देश बनाउन हामी कहाँ चुक्यौं ?

नेपाल राम्रो बनाउन लगभग सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा लेखिएको छ । कागजमा लेख्ने कुरा र वर्तमान परिणामको लेखाजोखामा फराकिलो अन्तर पाइन्छ । युवाहरू विदेश जान पाउन माग राखी आन्दोलन गर्दा ज्यान फाल्नुपर्ने भयावह स्थिति एकै दिन निर्माण भएको भने होइन । नेपालीजनको चुलो कसरी चलेको छ भनेर हेर्दा विदेशमा सिञ्चिएको नेपालीजनको पसिनाले साटेको रेमिट्यान्सले समग्र अर्थ राजनीति चलेको देखिन्छ । जति रेमिट्यान्स आउँछ त्यति नै आयातमा खर्च हुने परिस्थिति छ । जग्गा बाँझो हुने, गाउँबाट शहरतिर बसाइसराइ तीब्र गतिमा बढ्ने अनि पढ्ने वा रोजगारीका लागि देशको सबैभन्दा उन्नत जनशक्ति विदेशिने अवस्थामा हामी छौं । विदेशिने पुस्ताले आफूसँगै पूँजी पनि पलायन गरेको छ । स्वदेशी स्वरोजगारको मुख्य क्षेत्र कृषिमा उत्पादन खर्च बढेको छ । उत्पादनको बजारीकरणमा सरकारी नीति कमजोर छ । कृषिको विविधीकरण हुनै सकेन । औद्योगिक विकास अझै टाढा छ । सिंचाइ, खानेपानी र बाँदरकै समस्याले पनि बसाइसराइ हुने स्थिति छ । सार्वजनिक विद्यालयमा भर्नादर निरन्तर ओरालो छ । भएका व्यवसायिक र औद्योगिक प्रतिष्ठानको अवस्था दयनीय छ ।

मुख्य शहरमा जताततै सटर खाली हुने कहालीलाग्दो अवस्था छ । खराब ऋणीको संख्या तेब्बर भएको छ । आयातमा लगाइएको करले देशको ढुकुटी जेनतेन चलेको छ । बजेट परिचालनमा सरकार कछुवा गतिमा छ । अनि ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न र भएको कामको लागि ठेकेदारलाई बेलैमा भुक्तानी गर्न पनि सरकार चुकेको छ । बरु सत्ता र तिनका निकट आसेपासे निर्धक्क घोषित अघोषित राज्यको स्रोतको दोहन गरिरहेका छन् । संघीयता राज्यले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने भयो । राजकीय पदहरु नेता व्यवस्थापन गर्न मात्र प्रयोग गरिए । निराशाको यही मौकामा इतिहासले मिल्क्याइएका हिजोका पात्रहरूले प्रतिक्रान्तिको तयारी गरिरहेका देखिन्छन् । कुनै क्षेत्रमा ढुक्क हुने आम परिस्थिति रहेन । राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब खुवाउन राष्ट्र ऋण जारी गर्नुपर्ने यति बिघ्न समस्या र बेथितिको जालोमा हामी कसरी पुग्यौं ? हामी कहाँनेर चुक्यौं ? आज राष्ट्रिय बहसको केन्द्र यतै हुनुपर्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता

नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा राजनीतिक अस्थिरता महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ । कुनै पार्टीको प्रस्ट बहुमत नहुँदा देश भागशान्ति गठबन्धनको दुष्चक्रमा फसेको छ । सरकारको बारम्बार परिवर्तनले अनिश्चितता सिर्जना गर्छ र विकासको लागि दीर्घकालीन योजनामा बाधा पुर्‍याउँछ । नेतृत्व छिटो छरितो परिवर्तन भएसँगै नीतिहरूमा विसंगति हुन जान्छ । जसले प्रभावकारी विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्न र दिगो योजना बनाउन गाह्रो भयो । स्थिर राजनीतिक वातावरणको अभावले राष्ट्रको समग्र कल्याणमा असर पार्ने गरी विदेशी लगानी र आर्थिक वृद्धिलाई रोक्छ । राजनीतिक अस्थिरताले गरिबी, भ्रष्टाचार र पूर्वाधार विकास जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नबाट विचलित गर्नसक्छ भन्ने ठूलो उदाहरण नेपाल नै हुनसक्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताले गरिबी, भ्रष्टाचार र पूर्वाधार विकास जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नबाट विचलित गर्नसक्छ भन्ने ठूलो उदाहरण नेपाल नै हुनसक्छ । बारम्बार हुने सत्ता र सरकार परिवर्तनको सामना गर्दा नागरिकहरूले राजनीतिक संस्थाहरूमा विश्वास गुमाउने स्थिति देखियो ।

बारम्बार हुने सत्ता र सरकार परिवर्तनको सामना गर्दा नागरिकहरूले राजनीतिक संस्थाहरूमा विश्वास गुमाउने स्थिति देखियो । जसले गर्दा निराशा र सरकारप्रतिको विश्वासको कमी हुने अवस्थामा जो आए पनि केही हुन्न भन्ने भास्य स्थापित हुने खतरा देखिन्छ । भागशान्ति मिलाउन हुने गठबन्धन र राजनीतिक अस्थिरताले आवश्यक सुधारको सफल कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने र विभिन्न क्षेत्रमा प्रगति सुस्त हुने स्थिति रह्यो । नेपालको राष्ट्र निर्माण प्रयासका लागि राजनीतिक अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । अब राजनीतिक स्थिरताको साथमा दिगो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास र समग्र परिवर्तनको दिगोपन भेट्टाउनुपर्छ ।

आर्थिक चुनौती

अहिले नेपालले विभिन्न आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । धनी झन धनी हुने र गरिब दिन प्रतिदिन अझ गरिब हुने अवस्था छ, जसले जनसंख्याको समग्र हिस्सा प्रताडित छ । रोजगारी सृजना गर्नु गम्भीर चुनौती बनेको छ । नेपालमा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र सक्रिय छ, जसले गर्दा आर्थिक गतिविधिलाई सही रूपमा नियमन र मापन गर्न गाह्रो भइरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतया कृषि प्रधान छ । औद्योगीकरणमा सीमित प्रगतिले आर्थिक विविधीकरणमा बाधा पुगेको छ । सडक र ऊर्जा आपूर्तिलगायतका अपर्याप्त पूर्वाधारले आर्थिक वृद्धि र विकासमा हाम्रो पछौटेपन यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । नेपाल विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूको रेमिट्यान्समा धेरै निर्भर छ, जसले यसलाई विश्वव्यापी आर्थिक उतारचढावको जोखिममा पारेको छ ।

नेपालले व्यापार असन्तुलनको सामना गरिरहेको छ, जसमा आयात प्रायः निर्यातभन्दा बढी छ, जसले समग्र भुक्तानी सन्तुलनलाई असर गर्छ । देशभित्र साना र मझौला उद्यमहरूले वित्तीय चुनौती झेल्नुपरेको छ । आवधिक मुद्रास्फीतिको दबाबले जनसंख्याको क्रय शक्तिलाई असर पुगिरहेको अवस्थामा समग्र आर्थिक स्थिरतालाई असर गर्छ । आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण छ । तर, यस क्षेत्रमा चुनौती यथावत छन् । आर्थिक क्षेत्रभित्रको भ्रष्टाचारले बजार संयन्त्रलाई विकृत गरेको छ । ऋण खोजेर लगानी गर्ने वातावरण नै छैन । आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नु भनेको दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने र नेपालको फराकिलो राष्ट्र निर्माण लक्ष्यलाई समर्थन गर्ने स्थिर आर्थिक वातावरण सिर्जना गर्ने कुरा हो ।

