बादी समुदायको अवस्था नफेरिएकोमा चिन्ता, पहिचान दिन सरकारसँग माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय बादी सञ्चालन नेपालका अध्यक्ष केशव नेपालीले बादी समुदायको हक र अधिकार सुनिश्चित गरिए तापनि अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै रहेको बताएका छन् ।

‘बादी समुदायको आर्थिक, सामाजिक अधिकार र न्याय पहुँचमा नेपाल सरकार तथा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष नेपालीले बादी समुदायको हक र अधिकार जति नै थपिए पनि अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहेको बताएका हुन् ।

उनले बादी समुदायलाई सीप, कला र संगीतको धनी भनेर सम्मानका साथ जातीय पहिचान दिनुपर्ने, पदाधिकारीविहीन भएको बादी उत्थान विकास समितिमा पदाधिकारी नियुक्त गरी पूर्णता दिनुपर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई नजिर मानी नागरिकतालगायत विभिन्न कानूनी पहिचान दिनुपर्ने माग गर्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अध्यक्ष नेपालीले कार्यपत्रमा विद्यमान कानून, नियम र संवैधानिक प्रावधानलाई वादी समुदाय मैत्री बनाइ कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, भूमि वितरण, जनता आवास कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा भएको जटिल नीति, नियम र निर्देशिका परिमार्जन तथा संशोधन गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गरेका छन् । त्यस्तै सरकारले गरेका विभिन्न सम्झौता, घोषणा तथा प्रतिबद्धताहरुलाई देशका तीन वटै तहमा रहेका सरकारहरुबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय, सामाजिक सुरुक्षालगायतका आधारभूत आवश्यकता र मौलिक हकको सुनिश्चित गर्न न्यायसंगत सहभागितामूलक र पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

अहिले बन्दै गरेको १६औं आवधिक पञ्च वर्षीय योजनामा बादी समुदायका सवालहरुलाई प्राथमिकता दिएर विशेष कार्यक्रम ल्याएर समुदायको सर्वाङ्गीण विकास गर्नुका साथै आर्थिक, सामाजिक अधिकार र न्यायको सुनिश्चितता गर्नपर्ने, जातीय भेदभाव, लान्छना र विभेद भइ मानव अधिकारको हनन भएमा २०७५ सालको सर्वोच्च अदालतका परमादेशअनुसार कानूनी दायरामा ल्याइ कारबाही गरी मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागहरुसहित अध्यक्ष नेपालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले कानूनमा लेखिएका सेवा सुविधा पाउन निगरानी आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै अभियन्ता शोभानन्द बुढाथोकीले बादी समुदायको समस्या समाधान सिफारिस गरेरमात्रै नहुने र त्यसको कार्यान्वयन मूल्यांकन पनि गर्नपर्ने बताए ।

‘बादी समुदायका करिब ८० प्रतिशत जनसंख्या हरेक क्षेत्रमा पिछडिएको छ । बारम्बार आन्दोलनहरू हुन्छन् । त्यसमा सम्झौता हुन्छ । तर, कार्यान्वयन भने हुँदैन’, उनले भने, ‘संविधान उत्कृष्ट छ । कानून, कार्यविधि र नीति नियम भएरमाात्रै हुँदैन । त्यसमा कार्यान्वयनको निकाय कतिको मजबुत छ, त्यसले महत्त्व राख्छ । कानूनसँगै अधिकारको संरक्षण र सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । यसमा बादी समुदाय स्वयंको सक्रियता आवश्यक छ ।’