।

– तर, आयोग राजनीतिक दलको विज्ञ भनिएका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो मात्र भयो भन्छन् नि ?

सरकार परिवर्तन भएपछि विज्ञ भए पनि परिवर्तन हुन्छन्, उनीहरुले पूरा काम गर्न पाउँदैनन् । त्यसकारण उनीहरुलाई राजनीतिक दलको झोले हुन् भन्ने ट्याग लाग्यो । कानूनी रुपले नै सञ्चालन हुने व्यवस्था भयो भने यसलाई स्वायत्त निकायको रुप दिनसक्छ ।

– आयोग सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । त्यसो हुँदा यत्रो संरचना खडा गर्नुभन्दा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै सीमित गर्न सकिँदैन ?

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गएपछि त झन् राजनीतिक प्रभाव हावी होला । अहिलेकै संरचना ठीक छ । तर, ऐन चाहिन्छ ।