पूर्वाधार विकास

राष्ट्रको प्रगतिमा पूर्वाधार विकासले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, नेपालले यस क्षेत्रमा चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । शहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीचको पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण खाडल छ । दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत सेवाहरूमा जनताको पहुँच निम्नकोटिको छ । अपर्याप्त सडक सञ्जाल र निम्नकोटिको यातायात पूर्वाधारले सामान र मानिसको आवागमन अनि आर्थिक गतिविधिलाई गहिरो असर पुगेको छ । उद्योग क्षेत्रले पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हुने स्थिति छैन । सफा पानी र सरसफाइ सुविधाहरूमा पहुँच नेपालको एउटा चुनौती बनेको छ । विशेष गरी पहाडी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पानीको विकराल स्थिति छ । पानीकै कारण बसाइसराइ हुने स्थिति चिन्ताजनक छ ।

अहिले नेपालले विभिन्न आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । धनी झन धनी हुने र गरिब दिन प्रतिदिन अझ गरिब हुने अवस्था छ, जसले जनसंख्याको समग्र हिस्सा प्रताडित छ । रोजगारी सृजना गर्नु गम्भीर चुनौती बनेको छ । नेपालमा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र सक्रिय छ, जसले गर्दा आर्थिक गतिविधिलाई सही रूपमा नियमन र मापन गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता सार्वजनिक सेवाहरूको गुणस्तर र उपलब्धतामा अपर्याप्त पूर्वाधार र सक्षम जनशक्ति पुर्‍याउन राज्य चुकेको छ । ठूला-ठूला पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्न हामीसँग सीमित वित्तीय स्रोतहरु छन् । भएको स्रोतको बाँडफाँटमा तथाकथित राजनैतिक र कर्मचारीको सेटिङ हुने अवस्था चिर्न सकिएको छैन । सबैको पहुँच पुग्ने बजेट निर्माण र स्रोतको न्यायिक वितरण प्रणाली बनाउन हामी चुक्यौं ।

प्राकृतिक प्रकोप

नेपाल सधैं प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छ । यो देश भूकम्पीय दृष्टिले सक्रिय क्षेत्रमा अवस्थित छ, जसले यसलाई भूकम्पका लागि अति संवेदनशील बनाउँछ । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले भूकम्प प्रतिरोधी पूर्वाधारको आवश्यकतालाई उजागर गर्‍यो । यहाँ मनसुन-वर्षाले सधैं गम्भीर बाढी निम्त्याउँछ । घर, कृषि, र पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउँछ । पहाडी भूभागका क्षेत्रहरुमा पहिरोको जोखिम छ । जसले यातायात मार्गहरू जोखिमयुक्त छन् । प्राकृतिक प्रकोपहरूले अक्सर समुदायको विस्थापन निम्त्याउँछ, विपद् प्रतिक्रिया, राहत, र पुनर्वासको लागि प्रभावकारी रणनीति बनाउन हामी जहिल्यै पछि पर्‍यौं ।

अपर्याप्त पूर्वाधारले प्राकृतिक प्रकोपको प्रभावमा हाम्रा समुदायहरूको जोखिम बढाउने काम गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोपले कृषि, पर्यटन र समग्र आर्थिक स्थायित्वलाई असर गर्ने गरी गम्भीर आर्थिक असर पार्छ । प्राकृतिक प्रकोपहरूको जवाफ दिन प्रभावित जनसंख्यालाई राहत, चिकित्सा सहायता र आश्रय प्रदान गर्न समन्वित मानवीय प्रयास आवश्यक पर्छ । प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी र सामुदायिक सचेतनामा लगानी प्राकृतिक प्रकोपको प्रभावलाई कम गर्न महत्त्वपूर्ण छ । भूकम्पले घर भत्किएका पीडित चिसोले मर्ने अवस्थामा पुग्दा राज्य किंकर्तव्यमुढ हुने दुरह अवस्था सोचनीय छ ।

