बीपी प्रतिष्ठानमा चिकित्सक र कर्मचारीद्वारा बहिरङ्ग सेवा बहिष्कार, ३ वर्षदेखि पदपूर्ति तथा बढुवा प्रभावित

विराटनगर । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा आइतबार ओपीडी (बहिरङ्ग) सेवा प्रभावित भयो । शिक्षक कल्याण समाज र कर्मचारी कल्याण समाजको आन्दोलनका कारण औपचारिक रूपमा प्रतिष्ठानमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन हुन सकेन ।

लामो समयदेखि तहगत बढुवा नभएको भन्दै चिकित्सक र कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । प्रतिष्ठानमा कार्यरत १६७ जना चिकित्सकले ९ वर्षदेखि तहगत बढुवा नभएको भन्दै कार्तिकमा राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिएर आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सक तथा कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बढुवा प्रक्रिया सुचारु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

गत कार्तिक २० गते आन्दोलनरत शिक्षक, कर्मचारीहरूसँग व्यवस्थापन पक्षले छुट्टाछुट्टै ४ बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिमा आवश्यक विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर पुस २ देखि १५ गतेसम्म अन्तर्वार्ता सुचारु गर्ने उल्लेख थियो ।

सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पुनः शिक्षक, कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् । उपकुलपति डा. कार्कीले कार्यकारिणी बैठक बोलाएर आफैं बिदामा बसेपछि आक्रोशित आन्दोलनकारीहरूले उनलाई प्रतिष्ठानमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका छन् ।

प्रतिष्ठानमा कार्यरत १६७ जना चिकित्सक र ९ सयभन्दा बढी कर्मचारीको तहगत बढुवा हुन सकेको छैन । कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्ष कविता ढकालले एक सूत्रीय माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘एक हप्ता पर्खेर बस्छौं, त्यतिञ्जेलमा पनि माग पूरा नभए इमरजेन्सी सेवासमेत बन्द गर्छौं ।’

चिकित्सक र कर्मचारीले आन्दोलनको घोषणा गरिरहँदा प्रतिष्ठानका कामु उपकुलपति प्रह्लाद कार्कीले शुक्रबार अपिल जारी गर्दै आफू संविधान, ऐन-नियम र सहकुलपतिको निर्देशन बाहिर गएर काम गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘राज्यको कानून बाहिर जाने अधिकार जोकोहीमा नहुने कुरामा दुई मत नरहनेमा स्पष्ट छु ।’

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले पुस १९ र २० गते प्रतिष्ठानको भ्रमण गर्दै ‘ऐन-नियमअनुसार विधि पुर्‍याएर लोकसेवा आयोगको परामर्शमा बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ आश्वासन दिएका थिए ।

पदाधिकारीमै विवाद

स्रोतका अनुसार प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू दुई कित्तामा बाँडिएका छन् । एउटा पक्ष बढुवा प्रक्रिया नयाँ नियमावली पास गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने अडानमा छ भने अर्को पक्ष बढुवा प्रक्रिया सकेर नियमावली ल्याउनुपर्ने पक्षमा रहेको छ।

शुक्रबार सार्वजनिक भएको अपिलअनुसार कामु उपकुलपति नियमावली पास गरेरमात्रै बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा छन् । उनी अहिले बिदामा छन् । बिदामा बस्नुपर्ने कारण पारिवारिक भने पनि कार्कीले आन्दोलन छल्न बिदामा बसेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रतिष्ठानका रजिस्टार प्रा. डा. सूर्यप्रसाद सङ्ग्रौला भने नियमावली पास गर्नुअघि नै तहगत बढुवा गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । विज्ञापन प्रकाशित गर्ने रजिस्टार सङ्ग्रौलाले लोकसेवाले मौखिक सहमति दिएको भन्दै सुरु भएको प्रक्रिया जसरी पनि अगाडि बढाउन लागिपरेका छन् ।

बुधबार भएको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँगको भेटमा उनले लोकसेवाले पुरानै नियमावलीअनुसार अगाडि बढ्नुहोस्, मुद्दा पर्‍यो भने तामेलीमा राखिदिन्छौं भन्ने मौखिक सहमति दिएको बताए ।

‘हामीले लोकसेवालाई कन्भिन्स गराएर आएका छौं । लेखेर नदिएको भन्ने कुरा छ, लेखेर दिँदा संवैधानिक आयोग अप्ठेरोमा पर्छ’, प्रा.डा. सङ्ग्रौलाले बैठकमा भनेका थिए, ‘लोकसेवाले तपाईंहरू पुरानो नियमअनुसार जानुहोस् । कुनै मुद्दा मामिला आयो भने म त्यसलाई होल्डमा राखिदिन्छु ।’

उनले सो बैठकमा कामु उपकुलपति प्रक्रिया अगाडि बढाउन डराएको बताएका थिए । तहगत बढुवाका विषयमा गत शुक्रबार बीपीको भ्रमणमा पुगेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री बस्नेतले ‘कानूनअनुसार लोकसेवाको परामर्श लिएर अगाडि बढाउनु’ भनेका थिए । लोकसेवाले यसअघि नै पुरानो नियमावली नचिन्ने भनेर पटक पटक लिखित जवाफ दिएकाले बस्नेतले घुमाउरो भाषा प्रयोग गरेका थिए ।

३ वर्ष ५ महिनादेखि सिनेट नबस्दा समस्या

२०७७ साउन २९ गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्को अन्तिम बैठक बसेको थियो ।

सो बैठकले प्रतिष्ठानको नयाँ नियमावली बनाउन तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरुप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा तत्कालीन रजिस्टार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मी सदस्य सचिव भएको समिति बनाएको थियो । सो समितिले बनाएको नियमावलीको मस्यौदालाई कार्यकारी परिषद्को बैठकले पास गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि पास गराइसकेको थियो ।

मन्त्रालयबाट पास भएको मस्यौदामा लोकसेवा आयोगबाट सुझावसहित फिर्ता भइसकेको छ । सो नियमावलीको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएर सिनेटले पास गरेपछि लागू हुन्छ । तर, ३ वर्ष ५ महिनादेखि सिनेट बैठक नबस्दा प्रतिष्ठानका १ हजार३०० भन्दा बढी कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ ।

लोकसेवा आयोगले बीपीसँगै अन्य प्रतिष्ठानहरूलाई नयाँ नियमावली बनाएरमात्र स्थायी कर्मचारीको पद पूर्ति, बढुवा तथा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन २०७५ सालमै परिपत्र गरेको थियो ।