भ्रष्टाचार

नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा महाचुनौती हो, जसले राष्ट्रका विभिन्न पक्षलाई असर गरिरहेको छ । यहाँ भ्रष्टाचार सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा व्याप्त छ, जसले शासन, सार्वजनिक सेवा र व्यापारलाई असर गर्छ । घूसखोरी र अनियमितता सामान्य जस्तै छन् । निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई कमजोर पार्ने र सार्वजनिक संस्थाहरूमा जनताको विश्वास घटाउने तुच्छ कर्म हुन् । राजनीतिक सर्कलभित्रको भ्रष्टाचारले नीति निर्माणमा विकृति, पक्षपात र जवाफदेहिताको कमी छ । भ्रष्टाचारले सार्वजनिक सेवाहरूको प्रभावकारी वितरणमा बाधा पुर्‍याएको छ । न्याय प्रणालीभित्र भ्रष्टाचारका घटनाहरूले विधिको शासन र न्यायको निष्पक्ष प्रशासनको धज्जी उडाउँछ ।

यहाँ मनसुन-वर्षाले सधैं गम्भीर बाढी निम्त्याउँछ । घर, कृषि, र पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउँछ । पहाडी भूभागका क्षेत्रहरुमा पहिरोको जोखिम छ । जसले यातायात मार्गहरू जोखिमयुक्त छन् । प्राकृतिक प्रकोपहरूले अक्सर समुदायको विस्थापन निम्त्याउँछ, विपद् प्रतिक्रिया, राहत, र पुनर्वासको लागि प्रभावकारी रणनीति बनाउन हामी जहिल्यै पछि पर्‍यौं ।

भ्रष्टाचारले पारदर्शी र निष्पक्ष व्यापार वातावरणमा चुनौती खडा गर्छ, विदेशी लगानीलाई रोक्छ र आर्थिक वृद्धिमा बाधा पु¥याउँछ । योग्यताको सट्टा व्यक्तिगत सम्बन्धमा आधारित पक्षपातले निष्पक्षता र समानताका सिद्धान्तहरूलाई कमजोर पार्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको निकाय र कानून निर्माण गर्ने प्रयास भैरहेको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन आज मुख्य चुनौती बनेको छ । भ्रष्टाचारले विकास आयोजनाहरूबाट स्रोतहरू नेता र ठेकेदारको खल्तीमा पुर्‍याउँछ । पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा कमसल सामानको उच्च मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुग्यौं । जताततै देखिने उच्चस्तरको भ्रष्टाचारले जनताको मनमा उत्तरदायी नेतृत्व र तिनका कार्यकर्ताप्रति घृणा उत्पन्न हुन्छ । अनि यसरी जनमानसमा सरकारी संस्थाहरू र प्रक्रियाहरूप्रतिको विश्वास घट्छ । भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न हाम्रा नियामक संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्ने, पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने र समाज तथा सरकारका सबै तहहरूमा जवाफदेहिताको संस्कृतिलाई बढाउन जति ढिलो गर्‍यो, उति नै हामी पछि पर्छौं ।

शिक्षा प्रणाली

शिक्षा क्षेत्रको निजीकरणपछि नेपालमा दुईखाले वर्गको लागि अलग अलग शिक्षा चल्तीमा छ । गरिबका लागि सार्वजनिक विद्यालय र मध्यम अनि उच्च वर्गले निजीमा पढाउने परिस्थिति बनाइयो । दुई वर्गले छुट्टाछुट्टै पढ्ने स्थिति छ । सामान्यतः सरकारी उत्पादनले निजीसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने वर्तमान परिस्थिति बन्यो । नेपालमा शिक्षित जनशक्ति रोकिराख्न हाम्रा तयारी अपर्याप्त रहे । नेपालमा पढेलेखेका मान्छे अवसरका लागि विदेशिने परिस्थितिले सबै क्षेत्रमा शिक्षित नेतृत्वको अभाव खड्किने दिन आउनेछ । नेपालको शिक्षा प्रणालीले राष्ट्रको विकासमा यसको प्रभावकारिता र योगदानलाई असर गर्ने विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । आज पनि शिक्षाको पहुँचमा असमानताहरू छन्, ग्रामीण क्षेत्रहरूले पूर्वाधार, योग्य शिक्षक र स्रोतहरूका सन्दर्भमा चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । पुरानो पाठ्यक्रम, अपर्याप्त शिक्षण सामग्री र शिक्षक तालिमको कमीले सिकाइ परिणामलाई असर गरिरहेको छ ।

कतिपय सन्दर्भमा नेपालमा विविध भाषिक पृष्ठभूमिले शिक्षा प्रणालीमा प्रभावकारी सिकाइलाई असर पारिरहेको छ । धेरै विद्यालयमा कक्षाकोठा, पुस्तकालय र प्रयोगशालासहित उचित पूर्वाधारको अभाव छ, जसले समग्र सिकाइ वातावरणलाई असर गर्छ । विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा योग्य र प्रशिक्षित शिक्षकको अभावले शिक्षाको गुणस्तरलाई असर पुर्‍याएको छ । व्यवसायिक शिक्षामा नेपालको सीमित पहुँचले श्रमशक्तिको लागि आवश्यक व्यवहारिक सीपहरूको विकासमा बाधा पुगिरहेको छ । प्रविधिमा असमान पहुँच र आधुनिक शिक्षण विधिहरूको सीमित उपलब्धताले शैक्षिक नवप्रवर्तनलाई बाधा पुर्‍याएको छ । हाम्रो उच्च शिक्षा संस्थाहरूले पुरानो पाठ्यक्रम, अपर्याप्त अनुसन्धान अवसरहरूको बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्यको फराकिलो घेरामा पुग्न अनगिन्ती घुम्ती पार गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र निर्माणको आवश्यकताअनुरुप शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन ।

रेमिट्यान्समा निर्भरता

समाजको आशलाग्दो जनशक्ति विदेशिने हालतले परिवारको तत्कालीन अर्थ व्यवस्थापन होला । तर, स्वदेश बन्दैन । रेमिट्यान्स र बसाइसराइको सम्बन्ध अचम्मको छ । रेमिट्यान्स आउने परिवार शुरूमा नजिकैको शहर झर्ने देखियो । सानो शहरबाट ठूलो र मुख्य शहर पसेको नेपाली त्यहाँबाट नयाँ पुस्ता पठनपाठनको लागि युरोप, अमेरिका जाने र दिगो पलायन हुने क्रम देखिन्छ । यसरी समग्र नेपाली आर्थिक-सामाजिक समस्या थपिएको छ । नेपालको रेमिट्यान्समा निर्भरताले हाम्रो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पारेको छ । बाह्य रूपमा रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, जसले धेरै घरपरिवारका लागि आयको महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा सेवा गर्छ र देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा योगदान पुर्‍याएको छ ।

नेपालमा शिक्षित जनशक्ति रोकिराख्न हाम्रा तयारी अपर्याप्त रहे । नेपालमा पढेलेखेका मान्छे अवसरका लागि विदेशिने परिस्थितिले सबै क्षेत्रमा शिक्षित नेतृत्वको अभाव खड्किने दिन आउनेछ । नेपालको शिक्षा प्रणालीले राष्ट्रको विकासमा यसको प्रभावकारिता र योगदानलाई असर गर्ने विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।

रेमिट्यान्सले परिवारहरूलाई थप आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराएर, उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्न र शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच प्रदान गरेर गरिबी कम गर्न मद्दत गरेको छ । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितीको स्थिरतामा योगदान पुगेको छ, जसले व्यापार असन्तुलन र आर्थिक अनिश्चितताको प्रभावलाई कम गरेको छ । तर, गन्तव्य देशहरूमा आर्थिक धक्का वा त्यहाँको नीति परिवर्तनले घरपरिवार र समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने गरी रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरताले जोखिम खडा गर्छ ।

रेमिट्यान्समा यो तहको निर्भरताले अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने हाम्रा प्रयास रोकिएका छन् । कृषिको समग्र विकासबाट औद्योगिक विकासको फड्को मार्नुपर्ने हाम्रो लक्ष्य अलपत्र छ । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूले शोषण र कमजोर कामको अवस्थालगायतका चुनौतीको सामना गर्न नेपाली विवश छन् । रेमिट्यान्समा धेरै भरपर्दा दीर्घकालीन आर्थिक योजना र दिगोपनका लागि चुनौती खडा हुन जान्छ ।

अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा

धेरैजसो दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । स्वास्थ्य सेवा हुनेखानेहरुको पहुँचमा छ । गरिबले उपचार महँगो भै ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति छ । द्रुत गतिमा अस्पताल र क्लिनिकहरू खोली विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरू, चिकित्सा सेवाहरू प्रदान गर्न हामी चुकेका छौं । अहिले पनि डाक्टर, नर्स र अन्य सहयोगी कर्मचारीहरूसहित प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा दिन दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । खोप र स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता निवारक स्वास्थ्य सेवा उपायहरूमा हाम्रो प्रयास अपर्याप्त छ । रोकथाम गर्न सकिने रोगहरूको दर घटाउन पर्याप्त अभियान आवश्यक छ । विशेष चिकित्सा हेरचाह आवश्यक हुने व्यक्तिहरूलाई आवश्यक उपचारको लागि लामो दूरीको यात्रा गर्न पर्ने अवस्थामा सुधार गर्न भेगीय ठूला अस्पतालको द्रुत विकास आवश्यक छ ।

हाम्रो जस्तो अपर्याप्त स्वास्थ्य सूचना प्रणालीले सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याहरूलाई प्रभावकारी रूपमा एकिन गर्न र व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण छ । स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले रोगको प्रकोपलाई बेलैमा चिन्न र प्रतिरक्षा तयारी गर्न हाम्रो क्षमता बढाउन आवश्यक छ । कुपोषण, पानीजन्य रोग र मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सरोकार जस्ता मुद्दाहरू आज पनि छन्, जसले समग्र हाम्रो जनस्वास्थ्यलाई असर गर्छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरू प्रायः अपर्याप्त छन् र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको लागि अझ बढी जागरूकता आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको लागि उन्नत पूर्वाधार सुधार गर्न, स्वास्थ्य सेवाकर्मीहरूलाई तालिम दिन र आवश्यक चिकित्सा आपूर्तिहरूको उपलब्धता सुनिश्चित हुनुपर्छ । जनसंख्याको समग्र स्वास्थ्य सुधार गर्न रोकथाम र उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाहरूलाई प्राथमिकता दिने नीतिहरू लागू गर्न राज्य चुक्नुहुँदैन ।

अन्त्यमा

देश अरुले बनाइदिँदैन । हाम्रो जनशक्ति स्वदेशमै रोकिनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौती र सामाजिक असमानतालगायत विभिन्न राष्ट्रिय बाधाहरुको सामना गर्न राष्ट्रव्यापी बहस आवश्यक छ । उत्त्पन्न सबैखाले निराशा र अराजकताविरुद्ध जनता सचेत हुन आवश्यक छ । मिलिजुली भागशान्ति सरकारले आजका समस्या समाधान गर्न सक्दैन । बारम्बार हुने सरकार परिवर्तनले दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउँछ । उच्च बेरोजगारी र कृषिमा निर्भरता जस्ता आर्थिक अवरोधहरूले हाम्रो दिगो विकासको बाटो साँघुरिएको छ । विद्यमान सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न स्थिर र समृद्ध नेपालका लागि स्थिर राष्ट्रिय शक्ति निर्माण अबको गन्तव्य हो ।

(न्यौपाने नेकपा एमाले केन्द्रीय खानेपानी तथा सरसफाइ विभाग सदस्य हुन् ।)